काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले १० वर्षअघिको कर छलीको मुद्धाको किनारा लगाउँदै भाटभटेनी सुपरमार्केट लगायतका विभिन्न ५ कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल बनाई कर चली गरेको फैसला सुनाएको छ । 

सर्वोच्चले १० वर्षअघि अनुसन्धान भएको कर छलीको विषयमा आफ्नो फैसला प्रस्तुत गर्दै भाटभटेनी सुपरमार्केट, शंकर ग्याँस, महेश बानियाँ, आइएटी प्रालि लगायतले नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गरेको ठहर गरेको हो । 

राजस्व न्यायाधीकरणबाट कर छलीमा दोषी ठहर भएपछि यी पाँचै संस्था(व्यक्ति)ले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । न्यायाधीकरणको फैसलामा अनुसन्धानकर्ता राजश्व विभागले समेत कतिपय विषयमा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च पुगेको थियो । 

व्यापारी र राजश्व अनुसन्धानले हालेको मुद्धाको सोमबार एकैसाथ राखेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले पाँचै कम्पनीले कर छलेको ठहर गरेको हो।

आन्तरिक राजश्व विभागले २०६६ सालबाट विभिन्न व्यापारिक घरानाले गरेको कर छलीको विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान थालेको थियो । सो क्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित अरू २४ विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीले किन्दै नकिनेको सामानको भ्याट बिल देखाएर अर्बौं कर छली गरेको छानबिनको क्रममा पत्ता लागेको थियो । सो बेलाको अनुसन्धानले झण्डै ३ अर्ब हाराहारीमा भ्याट छली भएको पत्ता लगाएको थियो ।

सो रकममध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केटले मात्रै नक्कली बिल बनाएर २ वर्षमै ९ करोड बढी कर छली गरेको भेटिएको थियो । कर छली भएको भेटिएपछि विभागले छली भएको कर, त्यसको साँवाब्याज र जरीवाना समेत बुझाउन भाटभटेनीलाई तागेता गरेको थियो । तर, छलेको कर, साँवाब्याज र जरीवाना तिर्न छाडेर भाटभटेनीका संचालक मीनबहादुर गुरुङ राजश्व न्यायाधीकरण पुगेका थिए । त्यहाँ उनले आन्तरिक राजश्व विभागविरुद्ध मुद्धा हालेका थिए । तर न्यायाधीकरणले पनि गुरूङको भाटभटेनीले कर छलेको निर्णय सुनायो । 

न्यायाधीकरणबाट समेत उम्किन नसकेपछि फेरि उनी त्यसको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले पनि भाटभटेनी लगायतका ५ संस्थालाई नै दोषी ठहर गरी फैसला सुनाइदिएको छ ।