काठमाण्डौ । भारतका सेरेमोनियल राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणमा हदैसम्म भक्तिभाव देखाएको विपक्षीहरुको कडा आलोचना खेपेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतको दिल खुश हुने गरी संविधान संसोधन प्रस्ताव तयार गरेको छ । 
देशमा कडा आलोचना हुँदै आए पनि भारतलाई जसरी हुन्छ रिझाउने योजनामा रहेको सरकारले अंगीकृत नागरिकता लिएकाहरु समेत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित देशका महत्वपूर्ण पदमा आसीन हुन पाउने प्रस्तावसहित संविधान संसोधनको मस्यौदा तयार गरेको हो । 

अंगीकृत नागरिकता लिएको १० वर्षपछि प्रमुख पदमा आसीन हुन पाउने प्रस्ताव मस्यौदामा समेटिएको छ । 

उच्च स्रोतका अनुसार अंगीकृत नागरिकता लिएको १० वर्षपछि प्रमुख पदमा आसीन हुन पाउने प्रस्ताव मस्यौदामा समेटिएको छ । 

भारत अनुकुल संविधान संसोधनको मस्यौदा अध्ययनका लागि मधेशवादी दलहरुलाई सरकारले पठाइसकेको छ । मधेशवादी दलहरुले नयाँ संविधान निर्माण भई जारी भएसँगै अंगीकृत नागरिकता लिनेहरुले समेत राज्यको महत्वपूर्ण पदमा आसीन हुन पाउनुपर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएका छन् । 

सरकारले देशभित्रको कडा आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै भारत रिझाउन तयार गरेको संविधान संसोधनको मस्यौदालाई छठपछि प्रक्रियामा लैजाने र यसलाई गति दिने तयारी गरेको बुझिएको छ । 

वर्तमान संविधानमा देशको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यही प्रावधान अब संसोधन हुन लागेको हो । 

मधेशवादी दलहरुले उठाउँदै आएका अन्य संसोधनका बिषयहरुमा समेत मोटामोटी सहमति हुन लागेको एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार भाषाका कुरा भाषिक आयोगमार्फत छिनोफानो गर्ने बिषयमा समेत मधेशवादी दल र सरकारबीच सहमति भइसकेको छ । 

प्रदेशको संख्याको बिषयमा खासै विमति छैन । तर, देशका केही जिल्लाहरुलाई कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने बिषयमा उठेको विवाद समेत सहमति नजिक रहेको स्रोतको दाबी छ । प्रचण्ड सरकारले तयार पारेको संशोधन मस्यौदामा ५ नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई यथावत राख्ने र पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीलाई ४ नम्बरमा राख्ने, त्यस्तै रुकुम, रोल्पा तथा प्युठानलाई ६ नम्बर प्रदेशमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा मधेशवादी दलहरुको खासै ठूलो विमति हुनेछैन । 

तर, सर्वाधिक विवादित बनेको मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लालाई कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने बिषयमा चाहि संसोधन प्रस्तावमा प्रष्ट गरिएको छैन । बरु यी ३ जिल्लाको विवादलाई पेचिलो रुपमा प्रस्तुत गर्दै संघीय सीमा आयोगमार्फत टुंगो लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लाप्रतिको सरकारी रिजर्वेसनप्रति मधेशी मोर्चा सहमत छैन । तर, एक मधेशी नेताका अनुसार अन्तिम अवस्थामा यी तीन जिल्लाको छिनोफानोको जिम्मा आयोगलाई जिम्मा दिने बिषयमा सहमति बन्न सक्छ । 

कति सहज होला ?
नयाँ संविधान जारी भएसँगै भारतले समेत अंगीकृत नागरिकता भएका व्यक्ति नेपालको प्रमुख पदमा पुग्न पाउने गरी संविधान संसोधनका लागि निरन्तर दवाब  दिइरहेको छ । पछिल्लो समय प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएको बेला र भारतका राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च तहका अधिकारी नेपाल भ्रमणमा आएको समयमा वर्तमान सरकारले अंगीकृत नागरिकता बाहकलाई समेत त्यो अवसर प्रदान गर्ने वचन दिइसकेका कारण जसरी पनि यो संसोधन प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने चुनौति सरकारसामु छ । तर, यो प्रस्तावप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले उति सजिलो सहमत हुने अवस्था छैन । कारण, एमालेले संविधान जारी भएदेखि नै अंगीकृत नागरिकता बाहकलाई राष्ट्रको प्रमुख पदमा आसीन हुन पाउने प्रस्तावको कडा रुपमा विरोध गर्दै आइरहेको छ । प्रदेशको सीमा हेरफेरको बिषयमा समेत उसले निरन्तर असहमति राख्दै आएको छ । 

तथापि, प्रणव मुखर्जी भ्रमण सकेर फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई एकघण्टा भेटी संविधान संसोधनको प्रस्तावमा लचिलो भइदिन गरेका आग्रहप्रति एमालेले प्रदर्शन गरेको नरम प्रतिक्रियाले अवस्था उति सारो जटिल नबन्ला भन्ने सरकारी बुझाई रहेको देखिन्छ ।