काठमाण्डौ । संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव  दर्ता भएसँगै स्वतः निलम्बनमा परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आफूलाई बचाइदिने गुहार माग्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरेका खुलेको छ ।

जनआन्दोलनको प्रमुख दोषीको रुपमा किटान भई कारबाहीमा पर्नुपर्ने व्यक्तिको सूचिमा राखिएका उनलाई तत्कालीन अवस्थामा भारतीय चाहनामै अख्तियार प्रमुख बनाइएको थियो । अख्तियार प्रमुख भएपछि निरन्तर भारतीय चाहना अनुसार काम गर्दै आएका लोकमानले शुक्रबार मोदीलाई टेलिफोन गरी बचाइदिन आग्रह गरेका स्रोतले बताएको छ । 

अख्तियारभित्रको भरपर्दो सूत्रका अनुसार विशेष खालको डिभाइसबाट मोदीलाई फोन गरेका थिए । मोदी र लोकमानको टेलिफोन वार्तालाप मिलाउने काममा प्रहरीका केही सुरक्षा अधिकारी र भारतीय दूताबासका अधिकारीहरुले सहयोग गरेका थिए । 

लोकमानसँग मोदीको केही मिनेट कुराकानी भएको बुझिएको छ । सो क्रममा लोकमानले आफू अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै यो समस्याबाट बाहिर निस्कने कार्यमा सहयोग गरिदिन अनुनय गरेका स्रोतको भनाई छ । 'मोदीले समेत सकेसम्म सहयोग गर्ने वचन दिएका बुझिएको छ ।' स्रोतले भन्यो-'परिस्थिति निकै जटिल बनेको र देशभित्रका आफ्ना निकटकाले आफूलाई बचाउन नसक्ने निश्कर्षमा पुगेका मोदीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेका देखिएको छ ।' 

स्रोतका अनुसार मोदी वा अन्य शक्तिकेन्द्रहरुसँग गुहार मागे पनि लोकमानसिंह कार्की यो पटक बच्ने संभावना छैन । उनीविरुद्ध दायर गरेको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा सांसदहरु समेत एकमत हुन थालेपछि उनको खराब दिनहरु धेरै टाढा नरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन । 

कांग्रेसले काँध थाप्दा जनमत गुम्ने डर
नेपालभित्रका दलहरुमध्ये भारतीय इशारामा कुद्ने दल तथा तिनका नेताहरुले मात्र लोकमानको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । कांग्रेसका अधिकांश नेताहरु लोकमानलाई जोगाउने पक्षमा देखिएका छन् । शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने १७ नेतामध्ये १६ जनाले लोकमानलाई जोगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने अब लोकमानलाई जोगाउनतिर लागिए कांग्रेस नै सिद्धिनेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । उनले कांग्रेसले लोकमानलाई साथ दिंदा राजनीतिक रुपमा पार्टीलाई ठूलो घाटा हुने र यसले एमालेलाई ठूलो नाफा पुग्ने सही र सटिक विश्लेषण गरेका थिए । लोकमानलाई सहयोग नगरौं भारत रिसाउने पीर, सहयोग गरौं राजनीतिक धरातल नै कमजोर हुने पीरले अहिले कांग्रेसका नेता पिरोलिएका स्रोतहरु बताउँछन् । केन्द्रीय समितिका अधिकांश लोकमानको पक्षमा मत जाहेर गरे पनि सभापति शेरबहादुर देउवा भने अब लोकमानलाई बचाउन नसकिने निश्कर्षमा पुगेका छन् । तथापि, देउवा भन्दा अन्य नेताहरुको निर्णय हाबी हुने कांग्रेसमा लोकमानको विपक्षमा निर्णय आउला भनी ठोकुवा नै गर्नसकिने अवस्था छैन । 

लोकमानलाई भारतीय इशारामा मधेशवादी दलहरुले समेत साथ दिएका छन् । उनीहरुले लोकमानको पक्षमा खुलेरै तर्कहरु राख्दै लोकमानलाई फसाउने एमालेको षड्यन्त्र रहेको र यसमा आफूहरु फस्न नहुने दाबी गरेका छन् । 

तर, एमाले भने लोकमानविरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोगको प्रस्तावको पक्षमा थप दृढ देखिएको छ । शनिवार बिहान कार्की विरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव पास गराउन माग सहितको संयुक्त विद्यार्थी संगठनको ज्ञापनपत्र बुझ्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको महाअभियोग प्रस्तावबाट पछि नहट्ने बताएका छन् । समयको आवश्यकता र माग भन्दा पछाडि कोही जान नसक्ने भन्दै ओलीले महाअधियोग वर्तमानको अवश्यकता भएको बताए । ओलीले कार्कीले समानान्तर सरकार चलाउन खोजेकाले महाअभियोग आवश्यक परेको दाबी गरे । महाअभियोग प्रस्ताव अचानक आएको भनाइको खण्ड्न गर्दै ओलीले आफ्नै सरकारदेखि त्यसको तयारी गरेको बताए ।

भारत र एमालेबीचको लडाईं
लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सतही रुपमा जस्तो देखिए पनि भित्री रुपमा भने एमाले र भारतबीचको प्रतिष्ठाको लडाई बन्न थालेको छ । एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने काममा भारतले निकै ठूलो चलखेल र खर्च गरेको थियो । त्यसको बदला लिन एमालेले यो प्रकरणलाई सुनौलो अवसरको रुपमा प्रयोग गरिरहेको माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको बुझाई छ । लोकमानको तीरबाट एमालेले आफूहरुलाई बिनाकारण धोका दिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत प्रहार गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रकरणकै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत यसबेला तनावमा छन् । उनलाई मात्रै लोकमानले दैनिकजसो भेटेर आफूले विगतमा सहयोग गरेको उदाहरण दिंदै जोगाइदिन आग्रह गरिरहेका छन् । तर परिस्थिति आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाईले लोकमान पनि यसपटक निकै अत्तालिएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा आसीन भएर पनि लोकमानलाई जोगाउन नसक्ने अवस्था आएपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिने एमालेको बुझाई छ । 

लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावका कारण राजनीतिको रुपमा एकमुष्ट फाइदा जताबाट पनि एमालेले पाउने देखिएको छ । यो प्रकरणमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेशवादीलाई भने जताबाट पनि घाटै घाटा देखिन्छ । एमालेलाई भने जताबाट पनि नाफा देखिन्छ । महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुँदा र पारित नहुँदा पनि एमालेले भरपूर राजनीतिक फाइदा उठाउने देखेर अन्य दल अत्तालिएका स्रोतहरु बताउँछन् । विश्लेषकहरुको भनाईमा ओली नेतृत्वको सरकारले जनतामा जगाएको आशा र देखाएको सपना तथा सोही अनुसार कामको थालनी समेत गरिएका कारण जनमत एमालेको पक्षमा रहेको र लोकमान प्रकरणले त्यो जनमतलाई थप मजबुत बनाउने अवस्था देखिएको छ । 

रञ्जित रोयलाई सकस
नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रोय पनि लोकमानलाई जसरी भए पनि जोगाउन खटिएका पात्र हुन् । उनले विगतमा भारतीय लाइन अनुसार नै काम गरेका लोकमानलाई जोगाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । यसका लागि उनले कांग्रेसका केही नेतामार्फत अदालतमा विचाराधीन मुद्धालाई संसदमा प्रवेश गराउन नमिल्ने भन्दै हल्ला फिजाइरहेका छन् । उनको यही भनाई कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा समेत मुखरित भइसकेको छ । तर रोयले सोचेजस्तो सहज अवस्था भने छैन । ओली सरकारलाई ढाल्न उनले देखाएको सक्रियतापछि एमाले उनीसँग रुष्ट छ र उनको कुरा सुन्ने पक्षमा छैन । यस्तो अवस्थामा लोकमान प्रकरणमा फेल भए रोय समेत नैतिक संकटमा पर्नेछन् । आफूविरुद्ध विगतमा ज्यान दिएर लागेका रोय, माओवादीका केही नेता, कांग्रेसका केही नेता र स्वयम् लोकमानसिंह कार्कीलाई समेत तह लगाउने उपयुक्त समय  यही रहेको बुझेका कारण यो प्रकरणलाई एमालेले टुंगोमा पुर्याएरै छाड्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।