‘मेगा बैंक आफ्नो ब्राण्ड भ्यालू जोगाउँदै मर्जरमा जान तयार छ’
भोज शाह भन्छन्–‘अब चाहिँ बैंकहरुको एक्चुअल ब्यालेन्ससिट आउने भो’

भोजबहादुर शाह, नेपालको बैंकिङ इतिहासमा फरक पहिचान स्थापना गर्दै अगाडि बढेको ‘मेगा बैंक लिमीटेड’को संचालक समितिका अध्यक्ष हुन् । शिक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका उनी विभिन्न वाणिज्य बैंकका संचालकहरुमध्ये राम्रोसँग विश्लेषण गर्नसक्ने, कुशल वाकपटुताको कला भएका थोरैमध्येमा पर्छन् । अर्थतन्त्रका अवयवहरुलाई समेत राम्रोसँग केलाउनसक्ने क्षमता भएका शाहसँग बिजशालाले कोभिड–१९ पछि बैंकिङ उद्योगमा परेको असर र हालै आएको मौद्रिक नीतिबाट पर्नसक्ने प्रभाव लगायतमा केन्द्रीत रही कुराकानी गरेको थियो । यो अन्तर्वार्ता मौद्रिक नीतिमा आधारित रही राष्ट्रबैंकले सर्कुलर जारी गर्नुभन्दा एक दिनअगाडि गरिएको हो । प्रस्तुत छ शाहसँग गरिएको कुुराकानीको सम्पादित अंश:

कोभिड १९ का कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई उत्साहित बनाउने मौद्रिक नीति आयो । यसको हिसाबकिताबमा तपाईहरु पनि लागिरहनुभएको होला । अब बैंकहरुको अवस्था के हुन्छ ? कोभिडका कारण अवस्था कस्तो बनेको छ ?
बैंकको वित्तीय कारोबारहरु संचालन हुनका लागि ग्राहकहरु नै प्रधान हुन् । ग्राहकहरुकै मोविलिटी नभएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना शाखालाई हप्तामा ३ दिन खोलेका भएता त्यो बेला बैंकिङ व्यवसाय राम्रो ढंगले चल्ने कुरै भएन । 

खासगरी मेगा बैंक र म आफू व्यक्तिगत रुपमा यो संस्थाको नेतृत्व गर्दै बैंक तथा वित्तीय परिसंघमा पनि रहेको नाताले तत्कालीन अवस्थामा परिसंघले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो, १ प्रतिशत ब्याजमा छुट दिने । माटोको भर ढुंगालाई र ढुंगाको भर माटोलाई भनेजस्तो फ्रन्टलाइनर उद्योगी व्यवसायीलाई बचाउन सकिन्छ कि भनेर हामीले सो निर्णय गरेका थियौं । किनभने उनीहरु धराशायी हुँदा बैंक तथा व्यवसायलाई पनि गम्भीर असर पर्नसक्छ । उनीहरुलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भनेरै हामीले त्यतिबेला ब्याजदरमा १ प्रतिशत छुट दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेका थियौं । त्यो निर्णय लागू गर्ने क्रममा केही आरोहअवरोहहरु पनि आए । हाम्रो मनशाय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम लाभांश लिएर भए पनि त्यो क्षेत्रलाई बचाउनुपर्छ र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने नै थियो । पछि नेपाल राष्ट्रबैंकले हाम्रै प्रस्तावमा टेकेर हुनसक्छ, २ प्रतिशतको ब्याजदर घटाइदिने पोलिसी लिएर आयो  । त्यसले उद्योग व्यवसाय गर्नेलाई एक किसिमको सहज वातावरण बनाइदियो ।

अर्को कुरा, उद्योगी व्यवसायी र तिनका संगठनहरुले बैंक र बित्तीय संस्थालाई ‘अकूत मुनाफा आर्जन गर्ने, यी टाइसुट लगाएका गुण्डा हुन्’ भन्ने जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्ने, त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने काम पनि भए । त्यो कुरालाई यही लकडाउनकै पिरियडमा हामीले सहजीकरण गरेर, ४–५ वटा अन्तरक्रिया गरेर एक किसिमको सौहर्दता बनाउन सक्यौं । 

लकडाउन पनि हटेको छ, मौद्रिक नीति पनि आयो । बजेटले पनि खासगरी कृषि, पर्यटन, हाइड्रो, पूर्वाधार लगायतमा लगानीलाई केन्द्रीत गर्ने नीति लिएर आएको छ । मनिटरी पोलिसीले यो क्षेत्रलाई सब्सीडाइज लोन लिने, सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रलाई प्रिभिलेज सेक्टरमा राख्ने । ५ प्रतिशतमा लोन दिने । रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने, रिसेड्यूलिङ गर्ने जस्ता सुविधाहरु ल्याएको छ । यस्ता कुराले अब राम्रो हुन्छ । बजेटले समेट्न नसकेको कुरा मनिटरी पोलिसीले ल्याएको छ । परम्परागतभन्दा फरक धारबाट यो पटकको मनिटरी पोलिसी आएको छ । व्यावसायिक संघसंस्थाले अपेक्षा गरेकै मनिटरी पोलिसी आउँदा समेत एकखालको उत्साह सिर्जना भएको छ । 

यो मनिटरी पोलिसी बैंकका संचालकहरुले अपेक्षा गरेअनुसारको चाहिँ हो कि होइन ?
मनिटरी पोलिसीलाई समर्थन नै गर्नुपर्छ । लोनेबल फण्डको गत असोज/कात्तिकतिर अभाव थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष त ब्याज साढे १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । एक खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको थियो । म त्यस्तो पक्षमा थिइँन । राष्ट्रबैंकले यस्तो कुरामा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन, बजारलाई खुल्ला छाड्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि आए । बजारले साढे १३ प्रतिशत पुर्याइसकेको थियो । म चाहि डिसीप्लीन डेमोक्रेसीको पक्षधरता लिने मान्छे हुँ । त्यसलाई रोक्नका लागि राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था थियो । ती सबै कुरालाई विचार पुर्याएर हामीले सीसीडी रेसियोको व्यवस्था हटाउनुपर्छ भनेका थियौं । लोनेबल फण्ड प्रशस्त भएको अवस्थामा सीसीडीको आवश्यकता पर्दैन कि भन्ने कुरा पनि आएको थियो ।

सीसीडी रेसियोमा एउटा लिवरेज दिँदादिँदै पनि कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाहरुले फरेन बरोइङ लिएर आएको अवस्था थियो । मेगा बैंकले नै लिएर आएको अवस्था थियो । त्यो मनिटरी पोलिसीमा टेकेर आएको थियो, त्यसलाई सीसीडीमा काउण्ट गर्न पाइन्छ भनिएको थियो, यसमा अन्यौल सिर्जना भएको छ । नियामकले ३ महिना वा ६ महिना पनि नटिक्ने पोलिसी बनाएर हुँदैन । तत्कालीन पोलिसीका आधारमा विदेशी संघसंस्था र बैंकसँग अग्रीमेन्ट गरी त्यस्ता पैसा ल्याइएको हुन्छ । पोलिसी लेभलको स्थायीत्व नहुने कुराले मेगा बैंक लगायतका संघसंस्थाले जोसँग विदेशी पैसा लिएर आएका छन्, उनीहरुले नेपाली पोलिसीलाई विश्वास गर्ने कुरा आएन । यस्ता कुरामा नियम बनाउनेले ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्को कुरा, नीतिगत ढंग वा सैद्धान्तिक ढंगले भन्दा मर्जरको विषयमा पहिला ‘एक महिनाभित्र लभ गर्नुहोस्, विवाह गर्ने मिति तोक्नुहोस्’ भन्ने खालका कुराहरु आए । त्यस्तो नीति एउटा प्रष्ट प्रक्रिया, जसले मान्छेलाई प्रोएक्टिभ बनाओस्, त्यो हेरेर आउनुपथ्र्यो । 

फ्रन्टलाइनर वित्तीय संस्थाहरु मर्ज हुँदै गए, वित्त कम्पनी कहाँबाट कहाँ आइसके, ८०–८५ बाट २०–२५ वटा भइसके । विकास बैंक पनि त्यस्तै भए । फ्रन्टलाइनर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच जनताको ढोकासम्मै छ। कमर्सियल बैंकको पहुँच त्यो ढंगको छैन । राष्ट्रबैंकले  स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले शाखा खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनायो । अझै पनि सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छैनन् । त्यसरी स्थानीय निकायमा जाँदा केही प्रिभिलेजहरु चाहियो । इन्टरनेटको सुविधा, सुरक्षा चाहियो, स्वास्थ्य उपचारको कुराहरु होलान् । तोकेकोभन्दा बढी जसले गर्छ, स्प्रेडमा छुट दिनसक्ने कुराहरु हुन्थे होलान् । यस्ता कुराहरु हालेर मर्जरको विषयलाई अझ बृहत बनाएर जानुपथ्र्यो । सिएलआर, एसएलआरका कुराहरु आएका छन्, डिपोजिटको कुरा पनि आएको छ । धेरै मोटिभेसनल टाइपको नीति छैन । एक वा दुई आर्थिक वर्षमा पाउने स्प्रेड रेटको सुविधा थियो, त्यो नै कन्फ्यूजको अवस्था छ । मर्जरमा जानेले त्यो पाउँछ कि पाउँदैन ? त्यो पनि अन्यौलग्रस्त छ । यसलाई अझ स्पष्ट पारेर आउँदा सकारात्मक वातावरण बन्थ्यो । 

तर, बाँकी धेरै कुरामा परम्परागत सोंचभन्दा फरक धारबाट आएको छ । यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि हेरिन आवश्यक छ । कार्यान्वयन पक्ष सरल बनाइनुपर्छ । 

मौद्रिक नीतिले कोभिड १९ बाट सिर्जित समस्यालाई पर सार्ने काम मात्र गर्यो भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ । तपाईको धारणा के हो ? 
रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूलिङको कुराहरु आएका छन् । यसले तत्कालको समस्या समाधान भयो । क्यापिटलाइजेसनको कुरा पनि आएको छ । उसको उद्योग व्यवसाय बन्द छ, तत्काल किस्ता वा ब्याज तिर्न सक्दैन । त्यही नतिरेका कारणले लिलाममा जाने, कालोसूचिमा पर्ने ठूलो समस्या हो । यसले मानसिक रुपमा पनि तनाव हुने अवस्था बन्थ्यो । मानसिक रुपमा स्वस्थ हुन नसक्ने मान्छे शारीरिक रुपमा स्वस्थ हुन्न । यसो हेर्दा तत्कालका लागि समस्या समाधान गर्यो भने पनि मेन्टल हेल्थ र मानवीय संवेदनामा चाहिँ, यी कुराहरुले नकारात्मक असर पार्न सक्थ्यो, यसको प्रभाव पछिसम्म पनि पर्नसक्थ्यो, यसको समाधान त दियो । यसकारण समस्यालाई पर सारिएको, समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् भन्न मिल्दैन । 

तर, आन्तरिक पर्यटनलाई राम्रोसँग प्रमोट गर्न सकियो र हेल्थ सेक्युरिटीको कुरालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेर कोभिडको संक्रमण रोक्नसक्ने सचेतनासहित आउन सकियो भने अवस्था धेरै हदसम्म सहज हुनसक्छ । व्यक्तिको चेतनामा पनि भर पर्छ, त्यो अवेयरनेसमा जाने हो भने सबै कुरा रिभाइभ हुने अवस्था थियो । २ वर्षसम्म केही चल्दैन भन्ने क्षेत्र समेत अगाडि नै लयमा आउनसक्छन् । 

तर, १० प्रतिशत टपअप दिएर यो म्यानेज गर्ने, रिसेड्यूलिङ गर्ने, क्यापिटलाइजेसन गर्ने भन्ने कुराले जोखिम चाहिँ बढाउने भयो । एनपिएको लेभल चाहिँ बढ्नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने भयो । यो कुरालाई हेरेर राष्ट्रबैंकले सकारात्मक समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । समयमा उन्मुख हुन सकिएन र परम्परागत ढंगले सोचियो भने, सहजकर्ताको ढंगले होइन कि प्रशासकको हैसियतले मात्र सोचियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसले नराम्ररी प्रभाव पार्छ ।

खराब एसेट बढ्ने भयो, त्यसपछि प्रोभिजनको कुरा आउने भयो । प्रभिजनको इन्ट्रेस्ट सस्पेण्डको कुरा आउँछ । वितरणयोग्य मुनाफा घट्ने भयो । 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सेयर कारोबारमा धेरै साना लगानीकर्ता छन्, जसको दैनिकी यसैबाट आएको आम्दानीबाट चल्ने गरेको छ । उनीहरुमा त्यो निराशा जाग्न दिनुहुन्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति भरोसा जगाइरहनुपर्छ । हाम्रो पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ, संचालक समिति र व्यवस्थापन टिम र राष्ट्रबैंकको पनि उत्तिकै भूमिका छ । 

कोभिड १९ र मौद्रिक नीतिका कारण अबको बैंकको वासलातमा पर्नसक्ने प्रभाव के–के हुनसक्ला ?
पहिले, अवस्था डामाडोल हुन्छ कि भन्ने थियो । त्यसलाई ८ महिनाले अलिकति थेगेको थियो । पुस मसान्तसम्मको हेल्दी ऋणिलाई असार मसान्तसम्म प्रभिजनमा नराख्ने भन्ने कुराले ब्यालेन्ससिट त्यति धेरै नकारात्मक नहोला । तर यसको प्रभाव अब आउने आर्थिक वर्षको पहिलो वा दोश्रो त्रैमासमा पर्नसक्छ । जस्तोेः पिलो आयो एन्टीबायोटिक खाएर सबसाइड भयो, पूर्ण रुपमा निको नहुँदा त्यो अर्को ठाउँमा आयो भने त चिर्नैपर्ला नि । ऋणि भनेको बैंकको सहयोगी हो, त्यो ऋणिबिना बैंकको विजिनेश चल्न सक्दैन  । डिपोजिट ल्याएको दिनदेखि कस्टूमरलाई त्यसको ब्याज तिर्नुपर्छ । त्यसलाई हामीले उचित ठाउँमा बेलैमा सदुपयोग वा प्रवाह गर्न सकेनौं भने अवस्था गाह्रो हुन्छ । 

बैंक भनेको मध्यस्थकर्ता न हो । धेरै मान्छेले बैंकको बारेमा नानाथरी कुरा गर्छन्, मलाई प्रिय लाग्दैन । त्यो डिपोजिटलाई जति म्यानेज गर्न सक्यो, त्यति बैंक व्यवसाय अगाडि जाने हो । बैंक व्यवसाय चलाउनेले ‘चोके फटाहा’को काम पनि गर्नुहुँदैन । ‘ब्याजस्याज ठेकी गरी साहुले दोबरे’ भन्ने टाइपको हुनुभएन । लिन चाहिँ बढी सजगता अपनाउने, दिनका लागि चाहिँ पछाडि हट्ने टेण्डेसी गलत हो । यो टेण्डेसी बीचमा पनि अभिव्यक्त भयो । १ प्रतिशत छुट दिऊ भन्दा बढी नै हाहाहुहु भयो । 

मैले भन्न खोजेको कुरा राष्ट्रबैंकले नगद लाभांश वितरणमा सीमाबन्दी लगायो, त्यसले गर्दा धेरै बैंकहरुको ब्यालेन्ससिट एक्चुअल आउनसक्ने संभावना बढेर गएको छ । अब लाभांश वितरण गर्न पाइन्न, अनि आउटस्ट्याण्डिङ इन्ट्रेस्ट सस्पेनहरुको प्रभिजन बढाएर जानु भन्दा, वा प्रभिजनलाई कृत्रिम ढंगले म्यानेज गर्नुभन्दा नेचुरल ढंगले जान सक्छन् । 

योभन्दा अगाडि चाहि बैंकहरुको ब्यालेन्ससिट कृत्रिम हुन्थ्यो ?
हुनसक्छ । एनएफआरएस प्रणाली आएपछि यस्तो भयो । पैसा गोजीमा आइसकेको छैन, त्यो देखाउनुपर्ने । त्यही अनुसार सरकारलाई राजश्व तिर्नुपर्यो । सुन्निएर मोटाएको जस्तो अवस्था थियो । अब चाहिँ एक्चुअल कुरा आउनसक्छ । अहिलेको अवस्थामा त्यो ब्यालेन्ससिट देखाएर वा बोनस सेयर दिएर वा क्यापिटल बढाएर जाँदा त्यसले सर्भ गर्ने कुरा अर्को साल त आइहाल्छ । अहिले क्यापिटल बढाउनुभयो, त्यसलाई सर्भ गर्ने प्रफिट आर्जन गर्न नसके, अर्को वर्ष यो वर्षको भन्दा निरीह ब्यालेन्ससिट आउनसक्छ । हाम्रो म्यानेजमेन्टले कुन ढंगको रुख अपनाउँछ, त्यसमा पनि भर पर्छ । नेचुरल ब्यालेन्ससिटतर्फ धेरै जान्छन् कि । 

लाभांश क्षमतामा पनि ह्रास आउने देखियो नि ?
स्वभाविक ढंगले घट्छ । पहिलाको आर्थिक वर्षमा जे थियो, त्यो रहन्न । ठूलो प्रभाव चाहिँ पर्दैन । 

मौद्रिक नीतिका २ वटा कुरामा चर्चा बढी भयो । एउटा बैंकका सीइओ÷उच्चपदस्थ कर्मचारीको तलबसुविधा, संचालकको भत्ता पुनरावोलकन गर्ने विषय । र, अर्को सेवाशुल्क तोकिएको विषय । राष्ट्रबैंकले अलिक बढी नै माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्न खोज्यो कि भन्ने देखियो ?
हुन त हामी चाहिँ बजारले धेरै चिजको निर्धारण गर्छ भन्छौं । एउटा कहावत छ हिन्दीमा: ढडियामा परके मछली क्यू पछुताए । ऋणि व्यवसायीलाई यसो हेर्दा ब्याज चाहिँ सस्तो छ जस्तो हुने, अनि सर्भिस चार्जमा फसेको थाहा नहुने । स्कूलहरुले वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्कमा अभिभावकलाई झुक्याएजस्तो । मासिक शुल्क थोरै लिएर वार्षिक शुल्क बढी लिएजस्तो । कतिपय सवालमा राष्ट्रबैंकको नियमन आवश्यक पर्छ । अहिले कोभिड १९ का कारण धेरै मानिसको रोजगारी गयो । कति होटलहरुले साढे १२ प्रतिशत दिन्छौं, हामी बन्द गर्छौ पनि भने । सतप्रतिशत तलब बुझेका कर्मचारीले साढे १२ प्रतिशत मात्र पाउने अवस्था बन्यो । पेशा व्यवसाय नचलेर बन्द भएको कुरा पनि आयो । गाउँघरतिर उखान छ नि ‘हुलमुलमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु’ । यस्तो बेलामा खर्च पनि कम गरेर जाने अवस्था बन्यो । आम्दानी सीमित हुने, खर्चको शीर्षक असीमित हुने अवस्था भए डिफिसिट त बढेर जाने भयो । नेपाल सरकारकै कुरा हेर्नुहोस् न, राजश्व अपेक्षाकृत नउठ्दा साधारण खर्च नै धान्न मुश्किल भएर सरकारले बोण्ड उठाएको अवस्था हाम्रोसामु छ । 

हामीले एनबिएका साथीहरुसँग सल्लाह पनि गरेका थियौं, सरकारले स्कूलहरुलाई एक महिनाको फि नतिर भनेर भन्यो र घरबेटीलाई राहात देऊ भन्यो । बैंक वित्तीय संस्था केही दिन बन्द भए । केही दिनपछि एकतिहाई कर्मचारीको भरमा संचालनमा ल्याइयो । लकडाउन अन्तको केही दिनपछि मात्र फूल फेजमा जानसक्ने अवस्था छ । हामीले पनि केही रिडक्सनका कुरातर्फ सोच्नुपर्छ । घरबेटीलाई सामूहिक रुपमा अनुरोध गर्ने हो कि । डिजीटल बैंकिङका लागि आवश्यक सफ्टवेयरको कुरामा सहकार्य हुन सक्ने भयो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाअन्तर्गत बैंकिङ कसूर ऐन छ, त्यसले पुगेन भनेर संसदमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र होइन कि, सिंगल मेन ह्याण्डेड व्यवसायलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच्न सुरुवात भएको बेलामा यो सामान्य कुरा हो जस्तो पनि लाग्ने । तर पनि राष्ट्रबैंक धेरै माइक्रोम्यानेजेमन्टमा जानु हुँदैन । जस्तो कतिपय कुरा बाफियामा आएको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकलाई नेपाल सरकारको कर्मचारीसरह सोच्ने, यति उमेर हद, यति कार्यकाल । मान्छे परिपक्व हुने भनेको ५५–६० वर्षपछि हो । युनिभरसिटीबाट डक्ट्रेट भएका प्रोफेसर, विशेषज्ञहरुलाई बैंकको संचालक हुने योग्यताभित्र नराख्ने, यो त अन्याय भयो नि । नेपाल सरकारको ५ वर्ष अधिकृत भएको, यस्तो किसिमको कुरा ल्याउने । हेर्दा कहिलेकाही यो मान्छेको सोंच हो, ‘मुण्ड मुण्ड बुद्धि कुण्ड कुण्ड पानी’ भन्ने कहावत त्यत्तिकै आएको होइन जस्तो पनि लाग्ने । तर यस्तो संकीर्ण सोंचबाट सबैले माथि उठ्नुपर्छ । 

अहिलेको समय हाम्रा लागि केही सोंचेरै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । केही सीमिततातर्फ धकेलेको छ भने केही सम्भावनाको ढोका पनि खोलेको छ । यो बीचमा कहिल्यै खाना नपाएकाहरुले पकाएका छन्, कहिल्यै करेसाबारी नछिरेकाहरुले तरकारी रोपेका छन् । हरेक फलफूल पसलेले तरकारी पसल राखेका छन् । उसले संभवना खोज्यो, यसले त्यो बाटो पनि खोलेको छ । राष्ट्रबैंकले जारी गरेका सर्कुलरमा धेरै कुरा स्पष्ट रुपमा आएका छन् ।  

मेगा बैंकको नारा सुरुवातदेखि नै ‘हलोदेखि हाइड्रोसम्म’ भन्ने थियो । यो पटकको मौद्रिक नीतिले पनि कृषिमा १५ प्रतिशत, हाइड्रोमा १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने भनेर समिा तोकिदिएको छ । सुरुवातदेखि नै ‘हलोदेखि हाइड्रोसम्म’को नारा लिने तपाईहरु त अझ बढी उत्साहित हुनुपर्ने हो ?
स्थापनाकालदेखि नै आधारभूत रुपमा हाम्रो बैंकको नारा तथा हाम्रो सोंच आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र निर्यातले विस्थापित गर्ने, रोजगारमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हाम्रो लगानीलाई बढी केन्द्रीत गर्ने भन्ने थियो । त्यसअन्तर्गत ‘हलोदेखि हाइड्रोसम्म’को नारासहित हामी अगाडि आएका हौं । ‘हलो’अन्तर्गत माइक्रो बैंकिङ, यो अन्तर्गत ब्राञ्चलेस बैंकिङ अन्तरगत ११ प्रतिशतको हाराहारीमा हामी पहिला नै पुगिसकेका थियौं कृषिको क्षेत्रमा । र, मौद्रिक नीतिले अझ बढी संभावनाको ढोका खोलेको छ । 

यसका लागि टेक्निकल चिजहरुको पनि आवश्यक छ । हामी फरक धारबाट जान खोजिरहेका छौं । हामीले फण्डिङ त गर्छौ र त्यो प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिङ र त्यसको व्यवसाय जुन व्यवसाय गर्न खोजिरहनुभएको छ, त्यसका लागि एकेडेमिक र टेक्निकल स्कीलमा पनि हामी अगाडि जानुपर्छ । हामी स्थानीय निकायसँग हातेमालो गर्दै अगाडि जानुपर्छ । न्यूनतमभन्दा बढी सहुलियत कर्जा दियो भने उसलाई राज्यले प्रिभिलेज गर्नुपर्छ । जस्तो अहिले एउटा बैंकको शाखाले १० वटा, विकास बैंकले ५ वटा भनेको छ । यस्तो किसिमको लेण्डिङमा न्यूनतमभन्दा बढी गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने नीति बन्नुपर्छ । विभिन्न कुरामा पुरस्कृत हुनसक्छ, स्प्रेड रेटमा हुनसक्छ, सीसीडीमा हुनसक्छ । थुप्रै कुराहरु छन् त्यस्ता संस्थालाई उत्साहित बनाउने उपायहरु । 

म अघि भन्दै थिएँ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम भनेको सम्बन्धित उद्योगी व्यवसाय, जो ऋणि छ, उसले किस्ता तिरेन भने ‘यति समयभित्रमा तिर, नभए कालोसूचिमा पर्छस’ भनेर चिठी पठाउने मात्र होइन । उसलाई समस्याबाट कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने काम पनि गर्नुपर्छ । म शिक्षा क्षेत्रबाट आएको मान्छे हो । कहिलेकाही बच्चाले गार्ड बसेको टिचरलाई यो प्रश्न बुझिँन भनिदिनु न भन्छ, शिक्षकले उत्तर भन्दैन, उत्तर भनिदियो भने त्यो टिचर नै होइन । तर, त्यही प्रश्नलाई टिचरले दोहोर्याउँछ, आफ्नो भाषामा पढिदिंदा बच्चाले बुझेँ बुझेँ भन्छ । त्यसकारण त्यो किसिमको पार्टनरिङ भयो भने एनपिए बढ्ने, उद्योग व्यवसायमा लागेका मानिसहरु निराश हुने असफल हुने क्रम पनि घट्छ कि जस्तो लाग्छ । 

गाउँघरतिर हेरेको छु, सहकारीबाट लोन लियो, एउटा कुखुरा फर्म खोल्यो वा एउटा गाई लिएर आयो । दिमागमा कृषि गरेपछि हुन्छ भन्ने छ, तर, यथेष्ठ जानकारी नहुँदा समस्या भएको छ । कति संख्यामा कुखुरा पालन गर्दा संचालन खर्च उठ्छ, मैले लगानी गर्न सक्छु या सक्दिँन, कुनै ज्ञान नै छैन । 

निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषिबाट केही हुँदैन । त्यस निमित्त बैंक सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हो । किनभने तपाईले एउटा शाखाबाट यतिवटा फाइल गर्ने भनिएको छ, त्यो शाखामा त आउनै पर्यो । कस्तो व्यवसाय गर्दैछ ? प्रपोजल कस्तो लेखेको छ ? त्यो कत्तिको भायवल छ ? रिस्क के–के छन् ? ती सबै विषयमा राज्य र बैंकहरु पार्टनरिङ गरेर गए भने राम्रो हुन्छ । राज्यले वित्तीय साक्षरता भनेजस्तै, किसानहरुलाई साक्षरताका लागि जुन खर्च भइरहेको छ, पार्टनरिङ गरेर जानुपर्छ बैंकसँग । 

तपाईहरुले हालै ‘किसान कार्ड’ ल्याउनुभयो । अरु बैंक कृषिमा कसरी जाने भनेर भर्खरै प्लानिङ गर्दैछन् । अबको कृषि क्षेत्रमा तपाईहरुको लगानी रणनीति के हुन्छ ?
हामी बजेटमा समेत छलफल गरिरहेका छौं । कोभिड १९ को प्रभाव र ५ वर्षे रणनीतिक योजनाको विषयमा समेत छलफल गरिरहेका छौं । ५ वर्षभित्र बैंक कहाँ पुग्ने भन्ने विषयमा समेत रोडम्याप बनाइरहेका छौं । यो चिज चाँडै आउँदैछ । 

स्थानीय उपमहानगरपालिकासँग कुराकानी भइरहेको छ, ताकि कृषिको कुरा होस् वा वातावरणसँग सम्बन्धित कुरामा होस् हामी अर्थपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्नेछौ । हामीले हाम्रो सिएसआरलाई पनि प्रोडक्टिभ ढंगले खर्च गर्छौ । जुन समुदायको त्यो सिएसआर सिर्जनामा भूमिकै छैन, त्यहाँ होइन कि भूमिका र साझेदारी निर्वाह भएको क्षेत्रमा हामी जाने सोंचमा छौं । एकमहिनापछि धेरै कुरा थाहा पाउनुहुनेछ । 

बजारमा मेगा बैंक पछिल्लो समय राम्रो गर्दै गरेको बैंकको रुपमा परिचित छ । कतै न कतै मेगा बैंकलाई जोडेर बजारमा मर्जरको हल्ला पनि चल्ने गरेको छ । अबको मेगा बैंकको मर्जर रणनीति के हो ? वाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्ने हो वा सानो संस्था अक्वायरमा ध्यान दिने हो ?
हामी सबै कुरामा खुल्ला छौं । तर, एउटा कुरा के स्पष्ट हो भने नेपालको बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा मेगा बैंक फरक धार र सोंचसहित आएको हुनाले यो बैंकको ब्राण्डिङ, ब्राण्ड भ्यालू, मार्केट भ्यालू, हाम्रा ग्राहक, हाम्रा प्रमोटर, सेयर होल्डरको यसप्रति अगाध विश्वास र स्नेहलाई डाइलुट गरेर हामी जाँदैनौं । तर, अरु सबै संभावनाका ढोकाहरु खुल्ला हुने भए । 

मेगा बैंकले एउटा कल्चर नेपालको बैंकिङमा स्थापित गरिरहेको छ । एउटा न्यूनतम लगानी गरेको मान्छे, मैले बैंकको हित चिताएँ, बैंकको भिजन मिसन र उद्देश्यलाई समृद्ध गर्न सकेँ भने म सानो सेयर होल्डर भएर पनि संचालक वा अध्यक्ष बन्नसक्छु भन्ने स्पेश क्रिएट गरेका छौं । 

परम्पराभन्दा माथि उठेर निजी क्षेत्रको पहिलो महिला सीइओ नियुक्त गरेका छौं । त्योभन्दा पनि बढी बैंकिङ प्राक्टिसमा कसैले राजीनामा दियो भने उसको तीन महिनासम्म वा चार महिनासम्मको भैपरी आउने विदाहरु छन् भने पनि अहिले चाहि त्यो सबै एड्भान्समा दिएर विदा गर्ने चलन छ । त्यसलाई पनि ब्रेक गरेर हामीले अनिल शाह, जो २ कार्यकाल सीइओको रुपमा हुनुभयो, उहाँसँग सोध्यौं–‘तपाई कहिलेसम्म रहन चाहनुहुन्छ ?’ उहाँले ‘म चाहि भोलिका मितिबाट राजीनामा लागू हून्छ भने म आजसम्म बस्न चाहन्छु’ भनेपछि हामीले ‘ओके डन’ भन्यौं । यो त नयाँ प्राक्टिस हो नि । त्यो कल्चर स्थापनामा अनिल शाहको पनि योगदान होला ।

हाम्रो बोर्डमा पनि ४–५ घण्टा छलफल गर्छौ अजेण्डाहरुमाथि । त्यो फरक ढंगबाट बैंक आएको हुनाले, मान्छेले विभिन्न कुराहरु गर्ने नै भए । सेयर होल्डरको प्रतिनिधित्व गर्दै, अध्यक्ष भएको हुनाले म सेयर मार्केटको खेलाडी पनि होइन, अन्यत्र लगानी पनि छैन । कसको के गर्दा सेयरको भ्यालू बढ्छ भन्दा पनि मेगा बैंकको सेयर भ्यालू के गर्दा बढ्छ भन्ने कुरातर्फ हाम्रो चिन्ता र चासो हुन्छ ।

पहिलो कुरा सैद्धान्तिक ढंगले फ्रन्ट लाइनर बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज गर्ने होइन । गर्नुपर्ने कमर्सियल बैंक नै हो । तर, यसका लागि राष्ट्रबैंकले रियाक्सन छिटो गराउने टूल्सहरु ल्याउनुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिका टूल्स पर्याप्त छैनन् ?
कुलिङ पिरियड नलाग्ने, लाभांशमा ट्याक्स नलाग्ने, स्प्रेड रेटका कुरा आएका छन् । तर, यस्ता कुरामा अलिक खुलेर आउनुपर्छ । त्यसले एउटा वातावरण तयार गर्छ । हामी सबै विकल्पमा खुल्ला छौं । भर्खरै गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेका छौं । त्योभन्दा अगाडि टुरिजमलाई गर्यौं । हामी राम्रा संस्था लिन्छौं । तर, मौद्रिक नीतिले परिलक्षित गरेको उद्देश्य पूर्ति हुँदैन । त्यसकारण अब कमर्सियल बैंकतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । 

मर्जरका लागि कुनै वाणिज्य बैंकसँग छलफल भइरहेको छ ?
सर्कुलर आइसकेको छ । अबको परिस्थितिको आँकलन गर्दै अरु साथीहरु कसरी परिचालित हुन्छन्, त्यसमा कदममा कदम मिलाएर हामी अगाडि बढ्छौं ।