काठमाण्डौ । सत्तामा पुगेपछि सधैं आलोचनाको पात्र बन्ने गरेका  शेरबहादुर देउवा स्थानीय निकायको निर्वाचन तीन चरणमा गर्ने विवादास्पद निर्णयका कारण पुनः विवादमा तानिएका छन् ।

२ नम्बर प्रदेशमा सीमित रहेको एउटा शक्ति राजपालाई खुशी पार्ने नाममा भारतीय इशारामा देउवाले स्थानीय निकायको चुनाव तीन चरणमा गर्ने निर्णय गरेपछि यसले विवाद बढाएको हो ।

गृहमन्त्रालयले समेत पूर्ण सुरक्षा दिने ग्यारेण्टी गर्दा गर्दै २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सारेर असोज २ गते पुर्याइने देउवा सरकारको बिहीबार बसेको क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ । १, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा भने १४ असारमै निर्वाचन हुने सरकारले प्रष्ट पारेको छ ।

सरकारले असारको निर्वाचन  निकै पर सार्नुलाई रहस्यमय रुपमा हेरिएको छ । दशैंको घटनास्थापना सुरु हुनुभन्दा ठीक तीन दिनअगाडि चुनावको मिति तोक्नुलाई देउवा सरकारको खोटपूर्ण निर्णयको रुपमा धेरैले बुझेका छन् ।

त्यसो त सरकारका मन्त्रीहरुले २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज २ मा सारेपछि राजपा असार १४ मा हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने हाँस्यास्पद तर्क समेत पेश गरेका छन् । असार १४ कै निर्वाचनमा सहभागी हुन राजपा तयार हो भने २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन मात्रै सार्नुको अर्थ के हो ? धेरैले बुझ्न सकेका छैनन् । सामान्य रुपमा हेर्दा प्रदेश नम्बर २ लाई बार्गेनको हतियार बनाइराख्न देउवाले राजपालाई सहयोग गरेका देखिएको छ । यो सबै सेटिङ भारतीय इशारामा रहेको प्रतिपक्षी दलका एक नेताको आरोप छ । ‘संविधान संसोधनजस्तो संवेदनशील मुद्धामा बार्गेन गर्नका लागि प्रदेश नम्बर २ लाई छुट्टै राज्यजस्तो बनाउन खोजियो, यसभित्रको नियत निकै खतरनाक रहेको हामीले बुझेका छौ ।’ ती नेताले भने–‘सरकारले चुनावको मिति फेरि पनि सारेर बिखण्डनकारीहरुलाई उत्साहित बनाइदिएको छ ।’

उता, सरकारले २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सार्ने निर्णय गरे पनि यसले राज्यलाई निकै ठूलो आर्थिक व्ययभार हुने र यसले राजनीतिक दुर्घटना समेत निम्त्याउन सक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । तर, सरकारले चुनाव गर्ने र सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने भएकाले आयोगको असहमति र चिन्ताले खासै अर्थ राख्ने देखिँदैन ।