काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्रको एक समूह सहमतिमा(मतदाताले चुनेर होइन) वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएकी भवानी राणालाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने पूर्व गोप्य सहमति कार्यान्वयनको दौडमा लागेपछि पूर्वअध्यक्षहरु त्यसको कडा विरोधमा उत्रिएका छन् । 

महासंघका पूर्वअध्यक्षहरुले विधान संसोधनको नाममा राणालाई जसरी भए पनि अध्यक्ष बनाउने खेलले संस्थालाई केही व्यक्तिले क्लबको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका, गणतन्त्र आइसकेको अवस्थामा संस्थामा अप्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको र यसले महासंघलाई नै अन्यौलको भूँमरीमा धकेल्ने भन्दै गैरकानूनी प्रयास तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

उद्योग वाणिज्य महासंघले विधान संसोधनका लागि हालको विधानलाई समेत मिचेर कात्तिक ४ गते बिहीबारका लागि विशेष साधारणसभा बोलाएपछि पूर्वअध्यक्षहरुबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । विधान संसोधनका प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा ठूलो असहमति  वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्न पाउने भन्ने बुँदामा केन्द्रीत छ । संघीय संरचना अनुसार हुन लागेका अन्य संसोधनहरुमा ठूला असहमति देखिएका छैनन् । 

महासंघको ‘मिनी इलेक्सन’ भन्दै बिहीबार विशेष साधारणसभा बोलाइएको छ । महासंघको हालको विधानमा विशेष साधारणसभा बोलाउनुपरेमा १५ दिनअघि नै सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, वर्तमान कार्यसमितिले हालको वैधानिक व्यवस्थालाई समेत मिचेर महासंघभित्र जन्मिएको द्वन्द्वको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको पूर्व अध्यक्षहरुले बताएका छन् । 

पूर्व अध्यक्षहरुले विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरी निश्चित व्यक्तिको निश्चित उद्देश्य पूर्तिका लागि महासंघको विधान समेत मिचेर अप्रजातान्त्रिक विधिबाट विधान संसोधनको प्रयास भएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । 

बिहीबारको विशेष साधारणसभाबाट महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावलाई पास गर्न खोजिएको छ । तर, केही वर्षअघि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सभित्र केही व्यक्तिको स्वार्थमा यस्तै गैरबैधानिक प्रयास हुँदा डेढ वर्षसम्म चेम्बर अफिसमा ताला लागेको थियो । उद्योग वाणिज्य महासंघभित्रको गैरकानूनी प्रयास र अप्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई मिचेरै भए पनि अगाडि बढाउने केही समूहको  प्रयासले यहाँ पनि चेम्बर अफ कमर्सकै रोग सर्ने संभावना देखिएको असन्तुष्टहरुले बताएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नियमित साधारणसभा आगामी चैतमा हुँदैछ । 

महासंघका अधिकांश सदस्य विधान संसोधनको विपक्षमा छन् । तर, महासंघको वर्तमान कार्यसमितिका केही व्यक्तिले पेलेर लान खोजेको एक कार्यसमिति सदस्यले बताए । ‘हामी कदापि पनि गलत ढंगले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने विधान संसोधन हुन दिंदैनौ ।’ उनले भने–‘भवानी राणालाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने उद्देश्यले यो सबै खेल भइरहेको छ । भवानी राणा आंशिक कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएकी हुन् । फेरि कुनै पनि सदस्यले उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि अध्यक्षलाई जस्तै मत दिएका होइनन् ।’ ती सदस्यका अनुसार संघीय संरचना अनुसार हुन लागेका अन्य संसोधन प्रस्तावमा धेरै असहमतिहरु छैनन् । 

ती सदस्यले मतदाताको भावनामाथि खेल्ने काम भएमा त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने जनाए । कसैले पेलेर अगाडि बढ्न खोजे महासंघभित्रको एकता भत्कने भन्दै निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्तिका लागि महासंघलाई प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन् । 

महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे पुरानो मुद्धा ब्यूँतिएर जेल परेसँगै सो पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेपछि तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकालाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । सोही बेला कार्यसमिति सदस्यमा पहिला निर्वाचित भएपछि त्यहाँबाट मात्र भवानी राणालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइएको थियो । हालको विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्ष आम मतदाताबाट चुनिने परिकल्पना गरेको छैन । तर, अब संसोधन हुँदा अध्यक्ष जस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षको चाहि आम मतदाताबाट छनौट हुने र त्यसपछि मात्र सो व्यक्ति स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने भन्ने नयाँ व्यवस्था हुनेछ । ‘यसको अर्थ भवानी राणा यो प्रक्रियाका लागि योग्य छैनन् ।’ विधान संसोधन समितिका एक सदस्यले भने–‘भवानी राणाले फेरि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भावी अध्यक्षका लागि मतदाताबाट मत पाउनुपर्नेछ, यो प्रक्रिया मात्र प्रजातान्त्रिक हुनेछ ।’ ती सदस्यले भवानी राणा समूहमा मतदाताको मतप्रति सम्मान भए निर्वाचनमा जान डराउन नहुने तर्क गरेका छन् । ‘मतदाताप्रति विश्वास नहुनेले मात्र यसरी चोर बाटोबाट नेतृत्वमा पुग्ने सपना देख्ने हो ।’ उनले भने–‘भवानी राणामा साच्चिकै दम भए निर्वाचनको सामना गर्न डराउनुहुन्न ।’ 

कतिपय सदस्यले चाहि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने एउटा बुँदामा सबै केन्द्रीत हुँदा महासंघले प्रस्तावको रुपमा अगाडि सारेको अन्य महत्वपूर्ण संसोधन प्रस्ताव चाहि छायाँमा परेको भन्दै  चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

यसकारण गैरबैधानिक
संसोधन गर्न प्रस्तावित विधान ‘विधान संसोधन समिति’बाट नै पारित भएको छैन । विधान संसोधन समितिबाट पारित नै नगरी सिधै कार्यसमितिमा लगिएको थियो, त्यसबेला समेत बहुमत सदस्यले यसको कडा विरोध गरेका थिए । विरोधको सामना गर्न नसकेपछि कार्यसमितिले पदाधिकारी बैठकले मिलाएर ल्याउने भनेर पदाधिकारीलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, पदाधिकारीले कार्यसमितिमा नै नल्याई विशेष साधारणसभा बोलाएर विधान संसोधनको प्रयास भएको एक कार्यसमिति सदस्यले बताए । 

महासंघको विद्यमान विधानमा संसोधन प्रस्ताव साधारणसभाबाटै  पारित हुनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ । विद्यमान विधानको दफा ६०.१ को व्यवस्था अनुसार विधान संसोधन विशेष साधारणसभाबाट हुनसक्दैन । अध्यक्ष पशुपति मुरारका र राणाको समूहले विधानमै भएको ‘विशेष साधारणसभालाई पनि साधारणसभा जत्तिकै मानिनेछ’ भन्ने प्रावधानको अपव्याख्या गर्दै पेल्न खोजेको देखिएको छ । तर, विधानमै भएको व्यवस्था अनुसार १५ दिनअघि नै सो बिषयमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने भनिएकोमा ५ दिनअघि मात्र यस्तो सूचना जारी गर्नुले भोलि पेलेरै विधान संसोधन भए पनि रिट पर्ने र विशेष साधारणसभा तथा त्यसले गरेका निर्णय स्वतः खारेज हुने अवस्था देखिएको जानकार बताउँछन । 

को कता ?
हाल विधान संसोधनको प्रस्तावलाई जसरी भए पनि पास गराउने पक्षमा पूर्व अध्यक्षहरु चण्डीराज ढकाल र रविभक्त श्रेष्ठ लागिपरेका छन् । ढकाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कालोसूचिमा परेका व्यक्ति हुन् । राज्यसम्मको पहुँचको चरम दुरुपयोग गर्दै २ अर्ब बढी रकम पचाएर ठूलो बैंक डिफल्टर भए पनि महासंघकै विधानविपरीत उनी विधान संसोधन समितिको  संयोजकको पदमा आसीन छन् । 

राणालाई अध्यक्ष बनाउनमा ढकाल र श्रेष्ठको ‘रहस्यमय स्वार्थ’ रहेको कार्यसमिति सदस्यहरुको आरोप छ । बाँकी सबै पूर्व अध्यक्षहरु गलत ढंगले हुन लागेको विधान संसोधनको विपक्षमा छन् । कतिपय पूर्व अध्यक्षहरुले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने विधान संसोधन भए पनि चैतमा हुने साधारणसभामा यो लागू नहुने र अर्कोपटकदेखि मात्र लागू गर्न सकिने मध्यमार्गी विकल्प समेत पेश गरिरहेका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु महेशलाल प्रधान, पद्य ज्योति, आनन्दराज मुल्मी, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, विनोद बहादुर श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी र सुरज वैद्य यो प्रक्रियाको विरोधमा छन् । सुरज वैद्य र बाँकी पूर्व अध्यक्षहरुले विज्ञप्ति प्रकाशित नै गरी यो प्रक्रिया गैरबैधानिक र प्रजातान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध भएको र यसले प्रजातन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत खिल्ली उडाउने भन्दै कडा विरोध गरिरहेका छन् । 

कसले के भने ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ सदस्य तथा पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले कसैलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा उत्रनमा पूर्ण निषेध गर्ने निहित स्वार्थबाट प्रेरित भई अप्रजातान्त्रिक ढंगबाट हुन लागेको विधान संसोधनको प्रयासले निश्चित व्यक्ति र समूहको हित गरे पनि संस्थालाई भने यसले अहित गर्ने टिप्पणी गरे । 

पूर्वअध्यक्ष विनोदबहादुर श्रेष्ठले महासंघलाई निश्चित व्यक्तिको क्लब बनाउने विधान संसोधन र अबैधानिक विधान निर्माणको पक्षमा आफू नभएको प्रतिक्रिया दिए । 

पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले महासंघको विधान संसोधन हुनु ठूलो कुरा नभएको उल्लेख गर्दै भने–‘तर निर्वाचन हुने वर्षमा यसरी विवाद र विभाजनबीच विधान संसोधन हुनु राम्रो संकेत होइन । कसैलाई हेरेर विधान संसोधन गर्नुले महासंघको हित गर्दैन ।’ 

अर्का पूर्व अध्यक्ष महेशलाल प्रधानले विधान संसोधनको बिषयमा आफूहरुबाट राय सुझाव नमागिएको र पूर्व अध्यक्षहरुको भूमिकालाई पूर्ण बेवास्ता गरिएको गुनासो गरे । ‘हालको विधान मेरै कार्यकालमा परिमार्जन भएको हो ।’ उनले भने–‘महासंघभित्र बैधानिकता र निष्ठा बाँकी छैन । आफ्ना स्वार्थ अनुकुल विधान संसोधन गर्ने प्रयास ठीक होइन । आफ्नो हातमा डाडू पन्यू भएकैबेला आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुने गरी विधानमा खेल्नु अप्रजातान्त्रिक अभ्यास हो ।’ 

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले ९ वर्षदेखि थाँती रहेको विधान संसोधनको प्रक्रियालाई संघीय ढाँचामा ढाल्न यसपालि गति दिइएको र त्यसैका लागि विधानसम्मत ढंगले नै साधारणसभा बोलाइएको दाबी गरे । उनले भवानी राणा वा कुनै व्यक्ति विशेषलाई अध्यक्ष बनाउने हिसाबले मात्रै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने बुँदा नराखिएको जिकिर गरे । ‘महासंघलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउन समेत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’ उनले भने–‘संघीयता अनुसार हाम्रो विधान संसोधनको प्रस्ताव र अन्य प्रस्ताव उपर विशेष साधारणसभाले निर्णय गर्ने हुँदा यसमा अरुले टाउको दुखाउनुपर्ने अवस्था देखिन्न ।’ 

उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने बुँदामा असहमति भए हाउसले नै सो बिषयमा निर्णय गर्ने पनि बताए । ‘विशेष साधारणसभाका बहुसंख्यक प्रतिनिधिलाई त्यो कुरा मन परेन भने त्यो  बुँदामा संसोधन हुँदैन ।’ उनले थपे–‘बहुसंख्यकलाई मन परे त्यो बुँदामा संसोधन होला । यसमा महासंघको कार्यसमिति वा विधान संसोधन समितिले मात्र चाहेर केही हुन्न ।’ 

उनले महासंघको विशेष साधारणसभाको सूचना १५ दिनअघि नै जिल्ला, नगर र एशोसिएटलाई पठाइएको दाबी पनि गरे । सार्वजनिक सूचना मात्र ५ दिन अगाडि भएको र सम्बन्धित सदस्यलाई १५ दिनअघि नै जानकारी पठाइएको जिकिर गरे । उनले विधान संसोधन सम्बन्धी प्रस्ताव विधान संसोधन समिति र कार्यसमितिबाट समेत पास भइसकेको दाबी पनि गरे । ‘हामीले त बहस मात्र चलाइदिने हो ।’ उनले थपे–‘निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार विशेष साधारणसभालाई छ ।’