काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०५५ जेठ ५ गते निर्धारण गरिएको ओपिसी सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड नै कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकले गत असार १८ गते ‘नेपाल गुणस्तर परिषद्’बाट निर्धारण गरिएको नयाँ मापदण्डले सिमेन्टको गुणस्तरीयता कायम नहुने निष्कर्षसहित सो निर्देशन दिएको हो ।
सिमेन्टको पुरानो मापदण्डअनुसार रासायनिक आवश्यकता इन्सोलुबल रेसिडियु (आइआर) को मात्रा दुई प्रतिशत र म्याग्नेसियुम ओक्सिड (एमजिओ) को मात्रा पाँच प्रतिशत रहेकामा नयाँ मापदण्डमा आइआरलाई चार प्रतिशत र एमजिओलाई छ प्रतिशत पु¥याइएको छ । समितिले यसअघि गरेको छलफलमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले ओपिसी सिमेन्टमा आइआर र एमजिओको मात्रा जति बढायो उति गुणस्तर कमजोर हुने सुझाव दिएका थिए ।
बैठकमा समिति सभापति भारतकुमार शाहले व्यक्तिका निजी घर, सार्वजनिक तथा निजी पूर्वाधारमा प्रयोग हुने सिमेन्टको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो । सांसदहरुले सिमेन्टको गुणस्तरको मापदण्ड मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिएको बताउँदै नयाँ मापदण्ड लागुू गर्नुपर्ने औचित्यका बारेमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सिमेन्टको उत्पादनमा सहजीकरण गर्न नयाँ मापदण्ड बनाएको जनाएको छ । बैठकमा मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले नेपालमा सिमेन्टको गुणस्तरका बारेमा जानकारी गराउँदै गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले सिमेन्टको नयाँ मापदण्डले गुणस्तर नघटाएको बताउनुभएको थियो ।
यस विषयका सम्बन्धमा समितिलाई मन्त्रालयका तर्फबाट गत असोज १२ गते नयाँ मापदण्ड लागू नगरिएको र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुने भनिएको थियो । सरोकारवाला निकायलाई भने लागू गर्न गत साउन २७ मा निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको पत्र प्राप्त भएपछि सभापति शाहले स्पष्ट पार्न सचिव खतिवडालाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
विभिन्न देशका सिमेन्टमा रासायनिक आवश्यकताको अवस्था हेर्दा भारतमा आइआर चार र एमजिओ छ प्रतिशत, चीनमा आइआर दुई र एमजिओ पाँच प्रतिशत, बङ्गलादेशमा आइआर दुई र एमजिओ चार प्रतिशत र संयुक्त राज्य अमेरिका आइआर शून्य दशमलव ७५ र एमजिओ पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको तथ्याङ्क छ । नेपालका सरकारी सिमेन्ट उद्योग हेटौँडा र उदयपुरका सिमेन्टमा पनि एमजिओको मात्रा तीन प्रतिशतभन्दा कम र आइआरको मात्रा एक दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ ।
