काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रले विद्युत प्रसारण लाइन र सडक समयमै बने उच्च आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। 

एमसीसी कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। ‘ नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।’

नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ‘कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालासमक्ष आग्रह गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको र वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ।’

प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘अर्कोतर्फ कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायकि लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतासमेत कमजोर भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्नेछ। युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसीसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ। ‘पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।  

एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभमात्रै हुने हुँदा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संसदमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ।