-डा.दिलनाथ दंगाल
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय गरी सातवटा विश्वविद्यालयहरूमा यही भाद्र ६ गतेबाट उपकुलपतिको पदखाली हुँदैछ । उपकुलपति लगायत पदाधिकारी नियुक्तिका लागि शिक्षामन्त्री संयोजक रहेको सिफारिस समितिले सिफारिस गरेपछि कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले ती पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्रिविमा उपकुलपति छनोट गर्न यही साउन १८ गते गठन भएको सिफारिस समितिले पहिलोपटक पाएको सात दिनको म्याद समाप्त भएर फेरी दोस्रोपटक सात दिनको म्याद थपिएको छ । 

उपकुलपतिका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा धाउनेहरूको चर्को दवाब र चाहना राख्नेहरूको संख्या धेरै भएकाले सिफारिस समितिले आफूले पाएको म्यादभित्र आफ्नो काम पूरा गर्न नसकेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्रिविमा भएको यो रोग अन्य विश्वविद्यालयमा सर्ने पनि बलियो सम्भावना देखिन्छ ।

अहिले उपकुलपतिका लागि विभिन्न पार्र्टीनिकट प्राध्यापकहरूको नाम चर्चामा छ । प्राध्यापकको हकहित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय भएको हुनाले प्राध्यापक संघले पदाधिकारी नियुक्तिमा चासो राख्नु स्वाभाविकै हो । हाल विश्वविद्यालयहरूमा मौलाएको संस्कृति हेर्ने हो भने संगठन नै नगरेका  ब्यक्तिहरूबाट विश्वविद्यालयहरू चलाउन नै गाह्रो हुने देखिन्छ । तर, राम्रा मान्छे भन्दा हाम्रा मान्छे छान्ने प्रवृत्तिले गर्दा सही नेतृत्व नपाई खालि पदाधिकारीको जागिर खाने ठाउँ मात्र बन्दै गएका छन् हाम्रा विश्वविद्यालयहरू ।

विश्वविद्यालय राष्ट्र विकासको केन्द्र हो । असल शिक्षाको विकासबिना देश विकास सम्भव छैन । शैक्षिक विकासको मूल केन्द्र विश्वविद्यालय हो । असल र शिक्षित व्यक्ति विश्वविद्यालयबाटै तयार हुन्छन् । देशका लागि आवश्यक पर्ने उच्च कोटीको शिक्षित जनशक्ति तयार पार्न तथा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने बौद्धिक नेतृत्व तयार पार्न विश्वविद्यालयहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्छ ।

तर, दुःखसाथ भन्नुपर्छ, यस्ता विषयमा हाम्रा विश्वविद्यालय र तिनका पदाधिकारी बारम्बार चुकिरहेका छन् । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूलाई प्राज्ञिक थलो भन्न पनि नसकिने अवस्था छ । यसको मुख्य कारण राजनीतिक अराजकता नै हो । आफूलाई विश्वविद्यालयको प्राध्यापक भन्ने, तर राजनीतिक पहुँचका भरमा प्राइभेट कलेज खोल्ने र विश्वविद्यालयको पोलिसी करप्सन गरेर विश्वविद्यालय सुकाउँदै र आफ्ना कलेजहरू मोटाउँदै लैजाने, आफ्नो विषयमा एक अक्षर लेखपढ नगर्ने बढुवामा अरूका कृतिहरू मिलाएर बढुवा खाने प्राध्यापकहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न नसक्नु वा नचाहनु विश्वविद्यालयको अर्को विडम्बना हुन पुगेको छ । 

राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गर्दा  विश्वविद्यालय प्राज्ञिक थलो बन्न सक्दैन । यसले विश्वविद्यालयको नीति निर्माण, प्रशासनिक विकास तथा शैक्षिक कार्यक्रममा समस्या पर्ने गरेको छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्छ, प्राज्ञिक विषयमा सम्झौता गरी नियुक्ति गर्दा यस संस्थाको गरिमा दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ ।

प्राज्ञिक परिचय भएको, आफ्नो विषयमा राम्रो दख्खल भएको र अनुसन्धान गरेको, विश्वविद्यालयहरूमा देखिएका समस्यालाई सेफल्यान्डिङ गर्नसक्ने, विश्वविद्यालयले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरी दशतिर कलेजमा लगानी गर्दै हिँडि नरहने, आफ्नो पूरा कार्यकाल सम्बन्धन बाँडेर कमाउधन्दामा मात्र नलाग्ने, हाल संचालनमा रहेका सेमेस्टर प्रणाली लगायत अन्य प्रोगामहरूका बारेमा स्पस्ट धारणा भएको, विश्वविद्यालयको अवस्था सुधार्न प्रस्ट कार्ययोजना भएको व्यक्तिलाई मात्र उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्छ । 

आफ्नो कार्यकालमा सिन्को नभाँच्ने र विश्वविद्यालयबाट बिदाइ भएर जाँदै गर्दा यो चार वर्षे कार्यकाल काम गर्न छोटो भयो, फेरि चार वर्ष थपिपाउँ भनेर विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू धाउने र कार्यकाल दोहोर्याउन खोज्ने वा एकठाउँको कार्यकाल समाप्त नभई अर्को ठाउँमा खुट्टा उचाल्ने पदाधिकारी आवश्यक छैन विश्वविद्यालयहरूलाई । तसर्थ, उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गरी उपकुलपति र अन्य पदाधिकारी नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउन सके मात्र विश्वविद्यालयको साख जोगिने थियो ।

(डा.दंगाल नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका सचिव हुन् ।)