मोरंगको सीडीओ अफिसमार्फत प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री, उद्योगमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योगी व्यवसायी ।
काठमाण्डौ । बैंक ब्याज घटाउनुपर्ने, किस्ता बुझाउने अवधि थप गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सो क्रममा उनीहरुले विभिन्न निकायमा आफ्ना मागहरु समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
सोमबारका मोरंग व्यापार संघ तथा उद्योग संगठन मोरङ र विराट व्यापार संघको समन्वयमा प्रदेश नं १ उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु, मोरंग व्यापार संघका शाखा उद्योग वाणिज्य संघहरु तथा वस्तुगत संघहरुका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीसहितको सहभागितामा संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरु लगायत नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्यूत प्राधिकरण र राष्ट्रिय वीमा समिति समक्ष उद्योग व्यवसायका समसामयिक बिषयहरुको सम्बोधनका लागि संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापन पत्रमार्फत लकडाउनका कारण धारासायी भएका उद्योग व्यवसायको पुनरउत्थानकालागि बैंक व्याज घटाउनु पर्ने तथा बैंकको किस्ता बुझाउने अवधि थप गर्नुपर्ने, पुर्नकर्जाको सुविधा साना, मझौला र ठूला सबै उद्योगहरुले सहज र सरल रुपमा पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, लकडाउन अवधिको वीमा प्रिमियम शुल्कमा छुट दिइनु पर्ने, विद्यूत डिमान्ड शुल्कमा छुट सम्बन्धी नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, आय कर तथा राजस्व बुझाउने बारे सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गरिनु पर्ने लगायतका माग राखिएको छ ।
मोरंग व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मून्दडा, उद्योग संगठन मोरंगका अध्यक्ष भीम घिमिरे, विराट व्यापार संघका अध्यक्ष सुजन थापा लगायत जिल्ला र प्रदेशभरिका विभिन्न उद्योग वाणिज्य संघ एवं वस्तुगत संघका अध्यक्षहरु एवं प्रतिनिधिहरुको टोलीले प्रदेशभरिका करिब ३६ वटा उवासंघहरु तथा वस्तुगत संघहरुद्वारा हस्ताक्षरित उक्त संयुक्त ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, उर्जामन्त्री र अर्थ मन्त्रीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत बुझाइएको समेत बताइएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई, नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगर स्थित प्रादेशिक कार्यालय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई, नेपाल विद्यूत प्राधिकरण, प्रदेश नं १ को कार्यालय, विराटनगर मार्फत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई र राष्ट्रिय वीमा समितिलाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाइएको बताइएको छ ।
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago