-भरतराज ढकाल(सीइओ)-मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमीटेड

नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा कालोबादल मडारिन थाल्यो भन्छन् कतिपयले । यही बेलामा मुद्धतीको ब्याजदर वृद्धिको होडबाजी छ । चर्को दरमा निक्षेप लिनुपर्ने अवस्था छ, यसले फेरि पनि ब्याज खर्च औधी बढ्ने देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुबीचको निक्षेप तानातानको होडबाजीले विकास बैंकलाई चाहि खासै नछोएको हो ?
-समग्रमा बजारमा जे जस्ता समाचारहरु प्रकाशित भएका छन्, यसमा विकास बैंकहरुलाई असरले कम छोएको छ । विकास बैंकहरुमा सर्वसाधारणको निक्षेप बढी हुन्छ, तरलताको समस्या आउँदा पनि सुरुमा ठूलो अप्ठ्यारो पर्दैन । क्रमैसँग पछिबाट असर पर्ने छुट्टै कुरा हो । तर, सुरुमा चाहि ठूला संस्थागत निक्षेप जोसँग बढी हुन्छ, त्यस्ता संस्थाहरुमा असर परेको छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले नेपाल राष्ट्रबैंकबाट डेटा लिंदा समेत विकास बैंकहरुको कर्जा र निक्षेपको अनुपात सन्तोषजनक अवस्थामै छ । बजारमा आएजस्तो त्यो हल्ला र अवस्था विकास बैंकमा चाहि देखिएको छैन । 

भोलि क्रमशः वाणिज्य बैंकको असर विकास बैंकतर्फ पनि सर्नसक्ने अवस्था छ । नेपालको अर्थतन्त्र त्यति सस्टेनेबल हुने खालको भने छैन । नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने हाम्रो एकहप्ताको दैनिकी हेरे पुुग्छ । एक हप्तासम्म के–के कुरा प्रयोग गर्छौ भनेर हेरे पुुग्छ । हामीले  प्रयोग गर्ने वस्तुु तथा सेवाहरु नेपालमा उत्पादित छन् कि छैनन् भन्ने कुरा राम्रोसँग केलाउन सकियो भने नेपालको अर्थतन्त्रको बिषयमा थाहा हुन्छ । 

यता, नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको रेमिट्यान्स थियो, त्यसको वृद्धिदर घट्दै गरेको अवस्था छ, व्यापार घाटा उच्चदरमा बढ्दो छ । आयातित वस्तुुमा मात्र निर्भर छौ हामी, हाम्रो जीवन बिलासी बन्दै गएको छ । हाम्रो देश नेपाल पर्यटकीय दृष्टिले राम्रो देशमा गनिन्छ । पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन मुख्य स्रोत हो । मलाई लाग्छ पछिल्लो समय नेपाल आएर विदेशीहरुले जति पैसा यहाँ खर्च गर्छन्, त्यो भन्दा बढी नेपालीहरुले विदेश घुम्न जाने नाममा विदेशमा गएर खर्च गर्न थालेका छन् । अर्को कुरा, नेपालको धनी वर्ग र हुनेखानेका छोराछोरी विदेश पढ्न जाने होडबाजी चलिरहेको छ, त्यसबाट पनि पैसा बाहिरिएको छ । सबैभन्दा डरलाग्दो चाहि ः हामीलाई आशा थियो संघीयतामा गयो देश, स्थानीय निर्वाचन भयो, संविधान कार्यान्वयन हुन्छ र भोलिको दिनमा अर्थतन्त्रले गति लिन्छ भन्ने कल्पना समेत गरेका थियौं । स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो, त्यसको असर समेत राम्रोसँग अनुुभूति गर्न पाएको छैन । सबैभन्दा खतरा त मंसिरको निर्वाचनमा ठूलो पैसाको कारोबार भएको देखिन्छ हाम्रो आँखाले । तर, त्यहाँ बैंकबाट गएको पैसा पनि देखिदैन । चुनाव भइसकेपछि बैकिङ च्यालनमा पैसा आउँछ भन्ने लाग्थ्यो, त्यो पैसा पनि आएको देखिएन । भनेपछि नेपालमा अनौपचारिक कारोबार बढ्दै गएको हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । 

अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिक अर्थतन्त्रमाथि हाबी हुन थाल्यो ? 
-हो, त्यो हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । निर्वाचनको बेला बैंकबाट पैसा बाहिरिएको छैन, देखिएन । चुनाव भएपछि पनि पैसा प्रणालीमा आएन । यसको अर्थ कतै हामी सिस्टममै कमजोर भएछौ कि!

तरलता अभावको समस्याले विकास बैंकलाई धेरै नछोएको र वाणिज्य बैंकलाई बढी छोएको देखियो । हाम्रो बैकिङ कतै न कतै त्रुटिपूर्ण भएकै हो ? कतै हामी चुक्यौ ?
-त्यो पनि हुनसक्छ । किनभने हामीले गत वर्ष पनि यस्तो समस्या झेलिरहेकै हो । समस्या झेलिसकेको हुनाले भोलिका दिनमा यस्ता समस्या आउनसक्छन् र हामी होशियार हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीबाट उठेकै हो । नेपाल राष्ट्रबैंकले कर्जा निक्षेपको अनुपातमा अलिक कडाई गरेको छ । ८० र २० को अनुपात बनाइएको छ । त्यो लागूू गर्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा त्यसले गर्दा पनि केही रकम कोषमा राख्नुुपर्ने अवस्था छ, यहीकारण अहिले अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ । हामीले कसैले पनि इमानदारपूर्वक काम गरेका छैनौ । तपाईलाई म एउटा सानो कथा सुनाउँछु। एउटा गाउँका मानिस जम्मा भएर बैठक गरेछन्, उनीहरुले गाउँमा दूधपोखरी बनाउने र सबैले त्यसमा नुहाउने निर्णय गरेछन् । त्यसका लागि सबैले भोलि बिहान ५ लिटरको दरले दूध लिएर पोखरी आउनुु भन्नु उर्दी गरिएछ । घर गइसकेपछि सबैले सोचेछन्: मैले त्यहाँ दूध नलग्दा कसले थाहा पाउँछ र ? त्यत्रो पोखरीमा मैले ५ लिटर पानी हालिदिए भने कसैलाई थाहा हुन्न, दूधजस्तै देखिन्छ, अरुले दूध हालिहाल्छन्, म पानी हालिदिन्छुु । एउटाले मात्र होइन, सबैले यस्तै सोचेछन् । सबैले पानी नै हालेछन्, बिहान गएर हेर्दा त पानीपोखरी पो भएछ । हामी कस्तो भयौ भने आफू उम्किने र दोष जति अरुलाई लगाउने। अथवा म ठीक छुु, अरुले जेसुकै गरुन् भन्ने प्रवृति बैकिङ प्रणालीमा पनि देखियो ।

त्यसकारण खासमा विकास बैंकले भन्दा पनि ठूला–ठूला बैंकहरुले यो बिषयमा सोच्नुुपर्छ । मैले गरेको कारोबार वा व्यवहारका कारण यो क्षेत्रमै समस्या आउँछ कि भन्ने कुरा सोच्नुुपर्छ । विकास बैंकहरुको नेचर नै सानो हुन्छ, ग्रामीण क्षेत्रमा बढी सेवा बिस्तार भएको हुन्छ, त्यही किसिमले बिस्तार हुँदै गएको छ । निक्षेपकर्ता पनि साना हुन्छन्, त्यो पनि व्यक्तिगत बढी हुन्छन् । विकास बैंकको कर्जा र निक्षेपको आकार पनि सानो हुन्छ र निक्षेपकर्ताको संख्या पनि ठूलो हुन्छ । त्यसले गर्दा हामी नर्मल अवस्थामै छौ । 

अर्कोतर्फ ठूला बैंकहरुले यति प्रतिशतमा पैसा उठाए भन्दा सर्वसाधारणलाई बैंकमै पैसा सिद्धिएछ कि भन्ने भ्रम पनि देखिन्छ । समग्र उद्योगमै लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदै गएको हो । जनताको पैसा नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था भने होइन । मिडियामा आउने कुरालाई पनि कतिपयले ट्वीस्ट गरेर बुुझ्छन् । बैंकहरुका पनि प्रशस्त कमजोरीहरु छन् ।

जसरी वाणिज्य बैंकहरु अभाव टार्न लागेका छन् नि यो बाटो ठीक हो ? यस्तो बेलामा समस्याको समाधानका विकल्पहरु के हुन सक्छन् ?
-सबै कुरामा बसेर राम्रो नीति बनाउन जरुरी छ । ब्याजदर बढाउँदै जाने हो भने सीमा कहाँसम्म हो । यसले त हामीलाई पनि हिट गर्छ । निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदै जाँदा कर्जाको ब्याजदर बढ्छ । कर्जाको ब्याजदर बढ्दै जाँदा वस्तुुको भाउ बढ्छ, महंगी बढ्छ, सबैलाई असर गर्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरु संयमित हुुन जरुरी छ । यो समस्या के कारणले आयो भन्ने बिषयमा खासगरी राष्ट्रबैंक, ठूला बैंकहरु गम्भीर बन्नुपर्छ । गहिराईमा पुुगेर कारण खोज्नुुपर्छ । सधैंभरि यस्तो गर्ने हो भने बैंक तथा बित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास पनि घट्दै जान्छ । अब बन्ने सरकारले अर्थतन्त्रको बारेमा केही बुुझेको मान्छेलाई अर्थसँग सम्बन्धित सबै निकायमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ । र, दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढ्नुुपर्छ । अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । 

यस्तो बेलामा अस्थायी विकल्पहरु चाहि के–के हुन् ?
-अहिले जसले निक्षेपको तुलनामा बढी कर्जा वृद्धि गरेका छन्, तिनीहरुलाई नेपाल राष्ट्रबैंकले बोलाएरै भए पनि सुुझाव र निर्देशन दिएको भन्ने मैले बुुझेको छु। दोश्रो कुरा, नेपाल राष्ट्रबैंक पनि अहिले आँखा चिम्लिएर पक्कै बसेको छैन । ब्याजदर बढ्ने कुरालाई राष्ट्रबैंकले रोक्न सक्दैन, तर तरलताको समस्या नै भयो, राष्ट्रबैंकले तोकेको न्यूनतम सीमा नै उल्लंघन हुने अवस्था आयो भने , निक्षेप नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने त नेपाल राष्ट्रबैंकले पनि सोचिहाल्छ । तरलताका लागि के के टूूल्स प्रयोग गर्ने भन्ने गरिहाल्ला । त्यसकारण अहिलेको बेलामा निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदै जानुुभन्दा नर्मल बैकिङ कारोबार गरेर बस्नुु नै श्रेयस्कर होला । अहिले यस्तो बेलामा महंगो डिपोजिट ल्याएर त्यही किसिमको कर्जा प्रवाह गर्छौ, ऋण लिनेले ब्याज तिरिहाल्छ भन्ने सोंच चाहि नराख्दा हुन्छ । र, यसमा नेपाल राष्ट्रबैंकले पनि यस्ता न्यूज आउँदा प्रष्ट भनिदिनुपर्छ, अहिलेको समस्या यो हो भनेर । केही संस्थामा मात्र यो समस्या हुनसक्छ । कुनै एउटा बेैंकको व्यक्तिगत समस्यालाई हेरेर समग्र उद्योगमै समस्या देखियो भन्न हुँदैन र पाइदैन । त्यो कुरामा नेपाल राष्ट्रबैंकले प्रष्ट पारिदिनुपर्छ । अनि मात्र यो कुरा सहज हुुँदै जान्छ । यदि भएन भने भोलिका दिनमा ठूला निक्षेपकर्ताले अनावश्यक लाभ लिनसक्ने, बार्गेनिङ गर्ने अवस्था आउँछ । यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने र महंगी बढेर जानसक्ने अवस्था हुन्छ। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको धेरैको बित्तीय विवरण हेर्दा नाफा घटेको छ भने ब्याज खर्च उच्च छ । अवस्था यस्तै रहे आगामी त्रैमासहरु पनि अझ सकसपूर्ण र संकटपूर्ण हुने देखियो, हैन ?
-मलाई यो पहिला नै लागेको थियो । हिजोको दिनमा कल अकाउण्ट क्रिएट गरेर ठूला निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिने चलन थियो । पछि नेपाल राष्ट्रबैंकले सीमित व्यक्ति समुदायलाई मात्र लाभ नहुने गरी सबैलाई हित हुने गरी कल खाताको ब्याजदर बचतको भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिदियो, गत बैशाखदेखि यो व्यवस्था लागूू भयो । त्यो व्यवस्था आउने बित्तिकै बैंकहरुले आफ्नो ब्याजदर संसोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो । त्यो आउनेबित्तिकै सबैको कस्ट अफ फण्ड बढेको थियो । बैशाखबाटै ब्याज खर्च बढ्दै गएको थियो । ९ महिनाको कारोबारले गर्दा असारको अन्तमा त्यसको खासै प्रभाव देखिएन । मलाई पहिलो त्रैमासकै हाराहारीमा दोश्रो त्रैमासको रिपोर्ट पनि आउँछ भन्ने लाग्छ । आउने त्रैमासहरु पनि खासै उत्साहप्रद हुने छैनन् । बैंकको नाफा भनेको ब्याजको लिने दिनेको अन्तरबाट आउने हो । अन्य कमाई भनेका सामान्य हुन् ।

सकसपूर्ण यो अवस्थामा पूँजीबजारलाई चाहि कसरी हेर्नुभएको छ ?
-नेपालको पूँजीबजार हौवाको भरमा चल्छ । जो पूँजीबजारका लगानीकर्ताहरुमध्ये धेरैले नबुुझेर, अर्काको भरमा, अर्काको कुरा सुनेर गरेको हो कि भन्ने लाग्छ । कुनै एउटा कम्पनी वा क्षेत्रको मात्र मूल्य घट्ने हो, समग्रको होइन भन्ने बुुझिएको छैन । लगानीकर्ताहरुमा पूँजीबजारको बिषयमा ज्ञानको अभाव देखिएको छ । धेरैमा नेपालमा बामपन्थी सरकार बन्छ, बामपन्थी सरकार बनिसकेपछि खुल्ला अर्थतन्त्रप्रति सहज नहुनसक्छ, उसले ल्याउने पोलिसीले भोलि समग्र पूँजीबजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ, भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास र भ्रम फैलाइएको छ । लगानीकर्ताहरुमा ज्ञानको अभाव देखिएको छ । 

एकातिर ज्ञानको अभाव, अर्कोतिर लिक्वीडिटी समस्या र यसको बिषयमा फैलाइएका हल्लाहरुका कारण अवस्था झनै चौपट हुने भयो, हैन ?
-लिक्वीडिटीको समस्या हो भने सेयर नबेचे हुन्छ नि त । तपाईको सेयरको मूल्य डाउन हुँदै गएको छ भने नबेची बस्ने हो नि । यहाँ त उल्टो ट्रेण्ड छ । बढ्न थालेपछि किन्ने, घट्न थालेपछि बेच्ने । बुुझाईमा कमजोरी छ । सम्बन्धित क्षेत्रले वित्तीय साक्षरता दिन सकेको छैन, यसमा बैंकहरु पनि दोषी छन् । 

पूँजीबजारको भविष्य कस्तो देख्नुुहुन्छ ?
-पूँजीबजारको भविष्य नराम्रो छँदै छैन । अहिले कम्पनीहरुको बारेमा सही विश्लेषण गर्ने मानिस छैनन् । बरु मिडियाहरुले यस्ता बिषयमा टिप्स दिएका छन् । र, अहिले पूूँजीबजारमा मान्छेहरुको सहभागिता बढ्दै गएको छ विगतको भन्दा । पार्टीहरुको घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिका कुरा, विकासको कुरा उल्लेख छन् । भोलि बन्ने सरकारले पनि त्यही अनुसारको कायक्रम ल्याउँछ । विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति आउन सक्छ । त्यसकारण भोलिको पूँजीबजार निकै राम्रो हुुन्छ, किनभने नराम्रो हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । यस्तो बेलामा मान्छेहरुले हतारमा निर्णय चाहि गर्नुभएन । सोचेर निर्णय गर्ने हो भने पूँजीबजारको भविष्य म उज्वल देख्छु। 

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । पहिला विकास बैंकहरुलाई वाणिज्य बैंकको तुलनामा विभेद गरियो भन्ने गुनासाहरु आउथे । अहिलेको अवस्था के छ ?
-वाणिज्य बैंक सबैको एउटै लेभल हुन्छ । तर, विकास बैंकभित्र चारवटा लेभल छ, एक जिल्ले, तीन जिल्ले, १० जिल्ले र राष्ट्रिय स्तर । हिजो नेपालमा विकास बैंकको अवधारणा दूरदराजसम्म बैकिङ पहुँच वृद्धिको उद्देश्यले गरिएको थियो । संसारमा वाणिज्य बैंकहरुले जहाँ कमर्सियल गतिविधि हुन्छ, त्यहाँ कारोबार गर्ने भन्ने हो । बित्तीय सेवा बिस्तार र समावेशी बैकिङ लगायतका कुरामा वाणिज्य बैंकहरुलाई भनेर हुँदैन । त्यहाँ वाणिज्य बैंक जान सक्दैनन् । त्यस्तो ठाउँमा सेवा पुर्याउन विकास बैंकको अवधारणा आएको हो नेपालमा । विकास बैंकहरुले धेरै काम गर्न पाएको अवस्था छ । हामीले नेपाल राष्ट्रबैंकको नीतिभित्र रहेर काम गर्दा बढी भन्दा बढी काम गर्न पाउनुुपर्छ भन्ने हो । तर अन्याय नै भयो भन्ने अवस्था चाहि छैन । हामीले नियमनकारी निकायबाट क्षमता अनुसारको कामको अवसर पाएका छौ । तथापि, यत्तिमै सन्तुुष्ट भएर बस्नुुपर्छ भन्ने चाहि होइन । वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता हामीसँग छ भने त्यो काम पनि हामीले गर्न पाउनुपर्छ । किनभने ग्राहकलाई ए र बी भन्नेसँग के सरोकार ? उसले बैंक भन्ने शब्द देखिइसकेपछि उसले सबै कुराहरु मैले पाउनुुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्नुु स्वभाविक हो । ‘बैंक’ भनेको ठाउँमा गइसकेपछि मेरा सबै आवश्यकता पूरा हुन्छन् भन्ने सन्देश दिनका लागि कुनै पनि काम गर्न पाउनुुपर्यो भन्ने माग राख्छौ र त्यो अनुसार पाइराखेका पनि छौ । 

पाउँदै नपाएका केही कुरा पनि त होलान् नि ? जस्तो मैले सुनेको थिएँ अन्तर्राष्ट्रिय एलसी खोल्न नपाएको जस्ता कुरा.........?
-हो, अहिले हामीलाई राष्ट्रिय र स्थानीय एलसी खोल्न स्वीकृति दिइएको छ । कतिपय अवस्थामा दिएका कुरा पनि हामीले नगरेका होउला । दिइरहेका काम पनि हामीले फूल फेजमा गर्न नसकेको होला । अहिले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय एलसी खोल्न पाउनैपर्छ भन्दा पनि हामीले त्यसबाट कमाई गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । तपाईले अहिले वाणिज्य बैंकको ब्यालेन्ससिट विश्लेषण गर्नुभयो भने र तिनीहरुको आम्दानी अनुपात हेर्नुभयो भने कुनै कुनै वाणिज्य बैंकले फरेन एक्सचेञ्जबाट ५० करोडदेखि ६० करोडसम्म कमाएको छ, कुनैले भने ५ करोड मात्र पनि कमाएको छ । काम गर्ने अधिकार त उस्तै पाएको थियो नि त । ठूलो भोल्यूूममा कारोबार हुने सेक्टर ती होइनन् । हाम्रो मुख्य भनेकै ब्याज आम्दानी नै हो । हाम्रो माग भनेको जुन ब्याजदर अन्तर(स्प्रेडदर) छ, त्यसमा हामीलाई केही सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने हो । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई ५ प्रतिशत भन्ने जुन दिइएको छ, हामीलाई बढाएर दिनुपर्छ । कि त हामीलाई वाणिज्य बैंक सरह सबै काम गर्न दिनुपर्छ । अहिले जोखिमका आधारमा केही काम गर्न विकास बैंकलाई रोक लगाइएको छ । हामी कतिपय कुरामा सहमत पनि हुनुुपर्छ । कतिपय बैंकहरुमा जोखिम बहन गर्ने क्षमता नहुुन पनि सक्छ । यदि त्यो हुँदैन भने ब्याजदर अन्तर फरक हुनुपर्छ । कम्तीमा वाणिज्य बैंकको भन्दा विकास बैंकको स्प्रेडदर २ प्रतिशत बढी हुनुपर्छ । हामीले यो कुरा पटक–पटक राखेका छौ । अहिले राष्ट्रबैंकले त्यो बिषयमा अध्ययन पनि गरिरहेको अवस्था छ । हाम्रो अहिले विकास बैंकहरुलाई अन्यायमा परेकै स्प्रेडमा हो । अन्य कुरामा राष्ट्रबैंकले विदेशको तुलनामा नेपालमा विकास बैंकलाइ धेरै नै दिएको छ । 

पछिल्लोपटक नेपाल राष्ट्रबैंकका जिम्मेवार अधिकारी र कतिपय विज्ञबाटै नेपालमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या बढी भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ नि ? काम उस्तै भएपछि क, ख र ग वर्ग भनेर किन भन्नुपर्यो भन्न थालिएको छ ? 
-मुक्तिनाथ विकास बैंकमा म ०६३ सालदेखि कार्यरत छुु । ०६५ सालतिर मैले एक राष्ट्रिय दैनिकलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा त्यतिबेला भनेको थिएँ बैंकहरुलाई क, ख र गको नामाकरण किन गर्नुपर्यो ? वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सको अफिसको संरचना एउटै छ, सबै स्टाफले टाई लगाएरै बसेका छन । सबैको प्रडक्ट पेपर एउटै छ, ब्याजदर मात्र तलमाथि छ । लगानी गर्ने सेक्टर एउटै छ, सबैका लोनका स्किमहरु हेर्यो भने उस्तै छन् । धेरै कर्जाहरुको प्रकृति समेत उस्तै छ । क, ख र ग किन चाहियो भनेर त्यतिबेलै भनेको थिएँ। त्यसबेला भन्दा मलाई मान्छेहरुले यसले के भनेको होला भनेर पनि प्रश्न उठाए । एउटा दूरदराजमा बित्तीय सेवा पुर्याउनुुछ, सामान्य कुरा पनि थाहा छैन त्यहाँका मान्छेलाई, अर्को विपन्न वर्गको सवाल छ । फूटपाथमा व्यापार गर्ने युवालाई पूँजीको अभाव छ, त्यस्तो मान्छेले पैसा पाउनुपर्यो । त्यस्ता कुरा एउटै संस्थाबाट पाउन सकिन्छ भने धेरै संस्था किन चाहियो ? हामीले बित्तीय पहँुच पुर्याउने त्यसको संख्याको आधारमा होइन, सेवाको आधारमा हो । हरेक ठाउँमा शाखा बिस्तार गरेर हामी यो काम गर्न सक्छौ । सरकारले बित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति योजना तयार गरेको छ, त्यहाँ हेर्दा ५ वर्षको एक्सन प्लान दिइएको छ । नेपालका बैंक तथा बित्तीय क्षेत्रहरुलाई एउटै ऐनबाट संचालन गर्नुपर्ने भन्ने आशय छ । बित्तीय क्षेत्र धेरै ऐन नियमबाट निर्देशित भएको छ । बित्तीय क्षेत्रलाई एउटै ऐनले निर्देशित गर्न सकियो भने अनुुगमन गर्न पनि सजिलो, सबैको लागत पनि कम लाग्ने, जनतालाई पनि दुःख नहुने । एउटै संस्थाबाट सबै काम गर्न पनि पाइने भन्ने कुरा त्यहाँ छ । त्यसले गर्दा भोलिका दिनमा क, ख र ग नभई संख्या कम गरियो र बरु शाखा बढी बिस्तार गरियो भने त्यही उचित हुन्छ । मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा थोरै बैंक हुन्छन् जस्तो लाग्छ । अब स्थिर सरकार पनि बन्यो भने यो ५ वर्षमा हाम्रो नीति निर्माणमा धेरै रिभाइज हुने संभावना छ । 

मुक्तिनाथ विकास बैंक राष्ट्रियस्तरका टप विकास बैंकमध्येमा पर्छ । यसका सबै इण्डिकेटर सन्तोषजनक नै छन् । आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुुहुन्छ ? 
-राष्ट्रबैंकले तोके अनुसारको पूँजी हामी आफैंले बोनस र राइटबाट पुर्याएका छौ । अहिले हाम्रो पूँजी २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । हामी अब रणनीतिक रुपमा शाखा बिस्तारमा अगाडि बढ्छौ । अहिले हाम्रा ७४ वटा शाखा छन्, यो आर्थिक वर्षभित्र १०० वटा पुर्याउने योजना छ। 
दोश्रो कुरा, बैंकिङ क्षेत्रमा कर्मचारीको चुनौति छ । सबैले शाखा बिस्तार गरिरहेको अवस्था छ । हामीलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ । हामीले कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन बढी खर्च कर्मचारीको वृति विकासमा समेत गरिरहेका छौ । 

हामी १२ औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछौ । एउटा कर्मचारीलाई कसरी खुशी बनाउन सकिन्छ । कर्मचारी खुशी बन्न सकेन भने ग्राहकलाई खुशी बनाउन सक्दैन उसले । मेरो बढी ध्यान कर्मचारीलाई खुशी र क्षमतावान बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रीत हुन्छ । ऊ खुशी भएर मात्र भएन, ग्राहक पनि खुशी हुनुुपर्छ । ब्याजदरले मात्र ग्राहक खुशी हुने होइन, एउटा कर्मचारीले गर्ने व्यवहार, गर्ने काम कार्यबाहीहरुले समेत ग्राहकको खुशी निर्धारण हुन्छ । ग्राहक खुशी भए व्यवसाय बढ्छ । त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौ । 

र, मुक्तिनाथ विकास बैंकले नेपालको सन्दर्भमा जुन सेवा दिंदै आइरहेको छ, व्यवसायको नेचर अलिकति फरक छ । हामी गाउँदेखि शहरसम्म, गरीबदेखि धनीसम्मलाई बैकिङ सेवा दिनुुपर्छ भन्ने बिषयमा कटिबद्ध छौ । हामीले शहरदेखि दूरदराजसम्म शाखा खोलेका छौ । 

हाम्रो देश गरीब हुुनुुको कारण महिलाहरु गरीब भएर हो । महिलाहरुलाई आर्थिक र सामाजिक रुपले माथि उकास्नुुपर्छ । महिलाले फजूल खर्च कम गर्छन् । महिलाहरुको कारोबार पारदर्शी हुन्छ, परिवारका सबै सदस्यलाई थाहा हून्छ । महिलालाई कर्जा दिनुु जोखिम हुँदैन, किनभने महिलाहरु धर्म र इज्जतप्रति बढी संवेदनशील हुन्छन् । जसले गर्दा उनीहरु बढी इमानदार हुन्छन् । र, महिलालाई आर्थिक रुपले अगाडि बढाउँदै गइयो भने सामाजिक रुपमा पनि उनीहरुले नेतृत्व गर्न सक्छन । महिलाहरुले चलाएका संस्थाहरु कहीँ पनि हेरियो भने पुरुषको तुलनामा उनीहरुको काम गराई धेरै सन्तुलित हुन्छ । त्यसले एउटा समाज, परिवार र देशलाई नै परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने सोंचसहित हामीले लघुवित्त सेवा समेत दिइरहेका छौ, अहिले ६५ वटा युनिटबाट यो सेवा दिइएको छ । 

यहीकारण भोलि नेपालमा युनिभर्सल बैकिङ लागूू हुँदा मुक्तिनाथको मोडल एउटा अनुकरणीय विकल्प हुनसक्छ भनेर हामीले राष्ट्रबैंकलाई कुरा राखेका छौ र त्यहाँको रिसर्च डिपार्टमेन्टलाई लिखित रुपमै दिएका छौ ।

यस्तै, अबको पाँचवर्षमा हामी यसलाई वाणिज्य बैंकको रुपमा स्तरोन्नति गर्नेछौ । यही उद्देश्यअनुसार हामीले विभिन्न वाणिज्य बैंकमा लामो समयसम्म काम गरेका योग्य र दक्ष कर्मचारीलाई व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्त गरी त्यही अनुसार जिम्मेवारी पनि दिएका छौ । भोलिका दिनमा कम्तीमा ५०० वटा शाखा बैंकले पुरयाउने र त्यही अनुसार सेवा दिने भनेर लागेका छौ ।

कर्मचारी र ग्राहकसँगै लगानीकर्ता पनि त खुशी हुनुपर्यो होला नि ?
-मेरा चारवटा कुरा छन् । हामी संस्थागत सुशासनलाई महत्व दिन्छौ र दिनुपर्छ  । संस्था ऐन कानून अनुसार चेलेको छ भन्ने म्यासेज दिन सकियो भने ग्राहकको विश्वास जित्न सकिन्छ । त्यसकारण एक नम्बरमा संस्थागत सुुशासन कायम गराउँछौ । दोश्रो नम्बर, हामी लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिनुुपर्छ भन्ने मान्यतामा कटिबद्ध छौ । प्रतिफल नपाए लगानी फिर्ता लिनसक्छ, आवश्यक पर्दा थप लगानी नगर्न सक्छ । त्यो अनुसार हामीले दिइरहेका पनि छौ । तेश्रो कुरा, ग्राहकको माग र समयको आवश्यकता अनुसार हाम्रा ग्राहकहरुका लागि त्यहीअनुसारका कार्यक्रमहरु ल्याउनुुपर्छ । चौथो, कर्मचारीलाई काम गर्ने राम्रो वातावरण बनाउनुपर्छ, मनोबल उच्च बनाउनुुपर्छ । बैंकको सम्पत्ति भनेकै कर्मचारी हो । कर्मचारीमा लगानी पनि बिस्तार गर्छौ, पारिवारिक वातावरण बनाउने हिसाबले काम गर्छौ। मुक्तिनाथका कर्मचारी अरु ठाउँमा भन्दा धेरै खुशी छन् । मुक्तिनाथ विकास बैंकको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको हाम्रो खराब कर्जा ०.०२ प्रतिशत छ, जुन तपाईले अरुतिर देख्नुुहुन्न । हामीले कर्जा प्रवाह गर्दा, ग्राहक छनौट गर्दा सावधानी अपनाएका छौ । ठूला भन्दा साना कर्जालाई प्राथमिकता दिएका छौ, कर्मचारीले इमानदारीपूर्वक काम गरेका छन् । र, लगानीकर्ता पनि अहिलेको व्यवस्थापकीय नेतृत्वले राम्रो रिटर्न दिनसक्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुहुन्छ ।