काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स(एनसीसी)ले बैंकको कर्जाको ब्याजमा सरकारबाट ४ र बैंकबाट २ गरी कुल ६ प्रतिशत सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग गर्दै नेपाल राष्ट्रबैंकमा १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । 

अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट्न गएको टोलीले कोरोना संक्रमणबाट कमजोर अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न सहुलियत, छुट र राहात प्याकेज लगायतको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गर्दै सुझाव पेश गरेको हो । 

एनसीसीले बैंकको स्प्रेड दर ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाई लगानीयोग्य पुँजी प्रवाह बढाउन समेत माग गरे । 

चैत मसान्तसम्म ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीहरुलाई असारसम्म जरिवानाबिना नै बुझाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र कोरोनाको असर लम्बिँदै गए समय थप्नु पर्ने सुझाव समेत दिइएको छ।

सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्सेनि खर्च हुन नसकेको ठूलो परिमाणको पुँजीलाई निजी क्षेत्र मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, दातृ निकाय र विकास साझेदारको सहयोगलाई अबका केही वर्षसम्म आर्थिक विकासमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ । 

अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरबारे अध्ययनका लागि निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्न, अर्थतन्त्रमा भएको क्षति आकलनपछि यसलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने(जसमार्फत सरकारबाट प्राप्त सबै प्रकारका सुविधा एकद्वार प्रणाली मार्फत प्राप्त गर्न सकियोस्) लगायतका माग समेत राखिएको छ । 

सबै प्रकारका व्यवसायीहरुले अहिलेको परिस्थितिमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिभिन्न शीर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिइ लामो समयका लागि सोही वैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न तथा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा  सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला  उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाइ समेत पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेको आधारमा दिइनु पर्ने र चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने पनि माग गरिएको छ । 

हालको विषम परिस्थितिमा व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुलाई  नगद मौज्दातको आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाइ ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सीप, श्रम र पुँजी खर्चिने नीति ल्याइनुपर्ने, गाउँगाउँमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने र उद्यमशीलताको विकास गरिनुपर्ने, उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग समेत बुझाइएको छ । 

औद्योगिक व्यावसायिक लागत घटाउन सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका कर लगायतमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने, ब्याक टू ब्याक एलसीका लागि एक्सपोर्ट डेभलपमेन्६ फण्डको व्यवस्था गरी उल्लेख्य रकमको व्यवस्था हुनुपर्ने, टिआर लोन, सर्ट टर्म लोनको साँवा र ब्याजलाई पुनर्संरचना गरी कम्तीमा ६ महिनाको अवधि थप गरिनुपर्ने, टर्म लोन र प्रोजेक्ट लोन जस्ता लामो अवधिका ऋणको ब्याज र साँवा २ वर्ष अवधिको निमित्त पुनः कर्जाको रुपमा व्यवस्था गरिनु पर्ने, प्रतितपत्र तथा टिटी सुविधाबाट आयात सामाग्रीको डकूमेन्ट्स हालको परिस्थितिमा इ डकूमेन्ट्स स्वीकार गरिनुपर्ने र ओरिजिनल पछि पेश गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग समेत चेम्बरले गरेको छ । 

चेम्बरले सर्वसाधारणले लिएको हाउजिङ लोन तथा हायर पर्चेज ऋणको साँवा र ब्याजको भुक्तानी अवधि पनि थप्नुपर्ने माग गरेको छ ।