काठमाण्डौ । कोभिड–१९को प्रभाववाट धराशायी र शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता दिने र अर्थ तन्त्रको पुंनरुत्थान गर्ने उद्धेश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा हालै जारी भएको मौद्रिक नीतिलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ ।

मौद्रिक नीति तयारीका क्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा दिइएका सुझावहरु मध्ये करिब  ७५ प्रतिशत भन्दा वढीको सम्बोधन गरिएको दाबी गर्र्दै कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीले उत्पन्न आर्थिक संकटका बीच व्यवसायीबाट निकै अपेक्षा गरिएको मौद्रिक नीतिबाट राहत प्राप्त गर्ने कुरामा चेम्वर बिश्वस्त रहेकोे बताएको छ । 

कोभिड १९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवशायको कर्जामा पुहँच अभिवृद्धि गर्न पुंनरकर्जा संम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुंनरकर्जाको लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणा सम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले व्यवसायमा सहजीकरण हुने अपेक्षा चेम्बरले लिएको बताइएको छ ।

करिव ३ महिना देखि सम्पूर्ण आर्थिक गतिबिधिहरु लक डाउन भएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायका स्थायी खर्चहरुको लागि तरलताको चरम अभाव सिर्जना भएका वर्तमान अवस्थामा चैत्र महिनाको चालू पँुंजीमा २० प्रतिशत थप कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थाले व्यवसायीहरुलाइ राहत पुगेको चेम्बरको दाबी छ । विषम परिस्थितिमा कोभिडबाट कम, मध्यम र अति प्रभावित पेशा र व्यवशायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्त सम्मको सावा किस्ता र व्याज रकमलाई क्रमशः आगामी पौष मसान्त, चैत्र मसान्त र २०७८ आषाढ मसान्तसम्म भूतmानी गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा चेम्बरले स्वागत गरेको जनाएको छ भने कृषि क्षेत्रमा २०८० असार मसान्त सम्म कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने ,कृषि विकास वैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकमा विकसित गर्ने, किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था आदि प्रशंसनीय रहेको तर्क छ । 

उर्जा क्षेत्रलाई थप गतिशीलता दिन २०८१ आषाढ मसान्तसम्म  आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानले थप गतिशिलता आई अर्थ व्यवस्थामा ठोस टेवा पुग्ने अपेक्षा चेम्बरको छ । कोभिड(१९ वाट अति प्रभावित पर्यटन लगायत  संम्बन्धित क्षेत्रहरुमा   पुंनरुत्थानका लागि चालू पूँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनंकर्जा प्रवाहमा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउन मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएको अत्यन्तै सह्राहनीय भएको बताएको छ । वाणिज्य वैंकहरुले २०८१ आषाढ मसान्तसम्म  लघु,साना एवंम  मझौला उद्यमका क्ष्ोत्रमा  रु १ करोड भन्दा कमका कर्जाहरु आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था विगत भन्दा निकै भिन्न र प्रभावकारी व्यवस्था भएको चेम्बरले महशुस गरेको दाबीसमेत छ । बैंकहरुले कायम गरेको कर्जा पूँजीको अनुपात (सिसिडि) ८५ प्रतिशतमा पु¥याइएको छ । यसबाट लगानी योग्य रकमको अभाव हुन नदिन र यसको ऋणमा व्याजदरमा समेत केही कमी आउने अपेक्षा गर्दै चेम्बरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, विग मर्जरमा गाभिदा विभिन्न प्रकारका सहुलियत दिने व्यवस्था समेत उचित रहेको बताएको छ । 

समग्रमा मौद्रिक नीति निजी क्षेत्र मैत्री भए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चूनौतिपूर्ण र पुनरकर्जा सम्वन्धी कार्यबिधिहरु सरल,सहज र स्पष्ट हुनु पर्ने चेम्बरको माग छ ।मौद्रिक नीतिले वित्तीय सन्तुलन कायम गर्दै नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने दाबी गरेको छ ।