काठमाण्डौ । तेस्रो मुलुकबाट भारतको कोलकाता/हल्दिया बन्दरगाह हुँदै रेलमार्गबाट नेपालका लागि आउने सामान क्लियर गर्दा गर्नुपर्ने सबै कागजी प्रक्रियाहरू हटाई विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ्ग प्रणाली(इसीटिएस) लागू हुन लागेकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले त्यसको स्वागत गरेको छ । 

यसका लागि महासंघले नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भारतीय सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएको छ । 

महासंघले शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन गरेको हो । 

इसीटीएस प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ आगामी फागुन ३ गतेदेखि हुँदैछ । यसबाट नेपालको आयात र निर्यात व्यापारमा निकै ठूलो सुधार आउने विश्वास महासंघले लिएको छ । 

इसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि कोलकाताबाट बीरगञ्जसम्मको रेलवे ढुवानीमा चारदेखि पाँच दिनसम्म मात्र लाग्नेछ । हाल कोलकाताबाट वीरगञ्जसम्म सामान आइपुग्न एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्दै आएको छ ।   

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुंदै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने–‘एउटा राष्ट्रिय सम्मानका लागि पनि यो व्यवस्था आवश्यक थियो, जुन प्राप्त भएको छ, महासंघ त्यसको स्वागत गर्दछ र यो प्रणाली लागू गर्न नेपाल सरकार र भारत सरकारका तर्फबाट भएको सहयोगप्रति महासंघ आभार प्रकट गर्दछ ।’ 

यसरी पारवहन पोर्टमा रहेका समस्या समाधान, अनावश्यक खर्च कटौतीसहित कोलकाता/हल्दिया पोर्टलाई झञ्झटमुक्त गरी नेपालको पारवहन सुविधामा सहयोग गर्न महासंघको प्रयासमा नेपाल सरकार वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत भारतीय सरकारको विदेश मन्त्रालय, भारतीय कस्टम हाउससँग भएको लामो छलफल वार्ता पश्चात इसीटीएस प्रणाली लागू गर्न सफलता प्राप्त भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले सो अवसरमा बताए । 

कोलकातास्थित पोर्ट तथा कार्गो क्लियरेन्समा ८–१० किसिमका कागजहरू पेश गर्नुपर्ने र करिब दुईदर्जन टेबुलमा हस्ताक्षर गराउँदै जानुपर्ने झञ्झटबाट अब मुक्ति मिल्नेछ । यसबाट समग्रमा मुलुकको आयात निर्यातमा निकै धेरै सुधार आउने, व्यापार लागत घट्ने विश्वास उनले प्रकट गरे । 

‘अनेक कागजी झञ्झटका अतिरिक्त अनावश्यक चासोहरू पनि हुन्थ्यो कि, नेपालमा के आइरहेको छ भनेर, अब यो सबैबाट हामीले मुक्ति पाउनेछौं । किनभने त्यहाँ शील गरिसकेपछि सिधै यहाँको सुख्खा बन्दरगाहमा सामान आइपुग्ने छ।’-गोल्छाले भने ।

‘महासंघले सधैं उठाउँदै आएको पारवहनमा ढिलाई, डिटेनशन, डेमरेजका कारण नेपाली उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्दै आएको समस्या अब हट्ने हाम्रो विश्वास छ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भने–‘यसले “कस्ट अफ डुइङ्ग विजनेस” पनि घटाउँछ र ठूला कन्टेनरमा प्रतिकन्टेनर झण्डै ४० हजारसम्म तिर्दै आएको अतिरिक्त रकम अब बच्नेछ । यसबाट समग्रमा मुलुकको आयात–निर्यात व्यवसाय लाभान्वित हुनेछ ।’ 

काठमाण्डौंमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने कार्य शुरू भइसकेको र इसीटीएस प्रणाली पनि लागू भएपछि यसले आयात निर्यातमा निकै ठूलो परिवर्तन ल्याउने विश्वास महासंघले लिएको उनको भनाई थियो ।

महासंघका अधिकारीहरुका अनुसार नेपालको प्रमुख सिमा नाकाहरूको अवस्था हेर्ने हो भने साँच्चिकै दुःख लाग्दो स्थिति छ । प्रत्येक दिन कम्तिमा १५ देखि २० किलोमिटरसम्मको मालबाहक गाडीहरूको लाइन हुने र यसबाट उद्योगी व्यवसायीहरूले निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको र त्यसबाट अन्तत मूल्यभार आम उपभोक्तामा पर्न गएको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले अब यो समस्याबाट मुलुकले उन्मुक्ति पाउने विश्वास निजी क्षेत्रले गरेको दाबी गरे ।

महासंघको स्थल, यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति अशोक कुमार टेमानीले इसीटीएस प्रणाली लागू हुने भएबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए । उनले भने–‘यसलाई हामीले नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निकै सुखद क्षणको रूपमा लिएका छौं ।’ 

इसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि क्लियरिङ, डिटेनशन र डेमरेजको नाममा भइरहेको वार्षिक करिब २०० देखि ३०० करोड रुपैयाँ अनावश्यक खर्च बचत हुन्छ, यसले आयात निर्यात सहज हुनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन लागत समेत घट्ने दाबी टेमानीको छ ।

‘एक अध्ययन अनुसार चाइना र अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन लागत करिब ५ देखि ६, भारतको १८ देखि २० र नेपालको ३८ देखि ४० प्रतिशत रहेको छ, जसले गर्दा हाम्रो आयात निर्यात महंगो हुनुको साथै निर्यात प्रवद्र्धन हुन सकेन ।’ सभापति टेमानीले भने–‘इसीटीएस प्रणाली लागू भएपश्चात आयात निर्यात सम्बन्धी खर्चहरू समेत पारदर्शी रूपमा राख्न सहयोग पुग्छ ।’ 

महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति प्रकाशसिंह कार्कीले इसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि नेपालको निर्यात व्यापारले गति लिने विश्वास प्रकट गरे । ‘निर्यातका क्रममा निकै धेरै प्रक्रियागत झञ्झट व्यहोर्नु परेको थियो, अब इसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि त्यो सबै हट्छ, निर्यात सहज हुने विश्वास हामीले लिएका छौं।’ सभापति कार्कीले भने–‘यसले सामान डेलिभरीमा पनि छिटोछरितो हुनेछ ।’