काठमाण्डौ । एकखर्ब १ अर्ब भन्दा बढी पूँजी रहेको नागरिक लगानी कोषको २८ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा अर्थमन्त्रालय र कोषका अधिकारीबीच आरोप–प्रत्यारोपको जुहारी चलेको छ । 

होटल हिमालयमा आयोजित कोषको २८ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा नागरिक लगानीकोषका कर्मचारी प्रतिनिधि तथा अधिकारीहरुले आफूहरुको सेवासुविधा कटौति गर्ने गरी अर्थमन्त्रालयले षड्यन्त्र गर्ने गरेको आरोप लगाए भने अर्थसचिव शंकर अधिकारीले त्यसलाई खण्डन गर्दै १ खर्ब पूँजी भइसकेको संस्था नै आन्तरिक रुपमा असक्षम रहेको र आफूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न नसक्दा विभिन्न स्किममार्फत संकलित रकम जोखिममा पर्नसक्ने भन्दै नेतृत्वको कडा आलोचना गरे । 

नागरिक लगानीकोषका अधिकारी तथा कर्मचारीहरुबीचकै आरोपप्रत्यारोप जति सुन्न लायक थियो, त्योभन्दा बढी चाखलाग्दो जुहारी अर्थ सचिव अधिकारी र कोषका उच्च कर्मचारीबीच चलेको थियो । 

करिब २ घण्टाको औपचारिक कार्यक्रममा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुरा बढी सुनिए । रचनात्मक सुुझाव कम आए, एकाअर्कालाई खुुइल्याउने कटुवचनहरु सहभागीले धेरै सुन्ने अवसर पाए । कर्मचारी युनियनहरुले त मञ्चमै हिलो छ्यापाछ्यापको अवस्था बनाए ।  

शुभकामना मन्तव्यको क्रममा कर्मचारीका नेता हरिशंकर तिम्सिनाले कोष व्यवस्थापकको असक्षमतामाथि एकहोरो प्रहार गरे । उनले ५ वर्षे रणनीतिक योजना बनाइए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याइएको,  शाखा संचालन कार्यविधि नै तयार गरी शाखा बिस्तार गरिरहेको, व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नेहरुबाट कर्मचारीलाई आश र त्रासको वातावरण नभएको, आधिकारिक ट्रेड युनियनले कर्मचारीको हित नहेरेको, शौचालयको गन्ध सुँघ्दै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको लगायतका गुनासो पोखे । 

आफ्नै व्यवस्थापनविरुद्ध मात्र होइन, उनी अर्थमन्त्रालयप्रति पनि खनिए । ‘कोषको संचालक समितिले कर्मचारीको हकहितको बिषयमा गरेका निर्णय अर्थमन्त्रालयमा उल्टाइन्छ ।’ उनले भने–‘स्वायत्त संस्थालाई अर्थमन्त्रालयले चाहिने भन्दा बढी माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्न खोजिरहेको छ ।’ उनले २८ वर्ष लागेको संस्थालाई बयस्क भनेर मुखले भने पनि अझै केटाकेटीलाई झै डोहोर्याउने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले अर्थमन्त्रालयले पछिल्लो समय कर्मचारीहरुको सेवासुविधा कटौति गरिरहेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए । 

लगानीकोषमा रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि पुरुषोत्तम भट्टराईले पनि अर्थमन्त्रालयप्रति नै रोष प्रकट गरे । उनले कर्मचारीहरुको सेवासुविधा कटौति हुँदै गएको उल्लेख गर्दै भने–‘अर्थमन्त्रालयले नागरिक लगानीकोषलाई पूर्वाग्रही ढंगले हेर्दै आएको छ । हामीले खाईपाई आएको सेवासुविधा कटौति नगरियोस् ।’ उनले अर्थमन्त्रालयकै केही अधिकारीहरुले षड्यन्त्र र जालझेल गरी लगानीकोषका कर्मचारीलाई सुविधाविहीन बनाउन खोजिएको आरोप समेत लगाए । 

आफ्ना कर्मचारीहरुले लगाएको आरोपलाई घुमाउरो ढंगले समर्थन जनाउँदै कोषका संचालक समिति अध्यक्ष महाश्रम शर्माले १ खर्ब बढीको पूँजी जम्मा गरिसकेको संस्थाले अपेक्षित प्रगति गर्न नसक्नुुमा सरकारी निकाय(अर्थमन्त्रालयका)का कर्मचारीको पूर्वाग्रही सोंच मुख्य समस्या रहेको औंल्याए । उनले कोषको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समेत कमजोर रहेको र समयअनुसार कोषले आफूलाई रुपान्तरण गर्न नसक्दा प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको स्वीकार गरे । 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थसचिव शंकर अधिकारीले नागरिक लगानीकोषको स्थापना जुन उद्देश्यले भएको थियो, त्यो अपूरै रहेको बताए । कोषको आकार जुन हिसाबले बढेको छ, त्यसको अनुपातमा संस्थागत क्षमताको विकास किन हुन सकिरहेको छैन भनी उनले प्रश्न गरे । ‘कोषको कार्यदक्षतामा प्रश्न खडा भएको छ ।’ सचिव अधिकारीले भने–‘स्वायत्त संस्था हो भने उसले दक्ष जनशक्ति ल्याएर आफूलाई अब्बल बनाउनुपर्ने हो, तर त्यो समेत गरेको देखिएन ।’ 

उनले सफ्टवेयर निर्माणको काम लामो समयदेखि अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै कोष प्रविधिमैत्री नभएको र ऊजस्तै प्रकृतिका अन्य संस्था(कर्मचारी सञ्चयकोष) भने धेरै अगाडि बढिसक्दा समेत कोषले तिनीहरुबाट नसिकेको दाबी गरे । उनले ५ वर्षे रणनीतिक योजना बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कोष व्यवस्थापक तथा संचालक चुकेका टिप्पणी गरे । 

सचिव अधिकारीले नागरिक लगानीकोषको दायरा फराकिलो बनाउने र लगानी विविधिकरणका लागि अर्थमन्त्रालयले नयाँ कानूनको ड्राफ्ट तयार गरेको उल्लेख गर्दै निकट भविष्यमै ऐन परिमार्जन हुने प्रष्ट पारे । उनले नागरिक लगानीकोषका कर्मचारीको मात्र सेवासुविधा बढाउन अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति नदिने र कोषका संचालकहरुको सबै निर्णय अर्थमन्त्रालयले मान्नैपर्छ भन्ने अनिवार्य नरहेको प्रष्ट पारे । तर, २ वर्षदेखि रोकिएको भनिएको एकमहिनाको तलब बराबरको वार्षिकोत्सव भत्ता दिने या नदिने भन्ने बिषयमा छलफल गरी निर्णयमा पुुग्ने वचन दिए । 

कार्यकारी निर्देशकले के भने ?
यसैबीच, नागरिक लगानीकोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलले लगानीकोष आफ्ना ११ वटा स्कीमहरुमा ६ लाख भन्दा बढी सहभागीहरुलाई अबद्ध गराई आफ्नो सेवा नेपालका ७७ जिल्लाका ४८ हजार भन्दा बढी सरकारी एवम् गैरसरकारी कार्यालय एवम् संस्थामाझ पुर्याउन सफल भएको बताए । उनले हाल कोषले ११ प्रकारका परियोजना(स्कीम)हरु संचालन गरेको भन्दै त्यसको बेलीबिस्तार लगाएका थिए । 

उनले हालसम्म कोषको खुद मौज्दात रकम १ खर्ब १ अर्ब ४६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुुगेको जानकारी दिए । संकलित रकम नेपाल सरकारको ऋणपत्र, सेयरपुँजी, परियोजना कर्जा, सेयर कर्जा, वाणिज्य बैंकहरुको मुुद्धती निक्षेपमा लगानी गरिएको जानकारी दिए । कोषमा संकलित रकमको वार्षिक वृद्धिदर २० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको उनले जानकारी दिए । 

उनले कोषको भौतिक पूर्वाधार, मानवीय पूर्वाधार र नियम कानूनका पूर्वाधारहरुमा व्यापक सुधार र संसोधनको आवश्यकता औंल्याए । उनले कोष संचालनमा रहेको भवन पुरानो र सेवाग्राही मैत्री नभएकोले बानेश्वरमा रहेको आफ्नै जग्गामा निकट भविष्यमा भवन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।