-देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपालीहरू बलशालीलाई लडाउने खेलमा मनोरञ्जन लिन्छन् । तपश्वी ध्यानीहरूले ध्यानमा, बौद्धिक समुदायले तर्क र बुद्धि विलासमा, चित्रकारले कला सिर्जनामा, व्यापारीले नाफा आर्जनको क्षणमा, राजनीतिकर्मीहरूले सत्ताभोगमा र किशोरवयका युवायुवतीले पे्रममा जुनस्तरको आनन्द महसुस गरिरहेका हुन्छन्, बहादुरहरूले लडाइँमा शक्तिशालीलाई प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पु¥याउँदा या ढाल्दा सोहीस्तरको आनन्द प्राप्त गर्छन् । हामी नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान ‘वीर’को हो, बाह्य शक्तिलाई लडाउनुपर्ने या लडाउन नसकिने विद्यमान परिस्थितिमा हामी आफ्नै मुलुकभित्र जो शक्तिशाली हुन्छन् तिनको मानमर्दन गरेर, लडाएर या गाला चड्काएर आनन्द लिँदै छौँ ।

संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक जिम्मेवारीसहित सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका प्रचण्डबाट पहिलेझैँ अवाञ्छित खेलमा बरालिने काम हुँदैन भन्ने ठानिएको थियो, तर प्रचण्ड फेरि पनि मूल कर्तव्यबाट विमुख हुँदै अतिरिक्त क्रियाकलापतिर लाग्नुभएको छ । प्रचण्ड यतिबेला यस्तो लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ कि उहाँ पराजित हुँदा मात्र होइन विजयी बनिहालेको अवस्थामा पनि पराजय नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रका निम्ति केही गर्ने अवसर पाउनुभएका प्रचण्डको दोस्रो कार्यकाल लोकमानसिंह कार्कीसँगको युद्धकै मैदानमा समापन हुनसक्ने बलिया सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

कुनै समय जनताको मन–मुटुको धुकधुकी बनेका झलनाथ खनाल, प्रचण्ड र सुशील कोइरालाहरूले शक्तिशाली हैसियतमा रहँदा पालैपालो गालामा थप्पड भेटे, त्यसबाट पनि हामीले राम्रै मनोरञ्जन लिएका हौँ । राजा शक्तिशाली रहँदा राजाको विरोधमा रमाउने हामीले राजसंस्था विस्थापित हुँदा सर्वाधिक प्रसन्नता प्रकट गरेका हौँ । राष्ट्रपति बन्न तम्तयार भई बसेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री पदसमेत गुमाएर पछारिँदा पनि हाम्रो खुसीको सीमा रहेन । रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षको पृष्ठभूमिबाट आएका युद्ध–नायक प्रचण्ड र सेनापति रुक्माङ्गद कटवालबीचको लडाइँमा प्रचण्ड परास्त हुँदा पनि हामी खुसी नै भएका हौँ । पहिले कसैलाई शक्तिशाली बनाउने र बनेपछि लडाएर–ढालेर मनोरञ्जन लिने हामीहरूको संस्कार नै हो । यसपटक सर्वाधिक शक्तिशाली ठानिएका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई ढालेर मनोरञ्जन लिने खेल सुरु भएको छ । रुक्माङ्गद कटवालसँगको लडाइँको एक्लै नेतृत्व लिनुहुने प्रचण्ड यसपालि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नारिनुभएको छ । दुई वामपन्थी कम्युनिस्ट नेताहरूले कार्कीसँगको लडाइँमा संयुक्त नेतृत्व दिइरहनुभएको भए पनि पराजित हुने बेलामा चाहिँ फेरि पनि प्रचण्ड एक्लै हुनुहुने सम्भावना प्रबल छ । कटवाल प्रकरणमा पनि प्रचण्डले तात्कालिक एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको साथ पाएको ठान्नुभएको थियो, तर पराजित हुँदा एक्लै पर्नुभयो । केपी ओली र उहाँको पार्टीपङ्क्तिको काम प्रचण्ड ढल्दा पनि ताली बजाउने र लोकमानसिंह कार्की ढलेको अवस्थामा पनि ताली नै बजाउने हुनेछ । संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक जिम्मेवारीसहित सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका प्रचण्डबाट पहिलेझैँ अवाञ्छित खेलमा बरालिने काम हुँदैन भन्ने ठानिएको थियो, तर ‘सुँगुरलाई स्वर्ग पु¥याए पनि फोहोरमा रमाउन छोड्दैन’ भनेझैँ प्रचण्ड फेरि पनि मूल कर्तव्यबाट विमुख हुँदै अतिरिक्त क्रियाकलापतिर लाग्नुभएको छ । प्रचण्ड यतिबेला यस्तो लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ कि उहाँ पराजित हुँदा मात्र होइन विजयी बनिहालेको अवस्थामा पनि पराजय नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रका निम्ति केही गर्ने अवसर पाउनुभएका प्रचण्डको दोस्रो कार्यकाल लोकमानसिंह कार्कीसँगको युद्धकै मैदानमा समापन हुनसक्ने बलिया सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

यहाँ एकथरी राजनीतिकर्मीले आफूहरूलाई उन्मत्त र निर्भयी तुल्याउन लोकमानमुक्त अख्तियार बनाउन खोजेका छन्, हामीमध्ये कति तिनकै स्याल हुइँयामा सामेल हुन तयार हुँदै छौँ । अख्तियारले राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई एमालेका केही नेताहरूले घुस लिएर सांसद बनाएको विषयमा परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन गोविन्द श्रेष्ठलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको र यस प्रकरणमा मुछिएका एमाले नेताहरूलाई बयानका लागि अख्तियारमा बोलाउन पत्र काटिँदै गर्दा लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आएको छ, हामी ताली बजाउँदैछौँ । लडाकुको नाममा माओवादीका केही नेताले अर्बौं रकम हिनामिना गरेको भनी परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान तथा छानबिन गरी माओवादीका केही नेतालाई बयानका लागि बोलाउने अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ, हामी मुठ्ठी कसेर लोकमानका विरुद्ध नारा लगाउन अग्रसर हुँदै छौँ । यसरी हामी नेपालमा विधिको सुशासन स्थापित गर्न सहयोग पु¥याउँदै छौँ कि उच्च तहबाट हुने भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्न ?

प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सम्मति र तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सर्वमान्य सरकारको सिफारिसमा करिब चार वर्षअघि लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वको सरकारले नियुक्तिका क्रममा कार्कीको योग्यता हेरेन या विधि–प्रक्रिया पु¥याएन भन्नु आफैँमा हास्यास्पद छ । सर्वोच्च अदालतले कार्कीको योग्यता र नियुक्तिको प्रक्रियाबारे विचार–विमर्श गरिरहँदा कार्कीलाई नियुक्त गर्ने सरकार प्रमुखका विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकृष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ । कांग्रेस, कम्युनिस्टकै सरकारले मुख्यसचिवसम्मको जिम्मेवारी लिन योग्य ठह¥याएको व्यक्तिलाई तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले अयोग्य ठान्नुपर्ने कारण नदेख्नु स्वाभाविक थियो । दलीय सहमति बनेपछि दुई वर्षका लागि निर्वाचित निकायले चार वर्षसम्म निरन्तरता पाउने, हिंसात्मक युद्धको मैदानबाट सोझै राजधानी प्रवेश गरेकाहरूलाई निर्वाचनमा भागै नलिई देशको दोस्रो ठूलो राजनीतिक शक्तिको संसदीय हैसियत दिने, पित्तललाई सुन र चाँदीलाई ह्वाइटगोल्ड (सेतो सुन) घोषणा गरिदिन सक्ने अवस्था हामीले अझै पार गरिसकेका छैनौँ । कार्कीको नियुक्ति राजनीतिक दलहरूको सम्मति र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा भएको तथ्यलाई भुल्न सकिँदैन । कार्कीको नियुक्तिपछि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस–एमालेको सरकार र केपी ओलीको नेतृत्वमा एमाले–माओवादीको सरकारले आ–आफ्ना ‘कार्यकाल’ पूरा गरिसकेका छन् । अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मात्र कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने या पदमुक्त गर्ने प्रसङ्ग जोडतोडका साथ किन उठ्यो भन्ने प्रश्नमा हामी सबैको ध्यान जानु उपयुक्त हुनेछ । भाँडभैलो गर्ने कामको जिम्मेवारी प्रचण्डको भागमा पर्ने गरेका कारणले मात्र लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस भएको होइन भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ । यस अवधिमा कार्कीले गरेको पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक तवरको कारबाही मात्र हो । म्याद तामेलीको अन्तर्य बुझ्नेहरूका लागि त्यो पनि एउटा ‘रोचक’ सन्दर्भबाहेक थप केही थिएन भन्न सकिन्छ । महाअभियोग नै लगाउन मिल्ने प्रकारका गल्ती अख्तियार प्रमुखबाट भएको तथ्य सार्वजनिक भएका पनि छैनन् । एमाले र माओवादीका सांसदहरूले जे–जस्ता विषयलाई महाअभियोगको कारण बनाएर जसरी प्रस्तुत गरेका छन् त्यसले संविधान तथा कानुन पढ्ने र देशको राजनीति बुझ्नेहरूलाई हसाउनुसम्म हँसाएको छ । यस्तै कारणका आधारमा यसरी नै कसैलाई महाअभियोग लगाउने र पारित पनि गर्ने परम्परा बसाल्ने हो भने संवैधानिक निकाय र नियुक्तिको औचित्य सम्भवतः पुष्टि हुनेछैन । महाअभियोग पेस गर्ने पक्षले जसरी भए पनि लोकमानसिंहलाई हटाइछाड्ने अभीष्ट लिएका कारण दर्ता र निलम्बनका क्रममा मात्र प्रक्रिया मिचिएन, संविधानअनुसार सम्बन्धित पदाधिकारीको स्पष्टीकरणसमेत नसुनीकन माओवादी र एमालेले सांसदहरूलाई महाअभियोगको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेका छन् । यसबाट ‘महाअभियोग’ एउटा निहित राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित कपट हो भन्ने स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले विधिको शासन स्थापना गर्ने या गरेको दाबी गर्दै आएका थिए । विधिको शासनमा कानुनको सर्वोच्चता हुन्छ भन्ने तथ्यबारे यहाँ व्याख्या–विश्लेषण गरिरहनुपर्ने छैन । तर, व्यवहारमा राजनीतिकर्मीहरू कानुन या राजनीतिको होइन आफ्नै अर्थात् राजनीतिकर्मीहरूको सर्वोच्चता स्थापित गर्न उद्यत् देखिए । पात्रको सर्वोच्चता निरङ्कुश र तानाशाही व्यवस्थामा मात्र हुने गर्दछ । सक्रिय राजतन्त्रमा राजाको, सैन्य शासनमा शासन हातमा लिने व्यक्तिको र अन्य प्रकारका अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा सम्बन्धित शासकको इच्छा कानुन र संविधानभन्दा सदैव माथि रहने गर्दछ । यहाँ नेपालमा राणाकाल या पञ्चायतकालमा त पात्रको सर्वोच्चता देखिएकै थियो, लोकतन्त्र भनिएको व्यवस्थामा समेत राजनीतिकर्मीहरू राणाशासकझैँ आफ्नो सर्वोच्चता कायम गर्न प्रवृत्त देखिएका छन् । जसरी राणाशासक या कुनै समयका राजा संविधान, कानुन र कसैको त्रासमुनि बस्न चाहँदैनथे, त्यसैगरी ‘लोकतन्त्रकालीन राजनीतिकर्मीहरू’ पनि कसैको त्रासमा रहिरहनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन चाहेका हुन् । राजनीतिकर्मीले आफ्नो इच्छामाफिक निर्णय लिन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले न्यायसम्मत निर्णय लिई कानुनी राजको प्रत्याभूति दिलाउँदा न्यायालयप्रति आक्रोश प्रकट गर्ने र सर्वोच्च अदालत परिसरमा जुलुस प्रदर्शन गराउने यिनै प्रचण्डहरू भएको हामी कसैले भुलेका छैनौँ । पछिल्लो समयमा उनीहरू न्यायालयभन्दा अख्तियारबाट त्राहीमाम हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइदियो ।

गत वर्ष प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताहरू र उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकृत तथा कर्मचारीहरूलाई समेत अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि खास–खास दलका खास नेताहरू लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध जाइलाग्नैपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । लोकमानसिंह कार्की व्यक्तिगत तवरमा कस्ता व्यक्ति हुन् भन्ने आधारमा होइन अख्तियार प्रमुखका रूपमा उहाँको भूमिका कस्तो छ भन्ने तथ्यका आधारमा उहाँप्रतिको धारणा बन्नु–बनाउनुपर्ने हो । तर, यहाँ एकथरी राजनीतिकर्मीले आफूहरूलाई उन्मत्त र निर्भयी तुल्याउन लोकमानमुक्त अख्तियार बनाउन खोजेका छन्, हामीमध्ये कति तिनकै स्याल हुइँयामा सामेल हुन तयार हुँदै छौँ । अख्तियारले राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई एमालेका केही नेताहरूले घुस लिएर सांसद बनाएको विषयमा परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन गोविन्द श्रेष्ठलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको र यस प्रकरणमा मुछिएका एमाले नेताहरूलाई बयानका लागि अख्तियारमा बोलाउन पत्र काटिँदै गर्दा लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आएको छ, हामी ताली बजाउँदैछौँ । लडाकुको नाममा माओवादीका केही नेताले अर्बौं रकम हिनामिना गरेको भनी परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान तथा छानबिन गरी माओवादीका केही नेतालाई बयानका लागि बोलाउने अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ, हामी मुठ्ठी कसेर लोकमानका विरुद्ध नारा लगाउन अग्रसर हुँदै छौँ । यसरी हामी नेपालमा विधिको सुशासन स्थापित गर्न सहयोग पु¥याउँदै छौँ कि उच्च तहबाट हुने भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्न ?

कार्कीलाई हटाउने सफलता एमाले–माओवादीलाई प्राप्त भएमा सो पदमा राजनीतिक सहमति या भागबन्डाका आधारमा कसैको चयन हुने निश्चित छ । र, नियुक्त हुने व्यक्ति कुनै न कुनै पार्टीसम्बद्ध हुने पनि शतप्रतिशत निश्चित छ । अहिले अख्तियारमा राप्रपाबाट दीप बस्नेत, एमालेबाट नवीन घिमिरे, काङ्ग्रेसबाट सावित्री गुरुङ र माओवादीबाट गणेशराज जोशी आयुक्तका रूपमा छन् । समावेशी देखाउनका लागि मधेसी समुदायका कानुनवेत्ता राजनारायण पाठकलाई पनि आयुक्तमा नियुक्त गरिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लोकमानसिंह कार्कीलाई विस्थापित गर्ने योजनामा एमाले र माओवादी सफल भए आयोग पार्टी प्रतिनिधिहरूको जमघट थलोमा रूपान्तरित हुनेमा शङ्का गर्नुपर्दैन । त्यसपछि आयुक्तहरूको पहिलो महत्वपूर्ण निर्णय नै ‘राजनीतिक दल र दलसम्बद्ध अधिकारीहरूबाट हुने भ्रष्टाचारबारे छानबिन, अनुसन्धान र कारबाहीको ढोका सधैँका लागि बन्द गर्ने’ हुनेछ भन्नेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । के हामीले खोजेको लोकतन्त्र र कानुनी शासन यस्तै हो ?

दलका नेताहरूको कब्जामा कार्यकर्ता, कार्यकर्ताका कब्जामा जनता भएको देशमा विवेकसम्मत निर्णय र व्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । पछिल्लो समयमा एनजीओ र आईएनजीओहरूको समेत धाक–रवाफ नेपाली समाजमा बढ्दो छ । उल्लिखित सबै पक्षहरूमाथि विचार गरी हामी जनताले धारणा नबनाउने हो भने दार्शनिक रूपचन्द्र विष्ट र महानेता गणेशमान सिंहलाई स्मरण गरौँ । रूपचन्द्रले भन्नुभएको छ, ‘नेपालमा जनता छैनन्, जन छन् तर तिनमा ‘ता’ छैन, त्यसैले सही–गलत छुट्याएर निर्णय गर्ने र सत्यका पक्षमा उभिने काम मानिसबाट हुने गरिरहेको छैन ।’ गणेशमान सिंहले धेरै कदम अघि बढेर उहाँको आफ्नै शैलीमा भन्नुभएको छ, ‘जनता भेडा (पशु) हुन् ।’ यदि हामी जनमा ‘ता’ छ र हामी भेडा होइनौँ भने लोकमानसिंह प्रकरणमा विवेकसम्मत धारणा बनाउन र सोहीअनुरूपको व्यवहार प्रस्तुत गर्न विलम्ब भइसकेको छ । होइन भने भ्रष्टाचारीहरू जिन्दावादको नारा लगाउँदै हाम्रो यो पुस्ताले पनि आफ्नो जवानी र जिन्दगी काट्नुपर्ने हुन्छ ।