काठमाण्डौ । राजस्व अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको घर, गोदाम, पसल, कार्यालय, कलकारखाना, उद्योग, वाहन आदि सिलवन्दी गर्नु पर्ने भएमा बढीमा ४८ घण्टा भन्दा बढी गर्न नहुने सुझाव पेश भएको छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको एक टोलीले संघीय संसदको अर्थसमितिका सभापतिलाई भेटी यस्तो सुझाव पेश गरेको हो । 

चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको टोलीले राजस्व समेतको छानवीनको कार्य शीघ्र गरी शिलबन्दी खोलिदिनुपर्ने, राजश्वको छानबिन गर्ने समय सीमा ३५ दिनको हुनुपर्ने, महिनौं र बषौंसम्म तारिखमा राख्न नहुने सुझाव समेत दिएको छ । 

अर्थ समितिका सभापती  कृष्णप्रसाद दाहालसँग भेट गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन– २०५२ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयक माथि हालै सुझाव दिंदै राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्तावित भएको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरीवाना मात्र हुनुपर्नेमा भुलवस हुनजाने अवस्थामा समेत कैद सजायको ब्यवस्थाले नेपालमा उद्योग ब्यावसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण समाप्त गर्ने नै हो भन्ने व्यवसायीहरुको निक्र्यौल रहेको बताए । 

बिधेयकले आगामी दिनमा सुराकी प्रणाली व्यवसायको रुपमा बिकास हुने, थुनामा राख्ने प्रावधान खारेज गरिनु पर्ने, बिगोको परिभाषामा थप दस्तुर, ब्याज जरिवाना रकम उल्लेख हुनु सान्दर्भिक नभएको, घर वहाल कर स्थानिय निकायको दायरामा परेको, नियतको ठाउँमा जानी–जानी शब्द राखिनुपर्ने, कर्मचारी अधिकृतस्तरको हुनुपर्ने, राजस्व चुहावटको छानवीनको सिलसिलामा बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्ने भएमा अदालतको आदेशमा मात्र गर्नुपर्ने बिषयवस्तु चेम्बरका अध्यक्षले प्रस्तुत गरेका थिए  ।

राजस्व अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको घर,गोदाम, पसल, कार्यालय, कलकारखाना, उद्योग, वाहनआदिसिलवन्दीगर्नु पर्ने भएमा बढीमा ४८ घण्टा भन्दा बढी गर्न नहुने,राजस्व समेतको छानवीनको कार्य सिघ्रगरी शिलवन्दीखोलीदिनुपर्ने, राजस्वको छानवीन गर्ने समय सीमा ३५ दिनको हुनुपर्ने, महिनौं बर्षौसम्म तारिखमा राख्न नहुने बताए।

पचास लाख रुपैया सम्मको विगोमा ६ महिनासम्म कैदको प्रावधान प्रस्ताव गरिएकोमा उक्त कैदको प्रावधान नै खारेज गरिनुपर्ने, जरीवानाको शुरुवाती रु. पचास हजार भएकोमा सो सान्दर्भिक नभएको, दश हजारको राजस्व छलि भएमा पनि पचास हजार रुपैया जरीवाना हुन नहुने, जरिवाना बिगो बमोजिम हुनुपर्ने, राजस्वको समान बरामद गर्दा वा छानबीन गर्दा वरामद समानको मूल्याङ्कन सम्बन्धित मूल्याङ्कन गर्ने निकायमार्फत गरिनुपर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभागले मूल्याङ्कन थप गर्न नहुने, मुल्याङ्कन गर्दा मालधनीको सहमति नभएमा मालको मूल्यमा भाडा तथा बीमा रकम समेत थप गरी उक्त माल खरिद गर्नु पर्नेमा चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले जोड दिएका छन् । 

सो अवसरमा बोल्दै संघिय संसद अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दहालले चेम्बर एक सशक्त संस्था भएको हँुदा चेम्बरबाट दिइएको सुझाबहरुलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो प्रयास रहने बताए ।