काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा भित्रिरहेको विप्रेषणबाट पुँजीगत आधार बनाउन सचेत र सार्थक पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

नेपाल आर्थिक संघको रजतजयन्तीको मंगलबार  काठमाण्डौमा उद्घाटन गर्दै उनले अहिले विप्रेषणलाई दिगो उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । 

विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन ढिला भइसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने–‘विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्र धाने पनि विदेशमा नेपाली श्रमको माग घट्दै गएकाले विप्रेषणको वृद्धिदर पनि घट्दै गएको छ । यसैले विप्रेषणलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको दिगो स्रोतका रुपमा रहने कुरा शङ्कास्पद छ ।’

पुँजी निर्माणका लागि युवाको श्रम, सीप र जोसजाँगर मुलुकको नवनिर्माणमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ अर्थशास्त्रीको ध्यान जानुपर्ने बताउँदै उनले आर्थिक विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने खाकामा बुद्धिजीवी तथा अर्थशास्त्रीले अर्थपूर्ण र व्यावहारिक योजना बनाउने आशा आफूले लिएको धारणा राखे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारले राज्यका तहबीचको स्वायत्तताको प्रत्याभूति गरेको स्पष्ट पारे ।

संवैधानिक प्रावधानअनुरुप संघीय शासन प्रणालीमा अन्तर सरकारी कार्यालयबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय औजारको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई शीघ्रातीशीघ्र प्रयोगमा ल्याई जनतामा प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिको प्रतिफल प्राप्त गरेको बोध गराउनुपर्ने बताए ।

संघीयताको प्रयोगलाई कसरी प्रभावकारी र जनहितमा केन्द्रित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न तहमा वित्तीय सन्तुलन र सुशासन उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हुन् भने ।
उनले आर्थिक सङ्घले आयोजना गरेको ‘नयाँ संवैधानिक संरचनाअन्तर्गत अन्तरसरकारी वित्त सम्बन्ध’ विषयको गोष्ठीले शासकीय संरचनामा वित्तीय सम्बन्ध र व्यवहार कस्तो हुने र जनताले चाहेको विकासको प्रारुप आफैँले तयार गरी देशको शासन प्रणालीमा अपनत्वबोध गर्न सक्ने सुझावसहितको निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

निर्यात विगतदेखि नै अत्यन्तै कमजोर भएकाले विगतका वर्षदेखि निर्यातले आयात धान्ने क्षमता नभएको बताउँदै उनले भने–‘व्यापार घाटा रु सात खर्बभन्दा बढी भएको छ तर पनि विप्रेषणले गर्दा मुलुकको चालु खाता भने बचत नै रह्यो ।’

कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष प्रा डा विश्वम्भर प्याकु¥यालले राजनीतिक दलले आर्थिक विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गरी प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रा डा मदनकुमार दाहालले आर्थिक सूचकाङ्कका आधारमा मुलुक नाजुक अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।