यसरी बनेको थियो 'ओली सत्ता' ढाल्ने योजना

काठमाण्डौ । सोमबार आफू निकटका सांसदहरुलाई बालुवाटार बोलाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाएरै भए पनि आफ्नो सरकार ढाल्ने योजना बनिरहेको भन्दै जस्तोसुकै परिस्थितिका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका खबर बाहिरिएको छ । 

उनले आफू निकटका सांसदहरुलाई आफूले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम सकारात्मक नभएका र उनीहरुले ध्येय जसरी भए पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्ने र पार्टीको अध्यक्ष पदबाट समेत हटाउने रहेको आफूले सूचना पाएको बताएका छलफलमा सहभागी सांसदहरुले दाबी गरेका छन् । 

ओलीले दाबी गरेजस्तै अभ्यासहरु सत्तारुढ नेकपाभित्र भइरहेका हुन् त ?अध्यादेश प्रकरणबाट चर्किएको भनिएको विवादको जड अर्कै थियो त ? ओलीले अध्यादेशको अस्त्रपछि पार्र्टीभित्र विवाद बढेको हो या त्यसअघि नै उनलाई हटाउने योजना बनेको सुइँको पाएपछि अध्यादेशको अस्त्र आएको हो ? अहिले राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ । 

प्रम ओलीबाट एकाएक अपेक्षा नै नगरिएको र अहिलेको अवस्थामा असान्दर्भिक अध्यादेश पारित गराउने काम भएपछि यसबाट सत्तारुढ दल नेकपा नै फूटको संघारमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको थियो । अध्यादेश फिर्ता लिएपछि विवाद साम्य होला भन्ने धेरै लागेको थियो । तर, अवस्था झन् झन् प्रतिकूल बनिरहेको छ । यसको अर्थ विवादको जड अध्यादेश मात्र थिएन भनेर बुझ्नुपर्ने स्रोतहरु दाबी गर्छन् । 

यो विवादको सुरुवातकर्ता नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड रहेका खुलेको छ । जब प्रचण्डले कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई केही घण्टा गोप्य रुपमा भेटेर छलफल गरे, त्यसपछिदेखि नै ओली सरकार ढाल्ने योजना बनेको उच्च स्रोतहरु दाबी गर्छन् । यसमा दक्षिणतर्फको शक्तिको समेत सहयोग रहेको स्रोत बताउँछ । 

पछिल्ला सातादेखिको राजनीतिक घटनाक्रम र विशेष गरी सत्तारुढ दलभित्रको दौडधूप, चलखेल र एकअर्कालाई छिर्के लगाउने प्रयासलाई नजिकबाट विश्लेषण गर्ने हो भने ओलीको प्रस्तावमा आएको अध्यादेश अनौठो चिज नै होइन । 

पछिल्ला केही हप्तादेखि नेकपाभित्र चर्को विवाद हुँदै आएको छ । केही सातासम्म त ओली र प्रचण्डबीच बोलचाल नै बन्द हुनेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो । 

मध्यमार्गी नेताहरुको प्रयासमा उनीहरुबीचको शीतयुद्धमा क्रमभंग भए भने तिक्तता भने एकपछि अर्को गर्दै बढिरहेको थियो । 

विशेष गरी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एकलौटी ढंगले सरकार चलाउन खोजेको, महत्वपूर्ण नियुक्ति तथा निर्णयहरुमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग सल्लाह नै नगरेको, अनावश्यक दम्ब देखाएको, पूर्व माओवादीका शीर्ष नेताहरुलाई चिढाएको लगायतका आरोप पूर्व माओवादी खेमाबाट लाग्दै आएको छ । 

ओली र प्रचण्डबीचको विवादको सुरुवात तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको आक्षेप लागेदेखि नै भएको मानिन्छ। महरा पदच्यूत भएपछि ओलीले पुनः सुवास नेम्वाङलाई नै सभामुख बनाउन चाहेका थिए । यही स्वार्थका कारण उनले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई अजिर बनिरहन सुझाव दिए र त्यही सुझाव अनुसार लामो समयसम्म सभामुखमा सहमति जुट्न सकेन । अन्ततः प्रचण्डले आफ्ना प्रस्ताव समेत नमान्ने हो भने पार्टी नै फुट्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि अन्तिम अवस्थामा अग्नी सापकोटाको नाममा सहमति भयो । 

यो प्रकरणबाट पूर्व माओवादी समूहको स्वार्थ सिद्ध भए पनि पार्टीका शीर्ष नेताबीचको तिक्तता र आपसी अविश्वास भने बढ्यो । 

त्यसअघिदेखि नै आफ्नो वरियता घटुवा भएका कारण ओलीसँग चिढिएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रचण्डसँग एकाएक निकट देखिए । ओलीकै प्रस्तावमा पार्टीभित्रको तेश्रो बरियताबाट झारेर नेपाललाई चौथोमा पुर्याइएको थियो । यसको रीस फेर्न नेपाल प्रचण्डसँग मिले । 

त्यसपछिका केही घटनाक्रम यस्तरी विकास भए कि नेपाल मात्र होइन, उनीभन्दा बरियतामा अगाडि ल्याइएका झलनाथ खनाल, पार्टीको उपाध्यक्ष समेत भएका बामदेव गौतम लगायतका नेताहरु समेत एकाएक प्रचण्डसँग हात मिलाउन आइपुगे । हुँदा हुँदा ओलीको विश्वासपात्र ठानिएका विष्णु पौडेल समेत पछिल्लो समय प्रचण्ड क्याम्पमै पुगिसकेका छन् । उता, प्रचण्ड समूहका रामबहादुर थापा र लेखराज भट्ट भने ओली क्याम्पमा सरेका छन् । 

ओली नेतृत्वको सरकारका कतिपय मन्त्रीहरु एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका विवादमा फस्दै गएपछि यसले समेत शीर्ष नेताबीच तिक्तता बढायो । प्रचण्ड लगायतका नेताहरु ओलीले भ्रष्ट प्रवृतिका मन्त्रीलाई समेत काखी च्यापेर पार्टीकै वेइज्जत गरेका निश्कर्षमा पुगे । यदाकदा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरुमा कतिपय नेताले यसविरुद्ध बोल्ने काम पनि गरे । 

जेनतेन टिकिरहेको नेकपाको आवरणमा देखिएको एकता बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने विषयमा देखिएको लफडाले गम्भीर मोडमा पुग्यो । पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतमलाई योजनाबद्ध ढंगले प्रधानमन्त्री बनाउने गरी प्रचण्ड, नेपाल लगायतका जोडबलमा रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्न सचिवालय बैठकको निर्णयमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिइयो । आफ्नै पार्टीको सचिवालयले  गरेको निर्णयलाई भने ओलीले धोती लगाइदिए । आफ्नो सरकार ढाल्नका लागि बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन खोजिएको दाबी गर्दै ओलीले यस्तो हुन नदिने भन्दै सचिवालयको निर्देशनको ठाडै अवज्ञा गरिदिए । त्यसपछि नेकपाभित्रको विवादले उग्र रुप लियो । 

यही विवादको एउटा कारण थियो ओली मृगौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुँदा समेत उनले कसैलाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्री दिएनन् । प्रधानमन्त्री बेहोस हुने गरी उपचारमा संलग्न हुँदा कसैलाई कार्यवाहक नै नदिइएको यो घटना पनि निकै दुर्लभ बनेको थियो । 

ओलीबाट निकै चिढिएका नेकपामा शीर्ष नेताहरु यो बीचमा दोश्रोपटकको मृगौला प्रत्यारोपणका कारण केही हप्ता रोकिए । तर, यो बीचमा नेकपाका नेताहरुबीच ओलीको सरकार ढाल्ने लगभग सहमति बनिसकेको स्रोत बताउँछ । 

विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेलपछि प्रचण्डले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री, झलनाथ खनाललाई राष्टपति बनाउने र आफूले पार्टीको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव सुनाए । झलनाथ खनालले यो प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेका छन् भने नेपालले सुरुमा यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गरे । तर, यदि पार्टी फुट्दैन भन्ने ग्यारेण्टी गर्ने हो भने आफू प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहेको सन्देश प्रचण्डलाई दिए । 

ओली बिरामी भएको बेला पटक–पटक बैठक बसी पार्टीभित्रैबाट माधव नेपाल नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सकेन भने पनि ओलीलाई साथ दिन नहुने सहमति बनिसकेको थियो । 

यो विषयमा मधेशवादी दलहरुसँग समेत पूर्व माओवादीका केही नेताहरुले छलफल गरिसकेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग पनि छलफल भएको थियो । सो क्रममा यदि ओली सरकार ढाल्ने हो भने आफूहरु साथ दिन तयार रहेको कांग्रेसले प्रष्ट सन्देश दिएको थियो । 

यो बीचमा भारतीय शक्तिकेन्द्रहरुले समेत नेकपालाई फूटाएर प्रचण्ड वा नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने र भारतविरोधीको रुपमा देखिएका ओली सरकारलाई फाल्ने विषयमा भूमिका खेलेका स्रोतहरु दाबी गर्छन् । नेकपाभित्र विवादको आगो झोस्ने मुख्य मुद्धा एमसीसी पनि रहेको स्रोत बताउँछ । यो पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल नै विभाजित छ । 

यस्ता खिचडी भित्रभित्रै पाकिरहेको बेला माओवादीको रोजाईमा चीनका लागि नेपाली राजदूत बनाइएका लिलामणि पौड्याललाई केपी ओलीले पार्टीमा कुनै सल्लाह नै नगरी कार्यकाल ६ महिना बाँकी छँदै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिदिए । यसले प्रचण्ड लगायतका नेतालाई थप चिढ्याउने काम गर्यो । 

प्रचण्डले नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नरमा डा. मीनबहादुुर श्रेष्ठलाई बनाउनुपर्ने अडान लिएर ओलीलाई सन्देश पठाए । तर, ओलीले त्यसको कुनै रेसपोन्स गरेनन्, आफ्ना रोजाईका पात्र महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर बनाइछाडे । यसले समेत प्रचण्ड नेतृत्वको गुटलाई थप चिढ्याउने काम गर्यो । 

त्यसपछि कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन जारी गरियो । यो क्रममा ओली मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीहरुको स्वास्थ्य सामाग्री खरीद प्रक्रियामा सन्देहस्पाद भूमिका देखियो । हाकाहाकी भ्रष्टाचार हुँदा समेत सो विषयमा ओलीले चासो नदिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालभरि सरकारको आलोचना भयो । सरकारको तीव्र आलोचनासँगै नेकपाकै भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेपछि सो विषयमा छानबिन गर्न, भ्रष्टाचार आरोपी मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न प्रचण्डले आग्रह गरे, तर ओलीले त्यो कुरा सुनेनन् । उल्टै आरोपीहरुकै रक्षाकवच बनेर अनावश्यक चलखेल नगर्न आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई चेतावनी दिए । 

त्यसपछि प्रचण्डले संकटको बेला सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने र त्यसमार्फत नै कोभिड १९ संक्रमणविरुद्ध एकजुट भएर लड्न आग्रह गरे । तर, यो प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार मात्र गरेनन्, यसलाई ‘दरिद्र मानसिकताको उपज’सम्मको संज्ञा दिए । यसले प्रचण्ड लगायतका नेताहरुलाई थप चिढ्याउने काम गर्यो । 

एकलौटी ढंगले सरकार चलाएर आफूहरुलाई पेल्न खोजेपछि प्रचण्ड, नेपाल, गौतम लगायतले जेठसम्ममा ओली सरकार ढाल्ने र आफ्नो अनुकुलको सरकार निर्माण गर्ने योजना बनाए । यो गोप्य योजनाको सूचना बालुवाटारसम्म पुगेपछि ओली तर्सिएका उच्च स्रोतहरुले बताएका छन् । 

आफ्नो सरकार ढाल्न योजना नै बनिसकेको बुझेका ओलीले त्यसविरुद्धको अस्त्रको रुपमा अध्यादेशको खेल खेलेका स्रोतहरु दाबी गर्छन् । त्यो अस्त्र उति प्रभावकारी नभएपछि अब जस्तोसुकै परिस्थितिको समेत सामना गर्न ओली तयार देखिएका छन् । यस बीचमा उनले संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत बनाउने प्रयासलाई समेत तीव्र पारेका छन् । 

नेताहरुबीचको हिलो छ्यापाछ्याप र सतहमै देखिएको तीव्र अन्तरविरोधले नेकपाको भविष्य चाहि उज्वल देखिन्न । सत्तारुढ दलमा जुनसुकै बेला विभाजनको दुर्घटना हुनसक्ने खतरा समेत बढ्दै गएको पछिल्लो केही घटनाक्रमहरुले संकेत गरेका छन् ।