काठमाण्डौ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आफ्नो भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारहरुलाई नेपाल क्लियरिङ हाउसको भुक्तानी प्रणालीहरु प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सम्झौता गरेको छ। 

सम्झौतापत्रमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानका तर्फबाट संस्थाका प्रशासक कविप्रसाद पाठक र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आफ्नो आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीलाई आफ्नो बैंकका माध्यमबाट नेसनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (एनपीआई) मार्फत एनसीएचएल–आईपीएस र कनेक्ट आईपीएस ई–पेमेन्ट प्रणालीसँग जोडिएपछि इन्स्योरेन्स दाबी भुक्तानी, एजेन्ट कमिसन, तलब, भेण्डर भुक्तानी, लगानीलगायतका विभिन्न कारोबार बैंक खाताहरुबाट सोझै गर्न सक्नेछ। साथै, संस्थानका बीमितहरुले आफ्नो बीमाशुल्क (प्रिमियम) पनि अनलाइनमार्फत कनेक्ट आईपीएस ई–पेमेन्टबाट वा ५ हजारभन्दा बढी बैंक शाखाहरुबाट र  एनसीएचएलसँग आबद्ध बैंक वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुको च्यानलहरुमार्फत पनि सजिलै तिर्न सक्नेछन्। यी सबै कारोबारहरु सोझै संस्थान तथा लाभग्राहीका बैंक खाताहरुबाट हुनेछन्। 

देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक साधन र पुँजीको परिचालन गर्न, विदेशी मुद्राको व्ययभार रोक्न तथा दक्ष व्यावसायिक बीमा कम्पनी स्थापना गर्न नेपाल सरकारसमेतको स्वामित्वमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ अन्तर्गत उक्त बीमा कम्पनी संस्थानका रुपमा २०२५ साल पुस १ गतेदेखि सञ्चालनमा रहेको छ। संस्थानले आफ्नो व्यवसाय र सञ्चालनलाई डिजिटलाइज गर्न पहल गर्दै आएकोमा हाल संस्थानको आफ्नो कोर सिस्टम परिवर्तन गरी लागू गरेको छ। साथै, एनसीएचएलको प्रणालीमार्फत भुक्तानी र वित्तीय कारोबार समेतको डिजिटलाइजेसनले संस्थानको सेवामा उल्लेख्य सुधार आउनुका साथै नगद परिचालन पनि स्फुर्त हुने र नगद तथा चेकमा रहेको निर्भरता पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एनसीएचएलले हाल २६ जीवन तथा निर्जीव बीमा प्रदायक कम्पनीहरुको बीमाशुल्क (प्रिमियम) को अनलाइन संकलन सोझै बैंक खातामा हुने गरी व्यवस्था सञ्चालनमा रहेका छन् भने ५ वटा बीमा कम्पनीहरु भने आफ्नो कारोबारहरु पूर्ण स्वचालित रुपमा गर्न एनपीआई प्रणालीमा आबद्ध रहेका छन्। 

नेपाल क्लियरिङ हाउसका विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरुको एकीकृत इन्टरफेसका रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा रहेको छ। जसमा हाल ६२ सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आबद्ध छन् भने विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाहरु, पीएसपी/पीएसओ, इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु, रेमिटेन्स, मर्चेन्ट बैंकलगायतका ५१ गैरबैंकिङ संस्थाहरु इन्डाइरेक्ट/प्राविधिक सदस्यका रुपमा आबद्ध रहेका छन्।