काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई अर्को झट्का लागेको छ । 

सत्तासीन माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टर बैठकले कार्कीविरुद्ध एमाले नेतृत्वमा संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि कार्कीलाई झट्का लागेको हो । 

यसअघि माओवादी केन्द्रका केही सभासदहरुले मात्र महाअभियोगको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कृष्णबहादुर महराको गोप्य निर्देशनमा जनार्दन शर्माले आफ्ना पार्टीका सभासदहरुको नाम एमालेले तयार गरेको प्रस्तावमा सामेल गराएका थिए । 

आफूलाई नसोधी केही सभासदको नाम महाअभियोगको प्रस्तावमा समावेश गरिएको भनेर प्रचण्ड रिसाएको बाहिर प्रचार गरिएको थियो । यही प्रचारका कारण माओवादीको हेडक्वार्टरको आधिकारिक निर्णय लोकमानको पक्षमा होला कि भन्ने पनि धेरैको बुझाई थियो । तर शनिवारको हेडक्वार्टर बैठकले महाअभियोगको पक्षमा उभिने निर्णय गर्दै त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया मिलाउने जिम्मा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता पम्फा भूसालले बताएकी छिन् । 

माओवादी हेडक्वार्टरको  यो निर्णयसँगै लोकमानविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव पास हुने संभावनालाई बढाइदिएको छ । कारण, तीन ठूला दलमध्ये दोश्रो ठूलो दल नेकपा एमाले महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा दृढ भएर यसअघिदेखि नै लागिसकेको छ । यो प्रकरणले समस्याग्रस्त बनेको माओवादीले समेत एमाले लाइनबाटै निर्णय गरेपछि अन्यौलमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई दुई पार्टीको निर्णयले नैतिक संकटमा पार्ने देखिएको छ । एमाले र त्यसपछि माओवादी हेडक्वार्टरबाट पनि भएको महाअभियोगको पक्षमा उभिने निर्णयपछि कांग्रेसले समेत यही लाइनमा निर्णय गर्ने संभावना बढेको स्रोतहरु बताउँछन ।

तर कांग्रेसले माओवादीको निर्णयलाई कुर्नैका लागि जारी केन्द्रीय समितिको बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरेको छ । कांग्रेसले लोकमानलाई काँध हालेर आफू अझ सिद्धिने काम गर्छ वा अग्रगामी निर्णयमा साथ दिन्छ भन्ने कुरा अब आम प्रतिक्षाको बिषय भएको एक विश्लेषकले बताए । संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुनका लागि एमाले र माओवादीहरुको संसद संख्याले मात्रै पुग्दैन । कांग्रेसको साथबिना दुई तिहाई संख्या नपुग्ने र दुई तिहाई नभए महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन धरापमा
एकथरि विश्लेषकहरु भने माओवादी हेडक्वार्टरको यो निर्णयपछि वर्तमान कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन धरापमा परेको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता  गराउने बिषयमा माओवादी र एमाले मिलेका यसअघि नै कांग्रेसले शंका गरेको भन्दै त्यस्ता शंकालाई माओवादी निर्णयले थप पुष्टि गरिदिएको र यसले प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद धरापमा परेको दाबी गरेका छन् । ‘अब मुलुकमा नयाँ सत्ता समीकरण सुरु हुने संभावना बढ्यो ।’ विश्लेषकहरु भन्छन्–‘माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सत्ता यात्रा अब धेरै दिन टिक्दैन ।’