काठमाण्डौ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवविरुद्ध एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने गृहकार्य थालेको छ । 

भरतपुरको वडानम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने यादव नेतृत्वको टिमको निर्णयबाट रुष्ट एमालेले आयोगको छविलाई कांग्रेस र माओवादीको इशारामा लागेर धुमिल बनाएको र गरिमा समेत घटाएको निश्कर्ष निकाल्दै एमालेले महाअभियोगको सजिलो बाटोमार्फत यादवलाई निलम्बन गर्ने भएको हो । 

संसदको कायम कुल सदस्य संख्याको एकचौथाई सदस्यले संवैधानिक अंगका अधिकारीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता गराउन सक्छन् । हाल संसदमा कायम कुल सदस्य संख्या ५ सय ९३ हो । यो हिसाबले एकचौथाई सदस्य भनेको १ सय ५७ को हो । एमाले एक्लैको संसदमा १ सय ८१ सिट रहेको छ । यो हिसाबले यादवविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएर उनलाई निलम्बन गर्न एमालेलाई गाह्रो छैन । महाअभियोग दर्ता हुनेबित्तिकै सम्बद्ध व्यक्ति पदबाट तत्कालै निलम्बनमा पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

एमालेका एक नेताले प्रमुख आयुक्त यादव सत्तापक्षको मतियार बनेर एमालेविरुद्ध नांगो रुपमा लागेका दाबी गर्दै भने ः हामीले सबै सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेका छौ, अब अवस्था हेरेर महाअभियोग दर्ता गराउँछौ । 

ती नेताको भनाईमा आइतबार संसद अवरुद्ध गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने, आफू निकटका कानून व्यवसायीमार्फत आयोगको निर्णयलाई अदालतमा पुर्याएर त्यहाँबाट पुनः मतदान रोक्ने र त्यसपछि यादवविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता गर्ने एमाले रणनीति रहेको छ । 

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई समेत यही सजिलो बाटोबाट निलम्बन गरी सिध्याउने काम भएको थियो । प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि पनि महाअभियोग दर्ता गराइएको थियो, तर उनलाई अदालतले न्याय दिलाएको छ । अहिले दलहरुबीचको समझदारी अनुरुप कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता भइसकेको छ । 

जे होस्, भरतपुरमा मतपत्र च्यात्ने माओवादी कार्यकर्ता दोषी करार भई अदालतबाट जनही १ लाखको दरले धरौटी राखी छुटेपछि पनि आयोगले भने माओवादी र कांग्रेस गठबन्धनले चाहेजस्तै पुनः मतदान गर्ने निर्णय भएपछि राजनीतिमा भाँडभैलो हुने संकेत देखिएको छ । यसले स्थानीय निकायको दोश्रो चरणको निर्वाचन समेत प्रभावित हुने देखिएको छ । सत्तापक्ष सबै बिषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पेलेरै जाने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सत्तापक्षलाई देखाइदिने रणनीतिले संविधान कार्यावन्यनको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको मुलुकमा अनिष्ट निम्तिन सक्छ, यसतर्फ सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने आवाज सर्वत्र उठ्न थालेको छ ।