काठमाण्डौ । सप्तरी घटनाका कारण राजनीतिक माहौल तातिरहेको बेला ‘बिना मौसमको बाजा’ भने झै प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहालले मन्त्रीपरिषद बिस्तार गर्ने भएका छन् । 

एकता महाधिवेशनपछि बलियो देखिएको राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधान तथा स्थानीय मन्त्रीको रुपमा सरकारमा समावेश गरी बिहीबार साँझ सपथ खुवाउने तयारी भएको हो । उनीसँग राप्रपाबाट अन्य २ मन्त्रीले समेत सपथ खाँदैछन् । 

मधेशी मोर्चा सप्तरी घटनाका कारण अराजक बनिरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई फकाउन छाडेर कमल थापालाई किन सरकारमा सामेल गराउने हतारो गरिएको होला ? धेरैको मनमा यो जिज्ञासा उठ्न सक्छ । उच्च स्रोतका अनुसार भारतीय चाहनामा हिँडिरहेका मधेशी मोर्चाको प्रमुख मुद्धा संविधान संसोधनको प्रस्ताव संसदबाट पास गराउने रणनीतिका साथ भारतीय इशारामै प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्न लागेका हुुन् । राप्रपालाई हातमा लिए, उसको सहयोगबाट सरकारको तर्फबाट संसदमा पेश भई अलपत्र अवस्थामा रहेको संविधान संसोधनको प्रस्तावले गति लिने र त्यसले मधेशीको माग पूरा भई निर्वाचनको वातावरण बन्ने प्रचण्डको बुुझाई छ । 

भारतको निर्देशन
भारतीय अधिकारीहरुले मधेशी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनी गरेको निर्णय एकसाताका लागि थमौति गरिदिएको थियो । संयुक्त मधेशी मोर्चाले समर्थन नै फिर्ता लिएको विज्ञप्ति नै जारी गरे पनि त्यसको भोलिपल्ट ७ दिनको समय सरकारलाई दिइएको र सो अवधिमा संसोधन प्रस्ताव पास नभएको खण्डमा र स्थानीय निर्वाचन फिर्ता नलिए चाहि समर्थन फिर्ता लिने बताइएको थियो । मधेशी मोर्चा एकरातमै यूटर्न हुनुपछाडिको प्रमुख कारण भारतीय दवाब रहेको एक मधेशी मोर्चाका नेताले बताए । उनकाअनुसार भारतीय दूताबासका अधिकारीहरुले सप्तरी घटनाको रातभरि मधेशवादी दलका प्रमुख नेतालाई भेटी सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने सूत्र सुुझाएका थिए । सोही अनुसार उनीहरुले भोलिपल्ट ७ दिनको समय दिंदै विज्ञप्तिबाजी गरेका थिए । 

मधेशवादी दलले ७ दिनको अल्टिमेटम दिएपछि भारतीय दूतावासका कर्मचारीहरुले ह्वात्तै सक्रियता बढाएका छन् । उनीहरुले दैनिकजसो कांग्रेस, माओवादी, एमाले र राप्रपाका नेताहरुलाई भेटिरहेका छन् । उनीहरुको डिजाइन अनुसार नै प्रचण्डले थापालाई सरकारमा ल्याएका हुुन् । थापाको समर्थन पाए संसोधन प्रस्ताव पास हुने भारतीय अधिकारीको बुुझाई छ । राप्रपाको समेत समर्थनमा संसोधन प्रस्ताव पास भए त्यसको दोष कांग्रेस, माओवादी, मधेशवादी र राप्रपालाई जाने र त्यसले राजनीतिक रुपमा आफूलाई फाइदा हुने एमालेको बुुझाई छ । यसकारण एमाले समेत यो बिषयमा त्यति आक्रामक नहुने रणनीतिमा छ । 

जे होस्, मधेशवादीहरुको अल्टिमेटम अनुसार नै प्रचण्डले संसोधन प्रस्ताव पास गर्ने रणनीति बनाएका छन् । उनले स्थानीय निर्वाचन भने कुनै पनि हालतमा फिर्ता नलिने अडान लिइरहेका छन् । संविधान संसोधनको प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्ने मधेशवादीको समेत माग रहेकोले त्यसपछि उनीहरु समेत निर्वाचनमा सहभागी हुने माओवादी र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको बुुझाई छ ।