मन्त्रालय, विभाग, सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानहरुमा हुने गरेको नीतिगत तथा आर्थिक विकृति प्रत्येक वर्ष बढ्दो ट्रेन्डमा रहेको छ। पछिल्ला वर्षहरुमा राज्यकोषको दुरुपयोग तथा हिनामिना हुने क्रम डरलाग्दो किसिमले बढिरहेकोले यसतर्फ महालेखाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। नियम–कानुनअनुसार कागज मिलाएरै राज्यकोषको हिसाब–किताब हिनामिना हुने गरिएको छ। राज्यकोषबाट खर्च गरिएको रकमको रसिद भर्पाइअनुसार भए–नभएको कागजी हिसाबमात्र नहेरी महालेखाले सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च गर्न कति आवश्यक थियो, त्यसको औचित्यसमेत जाँच्नु अति आवश्यक छ।

राज्य सञ्चालन र सेवासुविधाका लागि भनेर यहाँ शासक–प्रशासकहरुले खरिद गर्ने सबै किसिमका सवारीसाधन, कार्यालय सामग्र्री, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाहरुको विशेष प्रयोजन महालेखाले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसका साथै ती वस्तु, संरचना तथा सेवासुविधाको उपयोगिता, औचित्य, त्यसबाट राज्यलाई हुने फाइदा, उत्पादकत्व, त्यसको गुणस्तर र अवस्था, खरीद सम्झौताका पक्ष र सर्तहरु, कागजी मूल्य र वास्तविक भुक्तानी गरेको मूल्य, जनताको जीवनस्तर र देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार उक्त वस्तु खरीदको सान्दर्भिकता आदि विषयमा गहन अध्ययन गरिनु अपरिहार्य छ।   

अधिकांश नागरिकहरुलाई गास, बास, कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरुको व्यवस्थापन गर्न धौधौ परिरहेको छ। कतिपय नागरिकहरु औषधोपचारका नाममा सामान्य सिटामोलसमेत नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा छन्। घाँटी हेरी हाड निल्नु भनेझैँ जनताको हैसियत र देशको आर्थिक अवस्था हेरेर औचित्यताका आधारमा मात्र जनताबाट उठेको करको उपयोग गर्नु उचित हुन्छ। यस विषयमा महालेखाले अति नै सूक्ष्म ढंगले राज्यको हर हिसाब केलाउनुपर्छ ता कि शासकहरुको विलासी जीवनशैलीका लागि नागरिकहरुले मर्नुपर्ने वा आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि जारशाहीका हजारौँ कंकाल पुर्न मैदानमा उत्रनुपर्नेजस्तो अवस्था नआओस्। 

नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालय÷संस्थानहरुमा गयौँ भने जताततै राम्रै अवस्थाका गाडीहरु थन्क्याएर ब्रान्ड न्यु गाडीहरु चलाएको देखिन्छ। पुरानादेखि नयाँसम्म र मन नपरेको ब्रान्डका नयाँ गाडीहरुलाई पनि जानाजान कुनै दुर्घटनाको बहानामा कुच्याएर वा मेकानिकल समस्या देखाएर थन्क्याउने गरिएको छ। कवाडीखाना नभएका कार्यालयहरु सायद निकै कममात्र होलान्। आफ्नो पसिनाको कमाइबाट खर्च गर्नुपरेको भए त्यसको राम्रो सदुपयोग हुन्थ्यो होला। तर जनतालाई करको भारी बोकाएर प्राय प्रत्येक वर्ष एउटै शीर्षकमा यसरी जथाभावी राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नु कति उचित हो ? त्यो रकम कुनै अन्य विकास निर्माणमा उपयोग हुन सक्थ्यो। 
एकै नेता वा कर्मचारीका लागि कैयौँ गाडीहरु प्रयोग भएको पनि देखिन्छ। एकै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी गाडी किन दिइएको हो, यसको औचित्य के छ ? एक त विदेशबाट आयातित अति महँगा गाडी, अर्कोतिर प्रत्येक वर्ष अनावश्यक रुपमा देशको निकै ठूलो रकम विदेशिदा देशले कसरी धान्न सक्छ ? 
कवाडीमा गाडी थन्क्याउने कार्यालयको जिम्मेवार अधिकारीबाट थन्क्याइएका गाडीहरुको हिसाब फच्र्यौट गरी त्यस्ता गैरजिम्मेवार अधिकारीलार्ई सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषणा गरी सेवाबाट अवकाश दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। भएका गाडीहरुको उचित सदुपयोग होस्, बिग्रेमा उचित मर्मतसम्भार होस् र उपयोग गर्न नसकिने अवस्था भएपछि उचित मूल्यमा त्यसको बिक्री गरियोस्। त्यसपछि मात्र उपयुक्तताका आधारमा नयाँ लिन सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। कार्यालयमा थन्किएका गाडीहरुको समूचित व्यवस्थापन नगरुन्जेल सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख वा जिम्मेवार अधिकारीलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिने वा तह घटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कार्यालय वा योजना आयोजनाका लागि आयात गरिएका गाडीहरुको पनि विभिन्न किसिमले जथाभावी दुरुपयोग भइरहेको छ। यस्ता केही गाडीहरु त आपराधिक गतिविधिमा पनि संलग्न भएका पाइन्छन्। जुन कार्यालयमार्फत गाडी खरिद भएको हो सोही कार्यालयको प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाई हिसाब मिलान गरिनुपर्छ। पूर्वाधार वा विकास आयोजनामा निर्माणसम्बन्धी गाडीबाहेक जथाभावी महँगा गाडीहरु आयात गरेर पूर्वाधार निर्माणमा बजेटको अभाव गराउने वा कम गुणस्तरको काम गर्ने दुष्कर्म बन्द गर्नुपर्छ। 

गाडीमात्र नभएर यहाँ विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरुको विभिन्न किसिमले दुरुपयोग भइरहेको छ। एउटै वस्तु पटक–पटक महँगो मूल्यमा खरिद गरेको देखाएर भ्रष्टाचार गरिन्छ। पहिलेका नियमित भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिझैँ कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका क्रममा पनि निकै लाजमर्दो किसिमले जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने दुष्कर्म गरियो। नक्कली टेस्टकीटहरु, भाइरस परीक्षण गर्ने मेसिनहरु तथा स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणहरु सक्कलीभन्दा बढी मूल्यमा आयात गरिए। खर्च भएको भनिएको मूल्य र वास्तविक भुक्तानी मूल्य पत्ता लगाउन नसकिने अवस्था किन भइरहेको छ ? यदि कुनै कम्पनीले वस्तु तथा सेवा खरिदमा निश्चित कमिसन दिने व्यवस्था गरेको छ भने नियमानुसार आउने कमिसन राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्यो वा कमिसन रकम घटाएरमात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो। 

राज्यकोषको रकम अनेक बहानामा खर्च गर्ने परिपाटी रहेको छ। प्रत्येक वर्ष वा केही समयावधिको अन्तरालमा एउटै शीर्षकमा धेरै पल्ट रकम विनियोजन हुन्छ तर लक्षित काममा त्यसको उपयोगिता शून्यको स्थितिमा छ। सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारको जरुरी नभएका आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकहरुलाई आफूखुसी नाटकीय रुपमा केही समयका लागि झारपात उखेल्ने काममा लगाएर ठूलो रकम हिनामिना गरिँदैछ। वास्तविक रोजगारी चाहिएको कमै मानिसले मात्रै उक्त काम पाउन सकेका होलान्। राजनीतिक रुपमा दिइने अस्थायी प्रकृतिको यस्तो रोजगारी पनि पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गरिएको भए केही चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो। सरकारले साँच्चै नै रोजगारी सिर्जना गर्न खोजेको हो भने लगानीको भरपर्दो वातावरण र लगानीयोग्य नीति नियमहरु बनाउनुपर्छ। त्यसपछि स्थायी रोजगारीका अवसरहरु आफैँ सिर्जना हुन्छन्। 
विकासको नाममा विनाश गरिने असारे विकास रकमलाई पूरै बेरुजू लेख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। वर्षभरि सिन्कोे नभाँच्नेहरुले वर्षात पर्खेर असारको महिनामा नाजायज रुपमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले देश अधोगतिमा गइरहेको छ। करको दुरुपयोग हुने गरी जुनसुकै बहानामा रकम हिनामिना गरिने यस्ता विभिन्न प्रकारका ठगी धन्दाहरु यथाशीघ्र बन्द गर्नु नै राष्ट्रको हितमा हुन्छ। जनताको भाग खोसेर उठेको रकमको दुरुपयोग गर्ने अधिकारीलाई तुरुन्त सेवाबाट बर्खास्त गरी उक्त रकम सम्बन्धित अधिकारीको नाममा बेरुजू लेखेर असूल गर्नुपर्छ। कार्यालयमा बसेर कागजपत्र हेरेरमात्र होइन अबदेखि सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुमा खर्च हुने जुनसुकै कामको पनि सार्वजनिक सुनुवाइ मार्फत औचित्य पुष्टी गरी लेखापरीक्षण गरिनुपर्छ। 

यहाँ नागरिकबाट कर उठाउने सवालमा विभिन्न हत्कन्डा गरिन्छन्। उद्योग, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय आदि उत्पादत्व बढाउने क्षेत्रहरुमा छापा मारिन्छन्, उत्पादनशील क्षेत्रमा त्रास फैलाइन्छ र नागरिकहरुलाई चुस्ने       गरिन्छ। राज्यकोषमा जम्मा भएको रकमको सदुपयोग हुँदैन भने नागरिकले कर किन तिर्ने ? समय, श्रम तथा अर्थ लगानी गर्नेहरुबाट जोरजुलुमी गरेर डकैती शैलीमा भाग खोस्ने राज्यले उठेको रकमको सदुपयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? नागरिकहरुले मात्र एकहोरो रुपमा कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने तर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत राज्यले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु नपर्ने वा बजेटको मनपरी दुरुपयोग गर्ने ? नागरिकबाट उठेको एकएक पैसाको सदुपयोग हुने सरल र पारदर्शी संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ। महालेखाले औल्याएको देशको भयावह अवस्था धेरै हदसम्म सही छ। तर भ्रष्ट प्रणालीलाई यथावत राखी देश र नागरिकहरुको दुर्गति बढाउन सहयोग गर्ने गरी कर तिर्ने विषय कुनै दृष्टिबाट पनि स्वीकार्य छैन। 

सरकारले सरल र पारदर्शी रुपमा करको सदुपयोग यसरी गरोस् ता कि राज्यका प्रत्येक नागरिक कर तिर्न स्वतःस्फुर्त तयार होउन्। नागरिकहरुलाई कर तिर्नमा गौरव लाग्ने वातावरण सिर्जना गरियोस्। हामीले तिरेको कर हाम्रै समाजको विकास र हामै्र जीवनस्तर उकास्नमा उपयोग हुन्छ भनेर नागरिकहरुले सजिलै बुझ्न सक्ने अवस्था होस्। अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोग गरेर महालेखाले औचित्यता, उपयोगिता र नतिजाका आधारमा पारदर्शी लेखा प्रणालीको विकास तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कैफियत देखिएका विषयहरु नसुल्झाई र बेरुजू फछ्र्यौट नभई सम्बन्धित निकायमा विनियोजन हुने नियमित बजेट रोक्का गर्नुका साथै बेरुजू रकम सम्बन्धित पदाधिकारीबाट कडाइका साथ असुल गराउने अधिकारसमेत महालेखालाई दिइनुपर्छ।

(लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।)