काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूला संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोनाका कारण प्रभावित भएका उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका लागि सरकारले दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जा(रिफाइनान्सिङ)को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
महासंघले २ प्रतिशत ब्याजमा पाइने ऋण किस्ताबन्दीमा क्षेत्रअनुसार एक देखि २ वर्षसम्म तिर्दा हुने व्यवस्था समेत हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारीहरू सहितको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रालयमा भेटी अर्थतन्त्रको उद्धार तथा निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि भन्दै यस्ता मागहरु प्रस्तुत गरेको हो ।
महासंघले हालै भएको व्यवस्थाअनुसार ऋणीले २०७६ चैत्र मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था टर्म लोनमा मात्र लागू नगरी वर्किङ क्यापिटल लोन र टीआर लोन लगायतका सबै प्रकारका कर्जाहरुको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइनुपर्ने माग समेत उठाएको छ ।
हालको सीसीडी रेसियोलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनुपर्ने, मौद्रिक उपकरण लगायत अरु कुनै व्यवस्था गरी बैंकको सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटइनुपर्ने माग समेत गरिएको छ।
महासंघले पर्यटन क्षेत्रको पुनरउद्धारका लागि विशेष व्यवस्था गर्न समेत सुझाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा अन्तरगत कोभिड १९ को असर स्वतः समेटिने व्यवस्था हुनुपर्ने, लकडाउन अवधि र उद्योग बन्द भएको अवधिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिमान्ड चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, उत्पादन बढाउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छ महिनाका लागि सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतका माग समेत राखेको छ ।
कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि मुलुक लगातार लकडाउनमा जानुपरेका कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प रहेको र लकडाउन पश्चात कम्पनी तथा फर्म खुले पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनैतिपूर्ण हुनेतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्कालका लागि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनरउद्धार गर्न माग गरेको छ ।
महासंघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएका मागहरु यस्ता छन्:
बैंक तथा वित्तीय
पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रका लागि २०७६ चैत्र महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीका लागि कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)ले दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जा(रिफाइनान्सिंग)को व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने ।
अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)हरुले २०७६ चैत्र महिना देखि कर्मचारी तथा कामदारको छ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा एक वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने ।
बैंकको ब्याज लागतलाई न्यूनिकरण गर्न पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रको कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)को एक वर्षको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।
साथै, अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)को छ महिनाको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा एक वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने ।
हाल कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको वर्किङ क्यापिटल लोन, ओभरड्राफ्ट लोनमा बैंकले १० प्रतिशतले बृद्धि गरी कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । यसरी बृद्धि गरिएको वर्किङ क्यापिटललाई एक वर्षसम्मका लागि डेब्ट इक्वीटी रेसियोमा असन्तुलन भए पनि मान्य हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत्र १६ गते जारी भएको निर्देशन भए अनुसार ऋणीले २०७६ चैत्र मसान्तसम्म बुझाउनु गर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था टर्म लोनमा मात्र लागू नगरी वर्किङ क्यापिटल लोन र टीआर लोन लगायतका सबै प्रकारका कर्जाहरुको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइनुपर्ने ।
उद्योग प्रतिष्ठानको कार्य संचालन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
कोभिड–१९ को असर हालसम्म सबै भन्दा बढी देखिएको पर्यटन क्षेत्र हो । अबको एक वर्षसम्म पर्यटक आउने सम्भावना पनि नरहेकोले पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायका लागि विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ । पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी तथा कामदारको संख्या कटौती गर्न सकिने, कामदार कर्मचारीको तलब तथा सुबिधा आवश्यकता अनुसार कटैति गर्न सकिने, होटललाई आवश्यक पर्ने विद्युत तथा एल.पी. ग्याँस सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनु पर्ने, होटलमा संकलन भएको मूल्य अभिबृद्धि करको विवरण र मू.अ. कर रकम छ–छ महिनामा बुझाउने र स्थानीय तहले संकलन गर्ने एकिकृत सम्पत्ति कर ५० प्रतिशतले छुट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
हालको सीसीडी रेसियोलाई खुकुलो गर्नु पर्ने । बचत र ऋण बिचको ब्याजदर अन्तरलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनुपर्ने ।
मौद्रिक उपकरण लगायत अरु कुनै व्यवस्था गरी बैंकको सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटइनुपर्ने ।
विद्युत: लकडाउन अवधि र उद्योग बन्द भएको अवधिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिमान्ड चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने । उत्पादन बढाउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छ महिनाका लागि सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
बीमा : व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा अन्तरगत कोभिड—१९ ले पर्ने असर बीमा गर्दा पोलिसिमा उल्लेख नभएता पनि हाल महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ संगको लडाईमा कोभिड १९ को असर स्वतः समेट्ने व्यवस्था गरिएमा व्यक्तिलाई काम गर्न र गराउन थप प्रोत्साहन हुने भएकोले स्वास्थ्य बीमा अन्तरगत कोभिड १९ को असर स्वतः समेटिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
विविध: कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा बिशेष कानून बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउनसक्ने र बन्द गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । एक वर्षको लागि कम्पनी तथा फर्ममा सामुहिक सैदाबाजिलाई स्थिगित गरिनुपर्ने ।
कानूनको कार्यान्वयन: मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २४ (३) मा लगातार चार महिनामासम्म मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम एकमुष्ट फिर्ता दिने व्यवस्था भएता पनि हाल प्राप्त हुन नसकेकोले कम्पनी तथा फर्मको नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न तत्काल फिर्ता दिइनु पर्ने ।
सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्र्तगत आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवा वापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजलाई भुक्तानी गर्ने मूल्य अभिबृद्धि कर रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम निजको नामबाट सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर बापतको रकम मात्र भुक्तानी गर्ने । यसरी राजस्व जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई दिनु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार ५० प्रतिशत राजस्वमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई सात दिन भित्र दिइसक्नु पर्ने ।
