काठमाण्डौ । आगामी कात्तिक ४ गते आह्वान गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारणसभा अन्यौलमा परेको छ । 

उच्च अदालत, पाटन ललितपुरले विशेष साधारणसभाविरुद्ध अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञाको माग गर्दै परेको रिटमाथि प्रारम्भिक आदेश दिंदै मंगलबार एकदिनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । तत्कालका लागि एकदिने अन्तरिम आदेश जारी गरेको देखिए पनि अदालतको आदेश सरसर्ती अध्ययन गर्दा अब विशेष महाधिवेशन नहुने लगभग निश्चित झै देखिएको छ । 

पाटन उच्च अदालतले मंगलबार जारी गरेको अन्तरिम आदेश ।

.......................................................................................

मंगलबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश भीमकुमार ओझाको एकल इजलासले विशेष साधारणसभाविरुद्ध कात्तिक ३ गते बुधबारसम्मका लागि अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

योसँगै अदालतले बुधबार नै अन्तरिम आदेशको बिषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै विपक्षीहरुलाई समेत बोलाउनु भनेको छ । 

अदालतले रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सबैलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्करराज राजकर्णिकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य गोविन्द घिमिरेले विशेषसाधारणसभा गैरकानूनी ढंगले गर्न लागिएको भन्दै निषेधाज्ञासहितको अन्तरिम आदेशको माग गर्दै आइतबार रिट दायर गरेका थिए । 

अदालतमा परेको रिटमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, कार्यकारिणी समिति, अध्यक्ष पशुपति मुरारका, महासंघका निमित्त महानिर्देशक मिना श्रेष्ठ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौ लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

निवेदनमा उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिले गैरकानूनी ढंगले संविधानप्रदत्त अधिकार र महासंघको विधानलाई समेत बेवास्ता गर्दै विशेष साधारणसभा आह्वान गरिएको र विधान संसोधनको नाममा खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई बेवास्ता गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने खेल भएको तर्क गरिएको थियो । 
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा र अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई र गोपालदत्त पाण्डेयले बहस गरेका थिए । 

उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्तो संस्थाको कार्यकारिणीले आह्वान गरेको विशेष साधारणसभा आखिर के कारणले फेल हुने अवस्थामा पुग्यो होला ? केही कानून व्यवसायीको सहयोगमा बिजशालाले कात्तिक ४ गते आह्वान भएको विशेष साधारणसभा स्थगन हुनुपर्ने कारण केलाउने प्रयास गरेको छ ।

हेरौं यो टिप्पणी :
महासंघको विधान संसोधनको विधि र प्रक्रिया विधानमा स्पष्ट छ । विधानको परिच्छेद १०, धारा ६६ मा विधान संसोधन सम्बन्धी व्यवस्था यसप्रकार छ :
१.विधान संसोधनको प्रस्ताव साधारणसभामा प्रस्तुत गर्नु अगावै देहायको प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । 
i)कार्यकारिणी समितिबाट प्रस्तुत हुने संसोधनको प्रस्ताव रायसहित साधारणसभा सुरु हुन भन्दा ३ महिना अगावै महासंघका सदस्य संघ समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
ii)महासंघका सदस्यहरुबाट प्रस्तुत हुने संसोधन प्रस्ताव साधारणसभा सुरु हुनु ४ महिना अगावै कार्यकारिणी समिति समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । 

२.महासंघको प्रत्येक सदस्यले विधानको संसोधनको बाञ्छनियताका सम्बन्धमा आफ्नो मत वा विचार व्यक्त गर्न पाउनेछन् । 

३.विधान संसोधन सम्बन्धमा मतदानबाट निर्णय  गर्नुपर्ने अवस्थामा मताधिकारको सीमितता धारा ३४ को उपधारा(३) बमोजिम हुनेछ ।

सदस्यहरुलाई पठाएको पत्रबाट विवादित संसोधन प्रस्ताव महासंघको कार्यकारिणी समितिबाट पेश भएको देखिन्छ । उक्त विधानको संसोधन मस्यौदा महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित विधान संसोधन कार्यदलले तयार गरेको र मस्यौदालाई मिति २०७३ भदौ २७ गते कार्यकारिणी समितिले अनुमोदन गरेको जनाउँदै पत्र संख्या ९ मिति २०७३ असार ३० बाट नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ, द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघ, सोका अध्यक्षहरु, प्रबन्ध निर्देशक वा एसोसिएट्सलाई प्रेसित गरिएको छ । 

महासंघको हालको विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार विधानको संसोधन गर्ने कार्यक्षेत्र वा अधिकार क्षेत्र साधारणसभाको हो, विशेष साधारणसभाको होइन । साधारणसभा विधानको धारा २३ बमोजिम महासंघको सर्वोच्च अंग हो । साधारणसभा भनेको विधानको धारा ३१ बमोजिमको विशेष साधारणसभा होइन । साधारणसभाको आह्वानमा ३० दिने सूचना दिने व्यवस्था भएकोमा सोको प्रतिकूल हुने गरी १५ दिने सूचना दिई पत्र जारी गरी विशेष साधारणसभा आह्वान गरिएको छ । महासंघको कार्यकारिणी समितिको यस्तो कार्य विधानसम्मत थिएन र छैन ।

वर्तमान कार्यकारिणी समितिको पदावधि वा कार्यकाल यही २०७३ चैत मसान्तमा पूरा हुँदैछ । कार्यकालको उतराद्र्धमा  वर्तमान कार्यसमितिले नेपालीहरुको धार्मिक र सांस्कृतिक पर्वको बीचमा विधान संसोधनका लागि भनी विशेष सभा बोलाउने कार्य महासंघलाई प्रगतिउन्मुख गराउने असल भावनाले नभई दूषित भावनाले भरिएको प्रष्ट देखिएको छ । विधान संसोधनको प्रस्ताव यसै वर्षको चैत महिनामा हुने महासंघको साधारणसभामा पेश गर्ने हिसाबले तयारी गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्थ्यो । तर त्यसअघि नै चोर बाटोबाट कानूनको आँखा  छलेर विधान संसोधन गरिन खोजिनुलाई निश्चित व्यक्तिको स्वार्थमा महासंघको कार्यकारिणी फसेको हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ । समग्रमा विधान संसोधनको यो बेलाको प्रस्ताव बेमौसमको बाजा जस्तै छ । 

संसोधित विधानमा निर्वाचन नै नगरी अध्यक्ष हुनेसम्मको व्यवस्था पनि राखिएकोछ र निर्वाचनलाई नै समाप्त पार्ने उद्देश्य लिइएको देखिन्छ । निर्वाचनको पद्धति र निर्वाचनबाट जन्मिएको कार्यकारिणी समितिले निर्वाचन नै नगरी महासंघको अध्यक्ष हुने भनी संसोधन मस्यौदा प्रस्ताव गर्नु आफैंमा हास्यास्पद देखिन्छ । निर्वाचित अध्यक्षलाई पदीय अयोग्यता सृष्टि भएका कारण रिक्त भएको अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत रुपले बाँकी कार्यकालका लागि उपाध्यक्षलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरिएकोमा त्यस्तो अध्यक्षले निर्वाचन नै नगरी अध्यक्ष बनाउनेसम्मको संसोधन ल्याउनु पनि सुहाउने कुरा थिएन ।

विधान संसोधनको व्यवस्था महासंघको विधानमा विशेष व्यवस्था गरेको कारणबाट उक्त व्यवस्था अपरिवर्तनीय तथा असंसोधनीय भई आधारभूत संरचनाको रुपमा रहेको तथ्य उक्त विधानको धारा ६६ बाट स्पष्ट गरेको देखिन्छ । विधान संसोधन कुनै पनि साधारणसभाको नामबाट धारा ६६ लाई मृत्युवरण गराई संसोधनको प्रक्रियामा नै जान सकिन्न । तसर्थ, धारा ६६.१(क)मा साधारणसभा हुनु अगावै ३ महिनाको समय संघको सदस्यहरुको अभिमत प्रकट गर्नका लागि दिनुपर्ने किटानी व्यवस्था रहेको छ । त्यसपछि ६६.१(ख) बमोजिम महासंघका सबै सदस्यहरुबाट प्रस्तुत हुने संसोधनको प्रस्ताव ४ महिना अगावै कार्यकारिणी समिति समक्ष प्रस्तुत भई गहन रुपमा निरन्तर छलफल हुने व्यवस्था राखेकोछ । त्यसको अतिरिक्त महासंघको विधानको धारा ६६(२) मा संसोधनको बाञ्छनियता तथा आवश्यकताको सम्बन्धमा सबै सदस्यहरुले मत वा विचार व्यक्त गर्ने पाउने हकबाट बञ्चित गरेको छैन । 

उपरोक्त विधानको विशेष व्यवस्था बमोजिम कार्यकारिणी समितिबाट ३ महिना अगावै पठाई त्यसपछि ४ महिना अगावै कार्यकारी समितिमा बस्नुपर्ने यो हिसाबबाट हेर्दा २०७२ साल चैतको साधारणसभाले विधान संसोधनको बाञ्छनियतामा कार्य गर्न विधान संसोधन गठन गरेकोमा ७ महिनामा चैत पछि कात्तिक समाप्त भएपछि सामान्य रुपबाट पूरा हुने देखिनेमा २०७३ कात्तिक ४ गते नै विशेष साधारणसभा विधान संसोधनका लागि आह्वान हुनु नै विधानकै धारा ६६(१) (२) (३)को विरुद्ध भएकोले त्यस्तो विशेष साधारणसभा तत्काल रोकिन अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञा जारी हुनुपर्ने देखिएको थियो ।

अर्कोतफ केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति यसै विधानको अधिनमा जन्मिएका कारणले गर्दा विधान संसोधनको व्यवस्था मातृ ऐनको रुपमा मान्नुपर्नेमा विवाद हुन्न । विधान संसोधनको व्यवस्थालाई अन्य तरिकाबाट संसोधन गरी अधिकार क्षेत्र तथा आफ्ना आधिकारिकता बढाउन पाउने अधिकार यो पछि जन्मिएको कार्यकारिणी समितिलाई हुनै सक्दैन । त्यसैगरी, बस्ने भनी बोलाइएको कात्तिक ४ को विशेष साधारणसभालाई पनि हुनसक्दैन । यो कार्यकारिणी समितिको कार्य छोरासरहको कार्य अर्थात चाइल्ड एक्ट हो भने विधान संसोधन मातृ व्यवस्था भएकोले छोराले आमालाई समाप्त गर्न पाउने विधान तथा संविधानको व्याख्यामा आकर्षित हुने वैधानिक मान्यताको सिद्धान्तको विरुद्धमा देखिएको छ । 

विधानको व्यवस्था सबै सदस्य र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरुलाई जन्म दिने कानून र आफैंले बनाएको करारको सिद्धान्त अनुसार बाध्यात्मक रुपमा बन्धनकारी छ । कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुले यसलाई अक्षरंश पालना गर्दछन् भनेर मानिने कानूनी अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो । न्यायिक उपचारको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न नसकून् भन्ने कुत्सित मनशायले असोज १५ देखि २९ गतेसम्म अदालत बन्द रहेको र सोही समयमा सूचना दिएको देखाई न्यायिक उपचारबाट समेत बञ्चित गर्ने बदनियतपूर्ण उद्देश्यका साथ काम गरिएको देखिन्छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको जिवित जीवनमा प्रस्तुत संसोधन सम्बन्धी विशेष साधारणसभा नबसेर कुनै फरक पर्दैन । यसको जीवन सक्रिय रुपले चलिनै रहन्छ । तर यस्तो प्रकारको विशेष साधारणसभाबाट विधान संसोधन हुन थालिसकेपछि हरेक कार्यकारिणीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्नलाई अधिकार बढाउने र यसको क्रियाशीलतामा शिथिलता ल्याउने भएको कारणले गर्दा पनि सम्मानित अदालतले तत्काल हस्तक्षेप गर्न जरुरी थियो । 

महासंघको विधानले नै जुन कार्य साधारणसभाबाट हुनुपर्छ भनी तोकेको छ, त्यो  कार्य विशेष साधारणसभाबाट हुन सक्दैन । विधानको धारा ६६ ले विधानको संसोधनको प्रस्ताव साधारणसभाबाट राखेपछि विधानको धारा २९ बमोजिमको साधारणसभाबाट मात्र साधारणसभाको मतबाट विधान संसोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । विशेष साधारणसभा विधानको धारा ३१ बमोजिम अलग्गै व्यवस्था हो, जुन साधारणसभा लगायत अन्य अधिकार र कार्यहरु जे जसरी जुन निकायले गर्ने भनेको छ त्यसदेखि बाहेकको मात्र विशेष साधारणसभाले गर्ने हो । परिभाषमा साधारणसभाले विशेष साधारणसभालाई समेत जनाउँछ भन्नुको अर्थ त्यसको कानूनी बल साधारणसभा सरह राखेको हो, तर साधारणसभाले नै गर्ने भनी किटिएको काम विशेष साधारणसभाले गर्ने भनेको चाहि होइन । 

यसरी कात्तिक ४ गतेका लागि बोलाइएको विशेष साधारणसभा भएको खण्डमा यसले उद्योग वाणिज्य महासंघकै विधानको दुरुपयोग हुने, गणपुरक संख्याको गलत प्रयोग गरी विधान संसोधन हुने, अनाधिकार क्षेत्राधिकारको सृष्टि हुने, मातृ विधानको व्यवस्थालाई मृत्युवरण गराउने, आफ्नो निजी इच्छा र चाहनालाई विधानको रुप दिने, यसबाट संस्थाको जीवनमा गम्भीर असर पर्ने, निर्वाचन लगायतका प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरुलाई समाप्त पार्ने काम हुन्थ्यो । यस्तो काम हुनबाट तत्कालका लागि अदालतले रोक लगाएर निकै प्रशंसनीय काम गरेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् :

• उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारणसभा अन्यौलमा, अदालतबाट हस्तक्षेप

• भवानी राणालाई अध्यक्ष बनाउने खेलले उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र भाँडभैलो