काठमाण्डौ । आगामी कात्तिक ४ गते आह्वान गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारणसभा खारेजीको मागसहित उच्च अदालत पाटनमा परेको रिट खारेज भएको छ । 

अदालतले बुधबार रिट निवेदक र विपक्षीलाई बोलाई दुवै पक्षको छलफल सुनेपछि तत्कालका लागि विशेष साधारणसभा रोक्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको हो । 

रिट खारेजीसँगै अब महासंघका विशेष साधारणसभा पूर्वघोषित मिति अनुसार कात्तिक ४ गते बिहीबार नै हुने उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश टंक मोक्तान र न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयुक्त इजलासले मंगलबार सोही अदालतका न्यायाधीश भीमकुमार ओझाको एकल इजलासले बुधबारसम्म जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको प्रष्ट्याएको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्करराज राजकर्णिकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य गोविन्द घिमिरेले विशेषसाधारणसभा गैरकानूनी ढंगले गर्न लागिएको भन्दै निषेधाज्ञासहितको अन्तरिम आदेशको माग गर्दै आइतबार रिट दायर गरेका थिए । 

अन्तरिम आदेशको माग गर्दै परेको रिट खारेजीसँगै अब विशेष साधारणसभाको अन्यौल हटेको र सो सभामा यसअघि कार्यकारिणीबाट प्रस्तावित विधान संसोधनको प्रस्ताव पेश गरिने बताइएको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिले संघीय संरचना अनुसार महासंघको विधान संसोधनको प्रस्ताव गरेको छ । त्यसबाहेक वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने प्रस्ताव समेत पेश गरिएको छ । मुख्य रुपमा संसोधन प्रस्तावविरुद्ध महासंघभित्रै मतहरु मुखरित हुनुमा यही प्रावधान मुख्य कारक रहेको छ । 

महासंघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज कर्णिकार नेतृत्वको समूह यो प्रस्तावको विपक्षमा छन् । उनको साथमा महासंघका बहुसंख्यक पूर्व अध्यक्षहरु रहेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा पूर्व अध्यक्षहरु रविभक्त श्रेष्ठ र चण्डीराज ढकाल मात्रै सहमत छन् । उनीहरुको निहित स्वार्थका कारण हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणालाई अध्यक्ष बनाउने योजना अनुसार हालको कार्यकारिणी लगायतको एक समूह अगाडि बढेको राजकर्णिकार पक्षको आरोप छ । 

कार्यकारिणी समिति पक्षधरहरुले चाहि विधान संसोधनको प्रस्ताव विशेष साधारणसभाको फ्लोरमा राखिने र विधान संसोधन गर्ने या नगर्ने कुरा प्रतिनिधिको जिम्मामै  रहेकोले अत्तालिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन् । 

विधान संसोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएको अवस्थामा भवानी राणा स्वतः अध्यक्ष बन्न पाउनेछिन् । तर विधान पास भएन भने आगामी चैतमा अध्यक्षकै लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यो प्रतिस्पर्धामा भाष्कराज राजकर्णिकारले आफूलाई बलियो दाबेदारको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन् । 

खुल्ला र निश्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुँदा आफूले अध्यक्षमा जित्ने देखेरै चण्डीराज ढकाल लगायतले आफ्नो बाटो छेक्न विधान संसोधनको चोर बाटो रोजेको राजकर्णिकार बताउँछन । उनले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रजातान्त्रिक हक कसैले खोस्न नपाउने भन्दै विशेष साधारणसभाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पास गर्ने पक्षमा अधिकांश प्रतिनिधि नरहेका दाबी गरे । 

यसअघि विभिन्न जिल्ला समिति, एशोसिएसट र वस्तुगत संघहरुले समेत विज्ञप्ति जारी गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने मत जाहेर गरिसकेका छन् । 

अर्कोतर्फ, महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी लगायतले भने वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पारित गरेर यो व्यवस्था अर्कोपटकदेखि लागू गर्नुपर्ने मध्यमार्गी विकल्प समेत प्रस्तुत गरिरहेका छन् । एक स्रोतका अनुसार अन्तिम अवस्थामा मध्यमार्गी प्रस्तावमै सबैको सहमति जुट्ने प्रवल संभावना छ ।