काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वैदेशिक रोजगारीबाट कोरोना प्रकोपका कारण नेपाल फर्किएका श्रमिकहरुको लागि नेपालमै स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । 

चेम्बरले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री घनश्याम भूसाललाई भेट गरी योसहित २१ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो । 

चेम्बरले वैदेशिक रोजगारीबाट कति फर्किए तथा फर्किएकाहरु मध्ये कृषि क्षेत्रमा कति आवद्ध भए सोको तथ्यांक तयार गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा सिकेका सीपहरुलाइ व्यवसायीक उपयोग गर्न उद्यमशील तालीम दिने तथा ऋणमा सहज पहुंच बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । 

चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा मन्त्रीलाई भेट्न पुगेको प्रतिनिधि मण्डलले इजरायलबाट वर्षेनी ५००को हाराहारीमा कृषि सम्वन्धी तालीम लिएर नेपाल फर्किएकाको तालिमप्राप्त जनशक्तिहरु कुन कुन स्थानमा कृषि व्यवसायमा आवद्ध भएका छन्, सोको अनुगमन गरी तिनीहरुलाइ पनि ग्रामीण कृषिमा परिचालन गर्न समेत सुझाएको छ । 

यस्तै, किसानहरूले खेती बाली लगाउनुपूर्व कुन दिन, कुन समयमा लगाउँ भनेर विज्ञहरूलाई सोध्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने, यस्ता विकास गरिएका सामूहिक फार्महरूले उत्पादन गरेका उपजहरूमा ग्रेडिङ, व्रान्डिङ, प्याकेजिङ पनि सोही फार्ममा गरी प्राविधिकले बजार जानुपूर्व गुणस्तर र केमिकल परीक्षण गरी पठाउने प्रणालीको नीति विधि अवलम्वन गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव समेत दिइएको छ ।

चेम्बरले बुझाएका सुझाव यस्ता छन्:
१. ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै स्वरोजगारको वातावरण तथा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने । कृषि, बनजन्य जडीवुटीजन्य र उद्यमशीलताको विकास गर्ने तथा उत्पादित वस्तुको सुनिश्चित बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारले बिदेशबाट श्रम, सीप सिकेर फर्केका युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । यसरी कृषि प्रणालीलाई नयाँ तवरले बिचार गर्यौ भने हामीले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सक्छौं । कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर गराइ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्र सबल बनाउन सक्छौं । 
२.  नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुँ, मकै र अन्य रैथानेबाली, तरकारीबाली, फलफूल लगायत विभिन्न क्षेत्रको विद्यमान उत्पादनको अवस्था र पाँच वर्षको लक्ष्य छुट्टा छुट्टै रूपमा निर्धारण गरिनुपर्छ ।
३. लकडाउनका कारण कृषि क्षेत्र अति प्रभाबित भएको छ । मलहरु ढुवानी हुन नसकेकोले किसानहरुले मल पाउन सकेका छैनन । कुखुरा पालन,पशुपालन तथा माछा पालनको लागि दाना पाएका छैनन । उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण हुन सकेको छैन । यसका लागि बिशेष सहजीकरण हुनु पर्ने ।    
४. कृषिमा एकीकृत तथ्यांकको अभाव छ । तथ्यांकको लागि राष्ट्रिय स्तरको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको ग्रीड गराइनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि, कृषिको आधुनिकीकरण, सामूहीकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण र अनुसन्धानको क्षेत्रमा नवीनतम कार्यका लागि मन्त्रालयले नेतृत्व लिनुपर्छ । 
५. वैदेशिक रोजगारीबाट कोरोना प्रकोपका कारण नेपाल फर्किएका श्रमिकहरुको लागि नेपालमै स्वरोजगारका अवसर सृजना गर्न सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिनु पर्ने । वैदेशिक रोजगारीबाट कति फर्किए तथा फर्किएकाहरु मध्ये कृषि क्षेत्रमा कति आवद्ध भए सोको तथ्यांक तयार गर्नु पर्ने । वैदेशिक रोजगारीमा सिकेका सीपहरुलाइ व्यवसायीक उपयोग गर्न उद्यमशील तालीम दिने तथा ऋणमा सहज पहुंच वढाउन अति आवश्यक भएकोले यस पटकको बजेटमा यस बिषयलाइ प्राथमिकता दिइ सम्वोधन गरिनु पर्ने । 
६. नेपालका तुलनात्मक लाभ भएका कृषिजन्य उत्पादनहरु अधिकांश रुपमा अप्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित रुपमा निकासी भईरहेकाले ती बस्तुहरु स्वदेशमा नै प्रशोधन हुने व्यवस्थाको लागि उपयुक्त वाताबरण बनाईनु पर्ने । 
७. नेपालमा कृषिको व्यवसायीकरणको लागि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण हुने बिभिन्न कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिनु पर्ने । कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई जग्गा उपलब्ध गराइनुपर्ने ।  कृषि बजार प्रर्वद्धन र पूर्वाधार बिकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड दिनु पर्ने साथै सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्ने ।
८. हरेक स्थानीय तहमा ठूला कृषि फार्महरूको सम्भाव्यता अध्ययन र माटो गुणस्तर परीक्षण गरी नमूना सामुहिक कृषि फार्महरूको विकास गरिनुपर्दछ । कम्तीमा एउटा वस्तीका २५ देखि ५० किसान परिवारको सँगसँगै रहेको कम्तीमा १००–२०० रोपनी जग्गालाई सामुहीकरण गरी सहकारी मोडेल वा कम्पनी मोडेलमा लिइनुपर्दछ । यस्तो फार्ममा एउटा मात्र बाली वा तरकारी खेती गर्नुपर्छ । यस्तै, जग्गाधनीले खेती नगर्दासम्म बाँझो जग्गामा सँधियारले स्वाभाविक रुपमा नगदे बाली, खेती गर्नसक्ने अधिकारको नियम कानुन ल्याउने । बाँझो जग्गा आधुनिक कृषि गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई निश्चित अवधिका लागि लिजमा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्ने । 
९. अर्गानिक बस्तुको उत्पादनमा जोड दिई उपयुक्त क्षेत्रलाई बिषादी रहित क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरिन ुपर्ने । ग्रामीण पर्यटन र अर्गानिक खेती मा हाल लोकप्रिय हुंदै गइ रहेको होम स्टेको माध्यमबाट आन्तरिक पर्यटकहरुलाइ अर्गानिक कृषि उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने  । यसमा अर्गानिक कृषि होम स्टे अवधारणा बिकास गरी आन्तरिक पर्यटनको माध्यमबाट अर्गानिक कृषिजन्य उत्पादनमा जोड दिने । अर्गानिक कृषि होम स्टेको अवधारणा लागू हुनुपर्ने, पर्यटकलाई अर्गानिक खाना सहित मौलिक बसोबासको व्यवस्था गरिनु पर्ने  । 
१०. क्वारेन्टाईनको समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला स्थापना गरिनु पर्ने । आयात तथा निर्यात सम्वन्धी बन, कृषि, पशु तथा खाद्य सम्वन्धी क्वारान्टाइन सुबिधा एकै थलोबाट गरिने व्यवस्था हुनु पर्ने । 
११. कृषि ऋणका लागि धितो मूल्यांकन विधि सहज र सरल गरी सहजता प्रदान हुनु पर्ने र ब्याज अनुदानको ऋण प्रवाहमा छिटो छरितो र सरलीकृत व्यवस्था हुनु  पने । 
१२.कृषि क्षेत्रको लागि मल, बीउ तथा विषादीको सहज उपलब्धता तथा सिँचाइको समुचित व्यवस्था हुनुपर्छ ।
१३. सम्भावित आपूर्ति व्यवस्थालाइ दृष्टिगत गर्दै  खाद्यान्नमा आत्म निर्भर हुन खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, बाँझो जग्गा आधुनिक कृषि गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई निश्चित अवधिका लागि लिजमा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्ने । 
१४. खडेरी, असिना जस्ता मौसममा आएको प्रतिकुलता , रोगव्याधी, बांदर  किरा आदि बाट हुने जोखिम तथा न्युन गुण स्तरको बिउबिजनका कारण खाद्यान्न,फलफूल तथा तरकारीको उत्पादनमानै  नोक्सानी पुर्याइ रहेको छ । यसबाट कतिपय किसानको लगानी बर्षेनी खेर गइ रहेको पाइन्छ । यसबाट कृषि पेशा प्रति उदासिनता वढदै गएको छ । नेपालको कृषि क्षेत्र अधिकांश निर्वाहमुखी रहेको र लगानीको सुनिश्चिता नभएकोेले कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीक बातावरण सृजना गर्न सम्पूर्ण खेती प्रणाली र पशुधनमा प्रचलित मूल्यमा अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गर्नुका साथै किसानहरूको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखिनुपर्छ र्। । 
१५.किसानहरुको लगानीको उचित प्रतिफल दिन तथा उत्पादनलाइ संरक्षण गर्न फलफूल माछा मासुका लागि सातै प्रदेशमा शित भण्डारको व्यवस्था गरिनु पर्ने । यसका लागि स्थानीय सहकारी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट शीत भण्डारको  निर्माण तथा व्यवस्थापन गरिएमा शीत भण्डारको दीगो उपयोग हुन जानेछ ।  
.१६. कृषिसँग सम्बन्धित प्रा.लि. खोलेर गरिएको कृषि उत्पादन तथा व्यवसायमा आयकर आवधिक रुपमा छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने, कृषि सहकारी र समुहले मात्र मलखाद र अन्य शिर्षकमा पाएको अनुदान तथा सुविधा कृषि प्रालिले पनि पाउने । 
१७. बिउ बिजन, बिषादी, औषधीको व्यवसाय गर्ने नीति जवाफदेही र जिम्मेवारी तथा क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुनु पर्नेे । 
१८. कृषिमा यान्त्रिकरण ल्याउन सकिएमा मात्र व्यवसायमुखी कृषिको बिकास हुन्छ । परम्परागत ढंगले गरिएको कृषि प्रतिस्पद्र्धी हुन सक्दैन । कृषिमा ल्याएको यान्त्रीकीकरणले इजराइल जस्ता मुलुकले कृषि क्षेत्रमा ठूलो फडको लिएको उदाहरणहरु छन । 
१९. बजारको व्यवस्थापन, कृषि बजारमा बिचौलियाको प्रवाह कम गर्नका लागि किसान र व्यवसायिको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरी हरेक स्थानीय तहमा एउटा अत्याधुनिक कृषि बजार एग्रोभेट÷संकलन घर÷शित भण्डार सहितको केन्द्र निर्माण गर्नुपर्नेे । मूल्य अभिवृद्धिका कार्यक्रम तय गर्ने । यसका लागि बजार पुग्न नसकेका बजारको मागभन्दा बढी उत्पादन भएका कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रशोधन गर्नुपर्ने ।
२०. किसानहरूले खेती बाली लगाउनु पुर्व कुन दिन, कुन समयमा लगाउँ भनेर विज्ञहरूलाई सोध्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने । यस्ता विकास गरिएका सामुहिक फार्महरूले उत्पादन गरेका उपजहरूमा ग्रेडिङ, व्रान्डिङ, प्याकेजिङ पनि सोही फार्ममा गरी प्राविधिकले बजार जानुपूर्व गुणस्तर र केमिकल परीक्षण गरी पठाउने प्रणालीको नीति विधि अवलम्वन गरिनु पर्ने । 
२१. इजराइलबाट वर्षेनी ५००को हाराहारीमा कृषि सम्वन्धी तालीम लिएर नेपाल फर्किएकाको तालीम प्राप्त जनशक्तिहरु कुन कुन स्थानमा कृषि व्यवसायमा आवद्ध भएका छन सोको अनुगमन गरी तिनीहरुलाइ पनि ग्रामीण कृषिमा परिचालन गरिनु पर्ने ।