काठमाण्डौ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित तीनजनाले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। 

गुरुङसहित निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशकुमार चुडालको एकल इजलासले शुक्रबार गृह मन्त्रालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। पक्राउ परेकाहरुले बिहीबार सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएका थिए। 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गुरुङ, शाह र गौतमसहित मालपोतका पूर्वकर्मचारी गोपाल कार्कीलाई असार १२ गते पक्राउ गरेको थियो। सोही दिन अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप गराएर सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सोही प्रकरणमा सीआईबीले मालपोतका पूर्वकर्मचारी कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरे पनि उनीहरुले पहिले नै सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश लिइसकेकाले पक्राउ परेकै दिन रिहा भएका थिए।