-ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना(अध्यक्ष)-नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन(एनबिए)

बैंकरहरुबीच ब्याजदरको  बिषयमा लामो समयसम्म कायम भद्र सहमति भंग भएरै छाड्यो । यस पछाडिका कारण के–के हुन् ?
-देशको अर्थतन्त्रले ब्याजदरको अत्यधिक चाप थेग्न सक्दैन भनेर हिजोको दिनमा हामीले भद्र सहमति कायम गरेकै हौ । कर्जा महङ्गो भयो भने उत्पादन लागत बढ्छ, यसले मुलुकलाई कुनै पनि कोणबाट फाइदा गर्दैन । ब्याजदर बढ्दा अहिले बढिरहेको व्यापार घाटा झनै बढ्ने संभावना हुन्छ भनेर हामीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरौं भनी भद्र सहमति गरेकै हौ । 

यो तोडिएको होइन र तोडिएको छैन । पहिलाको सहमतिलाई केही परिमार्जन मात्र गरेका हौ । 

समय बित्दै जाँदा विभिन्न किसिमका समस्या आइपर्छन । हामी २८ वटा वाणिज्य बैंक छौ, कोही ठूला होलान्, कोही साना होलान त कोही मझौला । हामीलाई नेपाल राष्ट्रबैंकका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही अप्ठ्यारो पर्यो । उदाहरणको रुपमा भन्दा संस्थागत निक्षेप ४५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन पाउँदैन भनिएको छ, केही बैंकहरुमा ४५ नाघेर ५०–५५ प्रतिशतसम्मै पुग्यो । व्यक्तिगत निक्षेप बढाउनुपर्ने अवस्था भयो । सबै बैंकको एउटै दर हुँदा व्यक्तिगत निक्षेप बढ्नसक्ने देखिएन । र, त्यस्ता बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्रबैंकको निर्देशन पालनामा केही सहज हुन्छ कि भनेर हामीले पुरानो सहमतिमा केही परिमार्जन गरेर व्यक्तिगत निक्षेपमा बढी ब्याजदर दिनसक्ने निर्णय गरेका हौ । 

फेरि भनौ, पहिलाको सहमतिलाई परिमार्जन मात्र गरेका हौ । तर, दुई दिनभित्रैमा हामीले अपेक्षा गरेभन्दा विपरीत ब्याजदर अनावश्यक रुपमा धेरै माथि जान्छ कि भन्ने जोखिम पनि देखा परिसकेको छ । हामी यसको निरन्तर निगरानीमा छौ । अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्ने ब्याजदर आउँदैन । आउने अवस्था आयो भने फेरि बस्छौ र फेरि सल्लाह गर्छौ । 

केही अप्ठ्यारो अवस्था चाहि आएकै हो । किनभने निक्षेप र कर्जाको वृद्धिबीच म्याच भइरहेको छैन, सन्तुलित छैन । कर्जाको अत्यधिक माग छ भने निक्षेप त्यो अनुसारले बढ्न सकेको छैन । आन्तरिक पूँजी निर्माण हुन सकिरहेको छैन । अब यसलाई सन्तुलित गर्न कर्जाको र्यासनिङ गर्ने बेला आएको छ । आवश्यकीय सेक्टरलाई दिने र आवश्यक नभएकोलाई केही पछाडि धकेल्ने काम गर्न सक्नुपर्छ ।

यो बीचमा राष्ट्रबैंकको सीसीडी र संस्थागत निक्षेपको सीमाको बिषयमा निर्देशन पालना नहुने गरी र केही बैंकहरुलाई फेरि पेनाल्टी लाग्ने गरी हामीले सहमति गरिदिन पनि भएन नि । किनभने २८ जनामध्ये एकजनालाई समस्या पर्नु पनि त सबैलाई समस्या पर्नु हो। 

र, समस्या फुकाउने सिलसिलामा सहमति परिमार्जन गरिएको हो । यो समस्याका बारेमा राष्ट्रबैंक र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल तथा समन्वय पनि गरिरहेकै छौ । सुन्दैछु अर्थमन्त्रालयले एउटा कमिटी नै गठन गरेको छ, त्यसमा मलाई पनि एउटा सदस्यको रुपमा राखिएको रहेछ, आज चिठी पाएको छु ।

ब्याजदर नबढ्नलाई तरलता प्रशस्त हुनुपर्छ । तरलता उपलब्ध गराइदिने काम राज्यको पनि हो । नेपाल राष्ट्रबैंकको पनि हो । हामी बैंकहरुलाई मात्र दोष दिएर कोही उम्किनसक्ने अवस्था छैन । यो हाम्रो सामूहिक समस्या हो, सामूहिक रुपमा समाधान गर्नुपर्छ । 

व्यक्तिगत निक्षेपमा १०.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने पहिलाको सीमाले केही गाह्रो परेको भए त्यसमा केही माथि मात्र गएर अर्को सीमा नै तोकिदिनुभएको भए पनि त हुन्थ्यो होला । ११ प्रतिशतसम्म बनाइदिएको भए त बैंकहरुलाई पनि सहज हुन्थ्यो होला र त्यसलाई परिमार्जन पनि मानिन्थ्यो होला । तर, सीमा नै खुल्ला गरी बैंकहरुलाई स्वतन्त्र छाडिदिएपछि त पहिलाको सहमति भंग नै भएन र ? 
-ब्याजदरको बिषय खुल्ला अर्थतन्त्रमा स्वतन्त्र नै छाड्ने हो । स्वतन्त्र छाडिदिनेबित्तिकै बैंकहरु अराजक नै भइहाल्छन् भन्ने पनि होइन नि । हामीले केही समयका लागि मात्र यो निर्णय गरेका हौ । कालान्तरसम्मै यो सहमति लागिरहन्छ भन्ने पनि होइन । जस्तो: २८ वटा बैंकमध्ये १० वटा बैंकको संस्थागत निक्षेप तोकिएको सीमाभन्दा बढी भयो । जुन–जुन बैंकलाई समस्या परेको छ, उनीहरुले आफ्नो हिसाबले समस्याको समाधान गर्न र तरलता व्यवस्थापन गर्न त पाउनुपर्यो नि । 

समस्या नहुञ्जेल विगत एकवर्षदेखि हामीले भद्र सहमति मानेकै हो नि, समस्या परेपछि न यो अवस्था आयो । 

हामीले निर्णय गरेपछि कसैले साढे १० को ठाउँमा ११ गर्ला, बढी नै गयो भने पनि १२% सम्म गर्ला भन्ने लागेको थियो । हामीले समेत दुई तीन दिनमै ब्याज बढेर यति माथि पुग्ला भन्ने अनुमानसम्म गरेका थिएनौ । 

तर, अहिलेको वृद्धि व्यक्तिगत निक्षेपमा मात्र हो । एफडीको दर बढ्दैमा आजको भोलि निक्षेप बढिहाल्छ भन्ने पनि होइन । व्यक्तिगत निक्षेपमा १०–२० करोड बढ्दैमा आधार दर बढेर कर्जाको ब्याज बढिहाल्छ भन्ने अवस्था पनि होइन । 

तपाई मिडियाहरुले पनि अलिक बढी हाइलाइट मात्र गरिदिनुभएको हो । 

तर, हलचल नै भयो नि ब्याजदर वृद्धिको दौडले अर्थतन्त्रमा ?
-त्यो तपाईहरुले गर्दा भएको हो । मिडियाहरुले यो समस्यालाई ठूलो रुपमा प्रस्तुत गरिदिनुभएको मात्र हो । हाम्रो निर्णय र निर्णयका कारणबाट हुने रिजल्टबाट यत्रो हलचल कहाँ हुन्छ र ? एकाध अर्ब रुपैयाँ डेढ–दुई प्रतिशत बढी लिंदैमा आधार दर ह्वात्तै बढेर कर्जाको ब्याजदर बढ्ने अवस्था हुँदैन । तर, तपाई मिडियाहरुले के–के न भइहाल्यो भन्ने अवस्था बनाइदिनुभयो । इकोनोमी नै तहसनहस भएजस्तो बनाइदिनुभयो । 

तर, २–३ को परिदृश्यले त के–के न भएजस्तो अवस्था नै देखियो नि त ? तपाईले पनि देख्नुभयो होला–१०.५ प्रतिशतमा सीमित ब्याजदर २ दिनभित्रै बढेर अहिले १३.५ प्रतिशतसम्म पुगिसक्यो ! यो गम्भीर कुरा होइन ?
-हो त्यो अवस्था आयो । व्यक्तिगत निक्षेपमा मात्र पुगेको हो त्यो । तर, हाम्रोमा संस्थागत निक्षेपको आकार नै बढी छ । व्यक्तिगत निक्षेपको फिक्स्ड डिपोजिटमा केही बैंकहरुले एकाध प्रतिशतले बढाएकै हुन् । यो पनि हामी सुक्ष्म निगरानी गरिरहेकै छौ । केही समयपछि फेरि बस्छौ, फेरि छलफल गर्छौ । 

हाम्रो भद्र सहमति नहुनेबित्तिकै फेरि हाहाकार भइहाल्ने अवस्था देखियो । यो पनि त इकोनोमीलाई राम्रो भएन नि । यसको मतलब सरकार र नेपाल राष्ट्रबैंकले पनि दीर्घकालीन समाधानको उपायको बिषयमा सोचिदिनुपर्यो । हाम्रो भद्र सहमति मात्र दीर्घकालीन समाधानको उपाय होइन, हामीले त क्षणिक रुपमा बजार नबिग्रियोस्, सिस्टेमिक रिस्क नआओस् भनेर एकखालको सहमति गरेका हौ । हामी नियामक निकाय पनि होइनौं । हामीले गर्ने काम भनेको सरकारको उद्देश्य, राष्ट्रबैंकको उद्देश्यलाई साथ दिनलाई अत्यधिक रुपमा ब्याजदर नबढोस् भनेर मात्र हेर्ने हो । तर, सधैभरि सहमति वा यस्तै कुरालाई समातेर हिँड्न पनि सकिन्न। 

राज्यले यसका लागि प्रशस्त तरलता उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । अथवा, अहिलेका नियम कानून तथा नेपाल राष्ट्रबैंकका निर्देशन बाधक छन् भने त्यतातर्फ सोच्नुपर्छ । त्यहाँ सोच्नेबित्तिकै फेरि तपाईहरुको डरले अर्को हाहाकार हुन्छ । तपाईहरुले पनि ओभरअल इकोनोमीमा चाहिएको के हो, के हुनुपर्छ, कुन सही हो भन्ने कुराको सकारात्मक सोंचबाट आर्टिकल लेखिदिनु पर्यो । घचघच्याइदिन पर्यो । तपाईहरु त चौथो अंग हो नि  ।

भद्र सहमति कायम गरुञ्जेल सबै बैंक संयमित जस्तो देखिए । तर, जब भद्र सहमति भंग भयो, राजाको भोटेकुकुर फुक्यो भन्ने शैलीमा अनियन्त्रित र अराजक बनी बैंकहरु ब्याजदरको लिगलिगेदौडमा लागिहाले । के कारणले यस्तो भइरहेको छ ?
-बैंकहरुको आ–आफ्नो कम्पोजिसन हुन्छ । कसैको सेभिङ बढी होला, कसैको कल बढी होला, कसैको फिक्स्ड बढी होला । बैंकहरुले कुन डिपोजिट बढाउने, कति बर्षका लागि बढाउने, एसेट लायवलिटिज कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने आ–आफ्नै रणनीति हुन्छन् । केही बैंकहरुलाई एक–डेढ वर्षदेखि एउटै रेटमा बसिरहँददा विजिनेश ग्रोथमा पक्कै असर परेको होला र छाड्ने बित्तिकै ग्रोथ गरिहालौं भन्ने चाहना पनि हुनसक्छ । अथवा, रेगुलेटरी कम्प्ल्यान्समा किन पेनाल्टी खानु, अवसर उपयोग गरिहालौं भन्ने चाहना हुनसक्छन् । 

यस्ता विविध कारणले रोल प्ले गरेको हुनसक्छ । तर, एकदुई दिन, एकदुई प्रतिशतले बढी हाल्यो भनेर आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहि छैन ।

तपाईहरुबाट भएको निर्णय गलत भयो भनेर बजारबाट प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । निजी क्षेत्र यो निर्णयको विपक्षमा देखिएको छ । राष्ट्रबैंक, अर्थमन्त्रालय समेत यो ठीक भएन भनिरहेका छन् । अब बैंकर्स संघले के गर्छ ? 
-हाम्रोमा रियाक्सन पनि चाँडै आउने परिपाटीले यतिबेला काम गरेको छ । यसको रिजल्ट के हो र यसले के असर गर्छ भन्ने कुरा नहेरी एकैपटक उद्योगी व्यापारी साथीहरुले पनि कुरा गरिहाल्नुभयो, तपाईहरुले पनि धेरै कुरा उठाइहाल्नुभयो । स्टक मार्केट पनि त्यही एउटा न्यूजका कारण घट्यो । यिनीहरुको को–रिलेसन पनि नहेरी एकैपटक धेरै कमेन्ट पनि आयो । 

ठीकै पनि हो, एक्सनपछि रियाक्सन त आउँछ नै । तत्कालै मन्त्रीजीले एउटा कमिटी पनि गठन गर्नुभयो । यो पोजिटिभ पक्ष हो । त्यो कमिटीमा बसेर हामी छलफल गर्छौ, त्यसबाट केही न केही निकास निस्किएला । दीर्घकालीन समाधान के हो त ? समग्र रुपमा स्टक मार्केटमा, बैंकिङ सेक्टरमा, औद्योगिक क्षेत्रमा यसले पार्ने असर अथवा यी क्षेत्रका समस्या के हुन्, हामी समग्र रुपमा बसेर एउटा केही न केही सुधारको उपाय त निकालिहाल्छौ नि । 

तपाई मिडियाले हाइलाइट गरेजस्तो त्यत्रो ठूलो समस्या नै होइन भन्नुहुन्छ । तर, तपाईहरुकै निर्णयका कारण अर्थमन्त्री कमिटी नै बनाउन बाध्य हुनुभयो । इस्यू त सिरियस नै रैछ त ?
-हाम्रोमा मिडिया कति इफेक्टिभ रैछ भन्ने कुरा यसबाट प्रमाणित हुन्छ । हामी न्यूटनको सिद्धान्त नै फेल हुने गरी चाँडो रियाक्सन गरिहाल्छौ । तर, समस्या चाहि पक्कै छ । किनभने तपाईले ब्याजदरलाइ सधैभरि यसरी सुषुप्त अवस्थामा थिचेर राखिरहन सक्नुहुन्न । खुल्ला अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्नुपर्छ । 

तर, कहिलेकाही बजारमा अन्यौल आउँदा यस्ता एक्सनहरु चाहिन्छन् । र, हाम्रो निर्णयले राम्रो काम पनि गरेको छ । स्टक मार्केटमा के समस्या रहेछ, बैंकिङ सेक्टरमा के समस्या रहेछन्, तरलताको दीर्घकालीन समाधान के हो, हाम्रो पूँजी निर्माण हुन नसक्नु र कर्जाको अत्यधिक माग आउनु कारण, कर्जाको कुन सेक्टरमा माग आएको छ, त्यो जेन्यून हो कि होइन, यी सबै कुरा हेर्ने र अध्ययन गर्ने गरी एउटा कमिटी गठन भएको छ । सो कमिटीबाट सही सुझाव आएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आउन खोज्नु त राम्रै पक्ष हो नि । हिजोको त्यो हाम्रो एउटा निर्णयले यति ठूलो सुधारहरु भए भने त यसलाई सकारात्मक रुपमा पनि हेर्नुपर्यो नि ।

तपाईहरुले भद्र सहमति गर्नु, भद्र सहमति भंग गर्नु, ब्याजदर बढाबढको रेसमा बैंकहरु लाग्नू, यी सबै समस्याको जड तरलता हो । अधिक तरलता र तरलता समस्याको दीर्घकालीन र अल्पकालीन समाधानका उपाय चाहि के हुन् ? तपाईहरु अर्थमन्त्रालयबाट गठित समितिमा कस्ता अजेण्डा लिएर जानुहुन्छ ?
-हिजोका दिनसम्म हामी यो साइक्लिकल समस्या हो, वर्षमा एक–दुई महिना आउँछ, जान्छ भन्थ्यौं । तर अबको अवस्था त्यो रहेन । लगातार २–३ वर्षदेखि यस्तो समस्या आएको छ र अझै २–४ वर्ष यो समस्या यथावत रहन्छ । किनभने राजनीतिक स्थायीत्व भयो, लगानीका संभावना बढे, लगानीका आकांक्षाहरु बढे, कर्जाको माग बढे । तर, आन्तरिक पूँजी निर्माणले अब पुगेन । 

देश एउटा विकासको चरणमा पुग्दा र आर्थिक फड्को मार्ने चरणमा पुग्दा यस्तो हुन्छ । कर्जाको अत्यधिक माग हुन्छ । यस्तो बेलामा आन्तरिक पूँजीले पुग्दैन । यतिबेला बाह्य पूँजीलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । 

हामीले धेरैपटक बारम्बार बुँदागत रुपमा नेपाल राष्ट्रबैंकले र अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामको विषयमा लेखेरै दिएका छौ । यो कुरा उहाँहरुलाई पनि थाहा छ । हाम्रो आन्तरिक पूँजीले नपुगेपछि बाह्य पुँजी ल्याउनैपर्छ । बाह्य पूँजी पनि कुन रुपमा ल्याउने भन्ने कुरा पनि होलान् । विदेशी पूँजी एफडीआईमै आकर्षित नगरी अबको ४–५ वर्षसम्म हाम्रो आन्तरिक पूँजीले पुग्दैन । 

आन्तरिक पूँजीबाट केही सुधार गरी सहजता ल्याउन सकिन्छ, तर त्यो पर्याप्त हुँदैन । जस्तो: आन्तरिक पूँजी निर्माणतर्फ हामीले भनिरहेका छौ ः विगत एकवर्षदेखिको मेहेनतले भर्खरै स्थानीय तहमा गएको ५० प्रतिशत निक्षेपको रुपमा रहन दिने निर्णय भयो, यसलाई सतप्रतिशत दिएको भए अझ केही सहज हुन्थ्यो होला । तर, ५० प्रतिशतले पनि केही न केही राहात भएको छ । नयाँ परिपाटी सुरु भएको छ । ४० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा त आयो नि । हामीले भनेकै चिज भयो, यसलाई चाँडो सतप्रतिशत गरिदिनुपर्छ । 

सरकारले विकास खर्च पनि समयमै गरिदिनुपर्छ । सरकारको खर्च गर्ने पुरानो सिस्टममा सुधार आवश्यक छ । हाम्रो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, गभरमेन्ट प्रोक्यूरमेन्ट पोलिसीहरु पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भए, गर्नुपर्यो । चाँडो पैसा खर्च गरिदिने हो भने एकवर्षमा त्यो पैसाको रोटेसन राम्रै हुन्छ । वर्षको अन्तमा गएर खर्च गरिदिएपछि रोटेसन नै हुन पाउँदैन । पूँजी निर्माण नै हुन पाउँदैन । 

तेश्रो, यस्तो बेलामा राज्यले चाहेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा भएका कर्जा लगानीलाई रिफाइनान्सिङ गर्ने विण्डो अलिक ठूलो बनाइदिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्रबैंकसँग त्यसको रिजर्ब र रिसोर्सेज छैन भने सरकारले दिनुपर्छ । ९०–१०० अर्ब रुपैयाँको रिफाइनान्सको फण्ड बनाइदिन सरकारलाई गाह्रो छैन । त्यताबाट पनि तपाईले सहज गराउन सक्नुहुन्छ । 

केही समय हाम्रो पूँजी निर्माणले भ्याउँदैन भन्ने लाग्यो भने सीसीडीलाई केही खुकुलो बनाइदिनुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र, डिप्राइभ सेक्टरमा गएको पैसालाई सीसीडी काउन्टिङ नराखिदिए पनि हुन्छ। यो हुनेबित्तिकै खत्तमै भइहाल्छ भन्ने पनि होइन । हामीले पनि धेरै अनुभव बटुलिसक्यौ । नेपाल राष्ट्रबैंकको नीति नियममा केही सुधार र केही छुट दिएर पनि सहज अवस्था बनाउन सकिन्छ । पुनरकर्जाको लिमिट बढाएर पनि गर्न सकिन्छ, राज्यको खर्च गर्ने प्रणालीलाई सुधार गरेर पनि गर्न सकिन्छ । 

कर्जाको र्यासनिङ गरी यो सेक्टरमा मात्र देऊ भन्नुहुन्छ भने त्यो काम गर्न पनि हामी तयार नै छौ । कर्जा लगानी भएन भने आर्थिक गतिविधि हुँदैन र ८ प्रतिशतको जीडीपी ग्रोथ हासिल हुन कठीन हुन्छ । 

त्यसपछि पनि आन्तरिक पूँजीले पुगेन भने बाह्य पूँजी ल्याउनलाई कहाँ अप्ठ्यारो छ, कुन कानून बाधक छ, पोलिसी बनाएर चाँडो निर्णय गरिदिनुपर्छ । पूँजी आकर्षित गर्ने परिपाटी बनाइदिनुपर्छ । 

अर्थमन्त्रालयबाट गठन भएको कमिटीबाट समस्या समाधानको सुझावहरु आउलान् नै, तर त्यो भन्दा अगाडि बैंकहरुको ब्याजदर वृद्धिको अनियन्त्रित दौड रोक्न के गर्नुहुन्छ ? 
-हामी एकदुई दिनभित्रै बस्छौ र एउटा सहमति कायम गर्छौ । किनभने कमिटीले काम गर्न केही समय लाग्छ । यो अवधिभित्र एउटाको रिसोर्सेज अर्को बैंकमा सर्ने, फेरि अर्को बैंकलाई समस्या हुने हुन दिनु भएन । त्यसकारण हामीले यसलाई सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरिरहेका छौ । हिजो पनि छलफल भएको छ । हामी यो डिसिजनलाई फेरि रोलब्याक गरेर पुरानै अवस्थामा आउन पनि सक्छौ । हामी लगातार छलफलमा छौ । 

हिजोआजभित्रै तपाईहरु बैंकरहरुबीच ब्याजदरको बिषयमा कुनै अण्डरस्ट्याण्डिङ बनेको छैन ? 
-अहिले जे भयो, यो भन्दा बढी कसैले पनि नजाने भन्ने अण्डरस्ट्याण्डिङ छ । अर्थबाट गठित समितिले केही गर्नुभन्दा अगाडि नै हामी अब यसरी जाऔं भनेर केही न केही निर्णय गर्छौ ।