काठमाण्डौ । प्रदेश १ का उद्योगी व्यापारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूहरुलाई जानकारी नै नदिई खाताबाट रकम डेबिट गरिएको र २ प्रतिशत ब्याज छुट नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

प्रदेश १ का उद्योगी व्यापारीको हकअधिकारका लागि क्रियाशील मोरंग व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरंग र विराट व्यापार संघले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकहरुले कर्जा असूलीलाई कडाई गरी नेपाल सरकार र राष्टबैंकले दिएको सुविधाकै धज्जी उडाएका भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

कोभिड १९का कारण धरासायी भएका उद्योग व्यवसायहरुको पुनरउत्थानका लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कर्जा भुक्तानीका लागि समय दिइएतापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीलाई कडाई गरिएको, उद्योगी व्यवसायीहरुको खाताबाट बिनाजानकारी रकम स्वतः डेविट गरिएको, २ प्रतिशत ब्याज छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको, कर्जा नविकरण शुल्क मनोमानी रुपमा लिइएको लगायतका विषयहरुमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छः नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरुको मात्र संरक्षण नगरी आर्थिक गतिविधि चलायमान राख्ने उद्योग व्यवसायहरुको समेत संरक्षण गर्न तथा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई हतोत्साहित पार्ने गरी बैंकहरुबाट भएका यस प्रकारका गतिविधिहरुलाई समयमै नियमन गर्न अनुरोध गर्दछौ । 

उनीहरुले जारी लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी एवं कर तथा राजस्व भुक्तानी गर्न कठिनाई भइरहेको उल्लेख गर्दै कर्जा तथा कर आदि भुक्तानीको समयावधिलाई लकडाउन पूर्ण रुपमा खुले पश्चात् तीन महिना थप गर्न समेत माग गरेका छन् । 

आर्थिक रुपमा धरासायी भएका उद्योग–व्यवसायहरुको पुनरउत्थानकालागि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जाको सुविधा पहुँचको आधारमा केही सीमित उद्योगी व्यवसायीहरुले मात्र उपभोग गरिरहेका दाबी गर्दै यस्तो सुविधा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन योगदान गर्ने साना, मझौला तथा ठूला उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत उनीहरुको माग छ । 

विगत ४ महिना देखि जारी लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द रहेको अवधीलाई शून्य अवधि मानी सो अवधिको बीमा शुल्क छुट गर्न अथवा अवधि थप गर्न वीमा कम्पनीहरुलाई स्पष्ट निर्देशन गर्न नियमन निकाय राष्ट्रिय वीमा समितिको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।