काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पूर्ण स्वामित्व भएको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमीटेडलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६ वटा आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गैरकानूनी भएको भन्दै पुनः लेखा परीक्षण गर्न कडा निर्देशन दिएको छ । 

लेखा परीक्षण ऐन, २०४८ को दफा ७(२)को व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएको संगठित संस्थाहरुको लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा महालेखा परीक्षकको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेपाल सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्व भएको संस्था हो । यो संस्थाको पूर्ण स्वामित्वमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ संचालित छ । 

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमीटेडले पनि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि नै यो व्यवस्था विपरीत गैरकानूनी तरिकाले लेखापरीक्षक नियुक्त गरी लेखापरीक्षण गरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रष्ट पारेको छ । 

यस्तै, सिडिएसले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को दफा ३४(१३) विपरीत प्रचलित कानून अनुसार लेखापरीक्षकमा नियुक्ति हुन आवश्यक रीत पूरा भए नभएको यकिन नगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कम्पनीहरुलाई नियुक्त गरिएको समेत पाइएको महालेखा परीक्षकले प्रष्ट्याएको छ । 

सिडिएसले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७२/७३ सम्म गराएको लेखापरीक्षण अबैध भएको छ । यो अवधिमा लेखापरीक्षणको नाममा निकै ठूलो घोटाला भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । 

सिडिएस एण्ड क्लियरिङसँगै बुुटवल धागो कारखाना लिमीटेडले समेत आर्थिक २०५९/६० देखि २०७२/७३ सम्म गराएको लेखापरीक्षण पनि गैरकानूनी भएको भन्दै त्यसलाई अबैध घोषणा गरिएको छ । 

यी दुवै कम्पनीहरुले लेखापरीक्षणका लागि गैरकानूनी रुपमा एनके शर्मा एण्ड कम्पनी, एसआर पाण्डे एण्ड कम्पनी, टिआर उपाध्याय एण्ड कम्पनी, कुुबेर एण्ड कम्पनी, डी मण्डल एण्ड कम्पनी र अर्याल एण्ड अर्याल कम्पनीलाई लेखापरीषक नियुक्त गरेका पाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठहर छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानून विपरीत लेखा परीक्षण स्वीकार गर्ने उपर कारबाही गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ र बुटवल धागो कारखानालाई कानून बमोजिम माथि उल्लिखित आर्थिक वर्षहरुको लेखापरीक्षण गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।