काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रलाई त्रसित मनस्थितिमा राख्ने काम सरकारबाटै भएको स्वीकार गर्दै अब त्यस्तो नहुने वचन दिएका छन् । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य तथा जिल्ला नगर चेम्बरका प्रतिनिधिहरुसहितसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो वचन दिएका हुन् । 

यसअघि राजधानीमा एक आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई त्रसित पार्ने गरी सरकारबाट केही गल्ती भएका भन्दै सार्वजनिक रुपमै आत्माआलोचना गरेका थिए । अर्थमन्त्रीको गल्ती स्वीकारोक्ति आएको २ दिनपछि प्रधानमन्त्रीले समेत घुमाउरो शैलीमा सरकारबाट निजी क्षेत्रलाई त्रसित पार्ने काम भएको स्वीकार गरेका चेम्बरका एक अधिकारीले जानकारी दिए । 

सो अवसरमा ओलीले चेम्बरका अधिकारी तथा सदस्यहरुले राष्ट्रनिर्माणको महाअभियानमा समर्पित वर्तमान सरकारको प्रयासलाई भरपूर सहयोग गर्न समेत आग्रह गरे । 

अर्थतन्त्र तथा सुधारका विविध पक्षबारे चर्चा गर्दै ओलीले उद्योग, वाणिज्य एवं आर्थिक क्षेत्रमा भएका समस्याहरु सम्वोधन गर्न सरकार प्रयासरत रहेको र अनावश्यक खर्चमा कटौती गरी निस्क्रिय सम्पत्तिलाई उत्पादनशील एवं रोजगारमूखी कार्यमा लगानी गर्न सबैलाई आग्रह गरे । 

‘सरकार उद्यमीरव्यवसायीको सहयोगी हो, तर निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो इमान्दारीता कायम राख्नुपर्छ ।’ ओलीले सो क्रममा भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ संरचनामा रुपान्तरण हुँदा समस्याहरु आउने र यहाँ पनि त्यस्तै भएको उल्लेख गर्दै क्षेत्रगत रुपमा ती समस्याहरु निराकरण गरी सम्बोधन गर्न सरकार इमान्दारीका साथ प्रयासरत रहेको बताए । सरकारले गरेका कामको सकारात्मक पक्षको उचित प्रचारप्रसार हुन नसकेको समेत उनले दाबी गरे ।

चेम्वरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा  गएको प्रतिनिधि मण्डलले सो अवसरमा नेपालको व्यवसायिक क्षेत्रका संभावना तथा चेम्वर गतिबिधि बारे प्रस्तुत गरिएको थियो। 

अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिक बिकेन्द्रीकरण उपयुक्त भए पनि आर्थिक बिकेन्द्रीकरणले व्यवसायिक लागत बढाएको गुनासो गरे । करको दर बढदा अनाधिकृत व्यापार बढ्ने भएकोले यसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्ता मूल्यसूचीमा पर्नेमा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले औद्योगिक प्रवद्र्धन समितिको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने, व्यवसायीहरुलाई आर्थिक अपराधमा आर्थिक सजाय मात्र हुनु पर्ने र लगानीलाइ बढाउन सम्पत्तिको अभिलेखीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा पर्यटन र जलस्रोतबाहेक कृषि र जडीबुटीको पनि प्रचुर संभाव्यता रहेकोले यसतर्फ पनि कार्य योजना सहित प्याकेज कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए ।