एनसेलले ७ महिनाभित्र १५ प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजी सेवा दिने

काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले अबको सात महिनाभित्रमा देशको १५ प्रतिशत जनसंख्यालाई फोरजी सेवामा पहुँच दिने जनाएको छ ।

कम्पनीले सरकारबाट चौथो पुस्ताको फोरजी सेवा संचालनका लागि अनुमति पाएपछि आक्रामक रुपमा सेवा विस्तारको योजना सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएको हो ।  

एनसेलको योजना मुताविक उसले सेवा विस्तार गर्दै सात महिनाभित्र अर्थात २०१७ को अन्तसम्ममा देशका १५ प्रमुख सहरहरुमा फोरजीे सेवा संचालनमा ल्याउनेछ । कम्पनीकाअनुसार, २०१८ भित्र ४० सहरहरुमा सेवा विस्तारका लागि टेस्ट लगायत अन्य आन्तरिक आवश्यक कामहरु भइरहेको छ ।

प्रविधि तटस्थता अन्र्तगत रहेर संचालनमा ल्याइएको फोरजी सेवामा उपभोक्ताले उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवा लिन सक्छन् । पहिलो चरणअन्तर्गत एनसेलले जेठ १८ बाट काठमाडौं उपत्यका लगायत नगरकोट, बनेपा र धुलिखेलमा फोरजी सेवा सुरु गरिसकेको छ र असार १७ गतेबाट पोखरामा यो सेवा संचालनमा ल्याउने जनाएको छ ।  

फोरजी सेवाबाट ग्राहकले तत्काल महत्पपूर्ण ठूला फाइलहरु आदान–प्रदान गर्न, उच्च गुणस्तरका भिडियो सामाग्रीहरु सजिलै हेर्न, अनलाइन खेलहरु खेल्ने लगायतका कामहरु गर्न सक्नेछन् । फोरजी प्रविधिले उच्च गतिको मोबाइल डाटामा पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुका साथै साना तथा मझौला सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित व्यवसायहरुलाई नयाँ अवसरहरुको सिर्जना गर्दछ र नेपाली कन्टेन्टको विकास तथा प्रयोग बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

यद्यपि हाल फोरजी सेवा प्रदान गरिरेहका दुवै सेवा प्रदायकहरु एनसेल र नेपाल टेलिकमकोे डाटा सेवाका गति भने अन्य देशको फोरजी सेवाको गतिको आधारमा कम रहेको छ । यसको कारण कम्पनीहरुले थोरै फ्रिक्वेन्सीमा सेवा प्रवाह गर्नु रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन् । अहिले दुवै कम्पनीले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रविधि तटस्थता अन्तर्गत ५÷५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीबाट मात्र फोरजी चलाइरहेका छन् । १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा टेलिकमले १५ मेगाहर्ज र एनसेलले ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ ।

सरकारले ब्रोडव्याण्ड सेवालाई अति महत्वका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । प्राधिकरणले देशका सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्नका निमित्त अप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट लागू गरिरेहको छ । यस मुताबिक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले दुई वर्षभित्र ब्रोडव्याण्ड सेवा विस्तारका लागि सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका र गाउँपालिकामा अप्टिकल फाइबरले जोड्ने घोषणा गरेको छ र वडास्तरसम्म ब्रोडव्याण्ड सेवा विस्तार गरिने बताएको छ । त्यस्तै, ब्रोडव्याण्ड नीतिले सन् २०१८ भित्र देशको ४५ प्रतिशत घरधुरीमा र सन् २०२० भित्रमा देशका सबै गाउँ विकास समितिहरुमा ब्रोडव्याण्ड सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।