वीरगन्ज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर नीति बनाउने गरेकाले उद्योगीव्यवसायीले समस्या भोग्नुपरिरहेको बताएका छन्। उनले मुलुकका उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग परामर्श गरेर नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखे। 

बाराको जीतपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघको दोस्रो साधारणसभालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरु निजी क्षेत्रमैत्री नरहेको दाबीसमेत गरे। उनले भने, ‘सरकारले उक्त बजेटमार्फत ल्याएका कतिपय नीतिले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरेको छैन बरु ढाड सेक्ने काम गरिरहेको छ।’  

पछिल्लो समय प्लास्टिक सिटको आयातका विषयमा सरकारले गरेको व्यवस्थाका कारण नेपाली व्यवसायीको सयौँ कन्टेनर बोर्डरमा अलपत्र परेका ढकालले बताए। ‘सरकारले निजी क्षेत्रसँग जोडिएका कुनै पनि नीति बनाउँदा सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले बनाउने नीतिले दीर्घकालीन महत्व राख्ने भएकाले सम्बन्धित पक्षसँगको परामर्शमा नीति बन्नुपर्छ, जसले देशको उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकोस् र निजी क्षेत्रको पनि हित गर्न सकोस्।’   

नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काममा समेत निजी क्षेत्रले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत योगदान गरिरहेकाले सरकारले यस क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने ढकालको भनाइ थियो। ‘हरेक उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो सामाजिक उतरदायित्व अन्तर्गत सरकारले गर्नुपर्ने काममा सघाइरहेका छन् तर सरकारले भने यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहनको सट्टा हतोत्साही बनाउने मात्र गरेको गुनासो देशव्यापी रुपमा व्यवसायीहरुको रहेको छ’, उनले भने। 

वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगको संरक्षण र विकासमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने ढकालले बताए। मुलुकको कुल राजश्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने भएपनि वीरगन्ज–पथलैया करिडोरका उद्योगका लागि आवश्यक सडक, ढलजस्ता न्यूनतम पूर्वाधारको विकासमा पनि राज्यले ध्यान नपुर्याउनु दुःखद् रहेको ढकालले बताए। 

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं २ का अध्यक्ष गणेश लाठले सरकारले वीरगन्ज–पथलैया क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोरको मान्यता नदिँदा स्थानीयबासी र उद्योगीबीच सधैँ विवाद हुने गरेको बताए। उनले सरकारले औद्योगिक क्षेत्र र वाबसोबास क्षेत्र छुट्टयाइदिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको गुनासो गरे। 

मुलुकको राजश्व र रोजगारीमा यहाँका उद्योगले पुर्याएको योगदानालाई सरकारले कदर नगरेको लाठको भनाइ थियो ।