काठमाण्डौ । व्यवसायीहरुले मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकार गरी सबैतिरबाट कर तिर्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रास व्यवसायीमा रहेकोले सरकारले श्वेतपत्र जारी गरी यसलाई पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको एक प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भेट गर्दै यस्तो माग गरेको हो । 

अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निकासीमुलक उद्योगलाई पाँंच वर्ष आयकर छुट, निकासीमा नगद अनुदान भन्सार विन्दुबाटै दिइनुपर्ने लगायतका माग पनि राखेका थिए । उनले हालैको बजेट भाषणमा कुरियरलाई ७० केजी र यूएस डलर पाँंच हजारमा सीमित गरिएकाले व्यवसायलाई संकुचनमा लैजाने हुँंदा यसलाई समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने माग पनि गरे। साथै अस्वभाविक रुपमा बढाइएको एयरपोर्टको गोदाम शुल्कबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने, भारतले लागू गरेको जीएसटीले नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाबको अध्ययन गरिनुपर्ने लगायतका माग पनि सो अवसरमा व्यवसायीले राखेका थिए । 

व्यवसायीले अर्थमन्त्रीसँग राजश्व संकलनमा एकद्धार प्रणाली मार्फत कार्य हुनुपर्ने र खर्च हुन नसकेको पुँंजीगत बजेट व्यवसाय बृद्धिका लागि पुनर्कर्जामा लगाइनुपर्ने, बैंक तथा वितीय क्षेत्रबाट प्रबाह हुने कर्जामा उच्च व्याजदर तथा लगानीयोग्य तरलता अभाबबाट सृजित समस्या यथाशिघ्र निराकरण गरिनुपर्ने लगायतमा जोड दिएका थिए । 

अर्थमन्त्री कार्कीले चेम्बरका अधिकारीले दिएका सुुझावलाई गम्भीरताका साथ लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।