काठमाण्डौ । निकै लामो राजनीतिक अन्यौललाई चिर्दै संविधान कार्यान्वयन तथा मुुलुकको अर्थतन्त्र र सेयर बजारलाई समेत गति दिने मुख्य काम मानिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । 

सोमबार तेश्रोपटक बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा स्थानीय चुुनावको मिति गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले सोमबार नै सरकारलाई आगामी बैशाख ३१ गते निर्वाचन गर्न सकिने भन्दै प्रतिवेदन बुुझाएको थियो । 

निर्वाचन मितिको घोषणासँगै निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको नाममा सरकारी ढिकुटीमा थुप्रिएको ठूलो रकम बाहिर आउने र यसले अहिलेको तरलताको अवस्थामा आमूल सुधार भई समग्र अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास गरिएको छ । 

तरलतामा सहज अवस्था भएलगत्तै यसको प्रभावले लगानीकर्ताको हातमा समेत लगानीयोग्य रकम हुने र बैंक तथा बित्तीय संस्थाले समेत धितोकर्जा लगायतमा लगाएको प्रतिबन्ध सहज बनाउने हुँदा सेयर बजार समेत नयाँ गतिमा अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको छ । 

सोमबार बिहान नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुबीच बैशाख अन्तिम साता स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको थियो । यो समझदारी अनुरुप निर्वाचन आयोगले यसअघि जेठ १ र २१ गते गरी २ चरणमा निर्वाचनका लागि गरेको प्रस्ताव संसोधन गरी सोमबार दिउँसो बैशाख ३१ गतेको नयाँ मिति सिफारिस गरेको हो । 

निर्वाचनको मिति घोषणासँगै राजनीतिक दलदेखि लगानीकर्ता हुँदै आम मतदातासम्म उत्साह आउने देखिन्छ । कारण, २०५४ सालपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । १९ वर्षको पट्यारलाग्दो प्रतिक्षापछि स्थानीय निर्वाचन हुने भएको हो । 

स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणाको बिषयलाई मधेशी मोर्चा सम्बद्ध दलहरुले बार्गेनिङको बिषय बनाइरहेका थिए । उनीहरुले संविधान संसोधन प्रक्रिया नटुुंग्याई निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्न सरकारलाई निरन्तर दवाब दिएका थिए । 

उनीहरुको दवाबका कारण प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले समेत खुट्टा कमाएका भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । तर, पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न कि त सत्ता छाड्न चेतावनी दिएपछि प्रचण्ड निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न बाध्य भएका स्रोत बताउँछ । 

मधेशी मोर्चालाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउनका लागि सोमबार विहान बसेको क्याबिनेटको पहिलो बैठकले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गर्दै स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको कार्यदललाई सात दिने समय दिएको थियो । कांग्रेस र माओवादीबीच संविधान संसोधन प्रक्रियालाई समेत संसदमा अगाडि बढाउने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ । संसोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यले रुष्ट मधेशवादी दललाई समेत साइजमा ल्याउने सत्तासीन दलका नेताहरुको बुुझाई छ । मधेशवादी दलहरुले भने संविधान संसोधन भई निर्वाचनको मिति घोषणा भए आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिंदै आएका छन् ।