-अजयकुमार मिश्र
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-यूनाइटेड फाइनान्स

कोभिड १९ का प्रभावका बीच मौद्रिक नीति आयो । निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिबाट उत्साहित भएको देखियो । तपाईको विचारमा मौद्रिक नीतिले अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्न सक्यो ? नीति कत्तिको समय–सान्दर्भिक लाग्यो ?
-अहिलेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र जोगाउन मूलभूत रुपमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने ४ वटा स्टेकहोल्डरहरु थिए । एक, सबैभन्दा बढी मारमा परेका व्यवसायी । फरक व्यवसायीलाई फरक खालको असर परेको होला । कोही अति प्रभावित भए होलान्, कसैलाई न्यून मात्र प्रभाव परेको होला । अहिलेको मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई परेको असरलाई न्यूनिकरण गर्न सक्नेजतिको कार्यक्रम ल्याएको छ । ६ महिना, १ वर्ष र आवश्यकता अनुसार सोभन्दा बढी ऋण तिर्ने भाका थप गर्ने, अवधि थप गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने र पुनर्तालिकीकरण गर्ने अवसर दिएको छ । थप कर्जा आवश्यकता भयो भने वर्किङ क्यापिटलको २० प्रतिशतसम्म थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । एलसी प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिदिएको छ । त्यसकारण व्यवसायीलाई परेको असरलाई न्यूनिकरणको प्रयास गरेको छ । 
यसका साथै पुनर्कर्जा व्यापक रुपमा परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म व्यापक रुपमा पुनर्कर्जा परिचालन हुन्छ । यसले  व्यवसायको लागत घट्छ, व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा राहात दिन्छ । 

त्यसकारण अहिलेको मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई ३ तरिकाले राहात दियो, एउटा समय थप्यो, ब्याजमा छुट दियो र पुनर्कर्जाको सुविधा दिइयो । 

व्यवसायीलाई राहात दिएपछि अर्को महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर हो बैंक । राहात त बैंकले दियो, बैंकले के पाउने ? बैंकलाई पोलिसी रेट घटाइएको छ, सीआरआर घटाइएको छ, बैंक रेट घटाइएको छ, सीसीडीलाई ८५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । पुस मसान्तमा नियमित भएको कर्जा असार मसान्तसम्म असूल नभएर रिसेडुलिङ गर्नुपरे ५ प्रतिशत प्रोभिजन गरे पुग्ने भनिएको छ । असोजसम्म उठेको ब्याजलाई गत आर्थिक वर्षमै लेखाङ्कन गर्न सुविधा दिइएको छ । त्यसकारण बैंकको ब्यालेन्ससिटलाई पनि यसले म्यानेज गरेको छ । हामी बैंकरहरु बीचमा आत्तिएका थियौं, बैंकहरु नोक्सानीमा जाने भए, घाटा हुने भयो भनेर, त्यो अवस्था अब रहेन । असोजसम्म नगद उठाएर वा पुनर्संरचना गरेर ब्यालेन्ससिटलाई म्यानेज गर्ने राहात दिइएको छ । ब्यालेन्ससिट पनि सुधार हुने भयो, बैंकहरुलाई पनि नोक्सानी भएन । 

तेश्रो स्टेकहोल्डर हो सरकार । यो सबै प्रक्रियाबाट सरकारले पाउने कर घटेन । बैंकको मुनाफा घट्थ्यो भने सरकारलाई कर कम आउथ्यो । असोजसम्म पाकेको लेखाङ्कन गर्न पाउने, प्रभिजन ५ प्रतिशत गरे पुग्ने, पुनर्संरचना गर्दा प्रभिजन कम हुने भयो । अब बैंकको नाफा खासै घटेन । बैंकको नाफा नघटेपछि सरकारले पाउने राजश्व पनि बढ्यो । सरकारले पनि पायो । 

अब मौद्रिक नीतिबाट निक्षेपकर्ताले चाहि के पाए त  ? निक्षेपकर्ताको हकमा ब्याजदर घट्ने भयो । मुद्रास्फिति हाराहारी ब्याजदर मेन्टेन हुने भयो । अहिले निक्षेपकर्ताले ११ प्रतिशतसम्म फिक्स्ड डिपोजिटमा पाइरहेका थिए, त्यसको ब्याजदर चाहिँ घट्ने भयो । अहिलेको मौद्रिक नीतिले निक्षेपकर्ताले पाइरहेको ब्याज चाहिँ संकुचन गर्नेे भयो, ऋणिले पाइरहेको ब्याज सिंगल डिजीटतिर आउने भयो । 

यसका साथै सर्भिस चार्जमा रेगुलेट गर्न खोज्यो । ऋणिलाई फाइदै भयो । यी चारैवटा सरोकारवालाले मौद्रिक नीतिबाट केही न केही पाएकै छन् । अहिलेको अवस्थामा योभन्दा राम्रो गर्न गाह्रो थियो । त्यो हिसाबले यो उत्कृष्ट, समयसापेक्ष र कोरोना प्रकोपका बीच मौद्रिक नीति परफेक्ट छ । 

एकदुईवटा नेगेभिट कन्सीक्वेन्सेसहरु आएका छन् । माइक्रोफाइनान्सले १५ प्रतिशतभन्दा बढी दरमा कर्जा लगानी गर्न पाउँदैन भन्ने आयो । हुनु के पथ्र्यो भने आधारदरमा २ वा ३ प्रतिशत कति बोलिदिने हो त्योभन्दा बढी थप गर्न पाइन्न भनेको भए माइक्रोफाइनान्सलाई राहात हुन्थ्यो । जस्तो–कसैको आधारदर नै १४ प्रतिशत होला,  कसैको आधारदर १० प्रतिशत होला । १० प्रतिशत आधार हुनेले पनि १५ मा गर्न पायो, १४ हुनेले पनि १५ गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा त्यसलाई अप्ठ्यारो पर्ने भयो । 

मौद्रिक नीतिका कतिपय ठाउँमा बेस रेट जोडिएको छ । जस्तो– विदेश निर्यात गर्ने हाइड्रोपावरलाई बेस रेटमा १ प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइँदैन भनिएको छ । माइक्रोफाइनान्सको केसमा पनि बेसरेटमा थप २ वा ३ कति भन्ने हो, त्यो भनिदिएको भए सबै संस्थालाई सकारात्मक प्रभाव पाथ्र्यो । १५ को क्यापले कता–कता हामी माइक्रो म्यानेजमेन्टमा छिर्यौं कि, व्यापक रुपमा हेरिएन कि भन्ने एउटा अवस्था बनेको छ । 
अर्को, बैंकका कर्मचारीको तलबभत्ता पुनरावलोकनको कुरा पनि आएको छ। यो पनि माइक्रोम्यानेजमेन्ट हो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ । 

वित्त कम्पनीहरुका लागि चाहि कत्तिको सुखद भयो मौद्रिक नीति ?
-समग्र बैंकिङलाई नै राम्रो भएको छ, मौद्रिक नीतिका कारण । यस क्रममा युनाइटेड फाइनान्स र वित्त कम्पनीहरुलाई पनि राम्रै भएको छ । वित्त कम्पनीको कुरा गर्दा मोनिटरी पोलिसीले हामीलाई विजिनेश गर्न निकै चुनौतिपूर्ण अवस्था चाहिँ बनाइदिएको छ । 

कमर्सियल बैंकहरुले आउने ३ वर्षभित्र १ करोडभन्दा सानो लोनको पोर्टफोलियो १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भनियो । भनेपछि अब कमर्सियल बैंकहरु आक्रामक रुपमा साना तथा रिटेल लोनमा फोकस हुने भए । अब हामीलाई थप चुनौति हुने भयो । हामी फाइनान्स कम्पनीहरुले गर्ने भनेकै स–साना लोनको विजिनेश नै हो । 

अब फाइनान्सको औसत आधारदर ११ प्रतिशत हाराहारी छ । वाणिज्य बैंकको साढे ८ प्रतिशत हाराहारी आउला, ६ प्रतिशत हुने पनि छन् । ८ प्रतिशत बेस रेट हुनेसँग हामी ११ प्रतिशत बेस रेट हुनेले त्यो सानो लोनमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने अब ? चुनौती थपियो । 

साना संस्था सस्टेन हुन सक्दैनौ भने मर्जरमा जाऊ भन्ने आशय पो व्यक्त हुन खोजेको हो कि ?
त्यो पनि देखिएन । किनकि अनौपचारिक रुपमा राष्ट्रबैंकको कुरा सुन्नुहुन्छ भने वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ । कमर्सियल बैंकको संख्या घटाउने भनेको कमर्सियल बैंकसँग कमर्सियल बैंककै मर्ज गराउने हो । कमर्सियल बैंकसँग विकास बैंक वा फाइनान्स मिसिएर वाणिज्य बैंकको संख्या घट्नेवाला छैन । र, अनौपचारिक रुपमा अहिले जति बोलिएको छ, विकास बैंकको नम्बर घटाउने भनिएको छैन, फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाउने कुरा पनि छैन । वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने कुरा आएपछि अब स–साना संस्थाको मर्जर प्रक्रिया यसले प्रभावित बनाउँछ । ठूलो संस्थाले सानो संस्था लिनुभन्दा ठूलोसँगै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो ढोका पनि अलिकति थुनिने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ । 

कोभिड १९ को प्रभावबाट आक्रान्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको यसपटकको ब्यालेन्ससिट व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्ने देखिएको थियो । मौद्रिक नीतिले यसमा कसरी सहजीकरण गरिदियो ?
अहिले हामी दोहोरो सिस्टममा थियौं, एनएफआरएसबाट अकाउण्टिङ गथ्र्यौं । पैसा उठोस् या नउठोस् ब्याज पाकेपछि नाफामा गनिन्थ्यो, नाफा गनिएपछि सरकारलाई कर जान्थ्यो, कर्मचारीले बोनस खान्थे, सेयरहोल्डरले केही पनि पाउन्न थिए । अहिलेको मौद्रिक नीतिले असोजसम्म उठेको क्यासलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षमै लेखाङ्कन गर्न पाइयो । अर्को, १० प्रतिशत मात्र ब्याज उठाएर पूँजीकरण गर्न पाइयो । भनेपछि अब सेयरहोल्डरले पनि लाभांश पाउने भए । 

हिजोको दिनमा एज इटिज भएको भए प्रभिजन बढ्थ्यो । असारमा पूरा पैसा उठेन, ७० प्रतिशतभन्दा बढी पैसा उठेन । त्यसको प्रभाव घट्यो । लाभांशको पेआउट घट्यो । 

अघि मैले छुटाएँ, यसपटकको मौद्रिक नीतिले लाभांशमा अंकुश लगायो । टोटल डेभिडेन्टको ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश बाँड्न पाइन्न, ५ प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्ने हो भने बोनस नै बाँड्नुपर्छ भनिदियो । यसले पूँजीबजारलाई सपोर्ट गर्यो । यसले क्यापिटल मार्केट बढ्छ । किनभने बोनस सेयर आउनु भनेको क्यापिटल मार्केटलाई सकारात्मक प्रभाव पर्नु हो । 

अर्को, ६५ प्रतिशत सेयर धितोकर्जाको सीमालाई ७० प्रतिशत पुर्याइदियो । १८० दिनको ठाउँमा १२० दिन भनिदियो । मोटामोटी ५ प्रतिशत त्यहाँ बढिसक्यो । भनेपछि घुमाउरो पाराले सेयर धितोकर्जाको सीमा ७५ प्रतिशत तोकिएको अवस्था हो । 

भनेपछि कोभिड १९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रका अधिकांश समस्याको अधिकतम सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीति सफल भयो भन्ने तपाईको विश्लेषण हो ?
-मौद्रिक नीतिले गर्न मिल्ने सबै गर्यो भन्छु म । कार्यान्वयनमा जाँदा केही चेञ्जेज पो आउँछ कि, त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, मौद्रिक नीतिको लिमीटेसन जुन छ, त्यसमा बसेर आएको यो उत्कृष्ट मनिटरी पोलिसी हो । योभन्दा बढी दिनसक्ने बजेटले नै हो । मनिटरी पोलिसीले दिनुपर्ने जति सबै चिज दिएको छ । यदि मनिटरी पोलिसीको सतप्रतिशत कार्यान्वयन भयो भने व्यवसायीले पूर्ण राहात पाउँछन् । 

अब समस्या कहाँ आयो भने, बैंकलाई यो चालु वर्ष चुनौतिपूर्ण भयो । ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म हामीले ब्याज पूँजीकरण गर्यौं । पुनर्तालिकीकरण गर्यौं । अब इकोनोमी पुरानो लयमा फर्किन कति समय लाग्छ ? पुरानो लयमा फर्किन बढी समय लाग्यो भने यो राहात बैंकिङ उद्योगका लागि प्रतिउत्पादक हुन्छ । किनभने अब्लिगेसन थपियो । हिजोको कोलाटर्ल बेसमा लोड बढ्यो । रिकभरि प्रोसेस जटिल पो भइदिने हो कि भोलि ? यदि हाम्रो अर्थतन्त्र दशैं वा तिहारपछि पुरानो लयमा फर्किन थाल्यो भने यसले असाध्यै राहात दियो, होइन लामो समयसम्म लयमा फर्किएन, अर्को ६ महिना लयमा फर्किएन भने त्यतिबेला हाम्रो एसेट क्वालिटी खस्किन्छ । त्यो भनेको बैंकका लागि चुनौतिपूर्ण अवस्था हो । 

युनाइटेड फाइनान्समा हायर पर्चेजको पोर्टफोलियो एकतिहाई छ, भनेपछि जबसम्म हायर पर्चेजका सवारी साधन पूर्ण रुपमा प्रयोगमा आउँदैनन्, तबसम्म त्यसको रिपेमेन्टमा समस्यै आउँछ । विकास निर्माणका कामहरु जबसम्म अगाडि बढ्दैनन्, तबसम्म हाम्रा हेभी इक्वीपमेन्टहरु परिचालन हुँदैनन्, त्यहाँ समस्या आउनसक्छ । त्यसकारण अब आउने ४ महिनामा पुरानो लयमा फर्कियो भने यो मौद्रिक नीतिको राम्रो प्रभाव आउँछ । तर, अर्को ६ महिना, ९ महिना इकोनोमी खोल्न सकेनौं भने बैंकहरुलाई चुनौति र समस्या थपिन्छ । 

लामो समयसम्म इकोनोमी खुल्ने अवस्था भएन भने के गर्ने भन्ने बिषयमा चाहिँ मौद्रिक नीतिले कुनै ध्यान दिएन वा विश्लेषण गरिएन भन्ने तपाईको आशय हो ?
-होइन, पर्याप्त विश्लेषण गरिएको छ । किनभने ६ महिना, १ वर्ष वा २ वर्ष वा सोभन्दा बढी समय थप्ने कुरा आएको छ । जस्तो पर्यटन उद्योग ६ महिना वा १ वर्षमै ब्यूँतिने अवस्था छैन । त्यहाँ त २ वर्षसम्म परियोजनाको म्याद थप्ने भनियो । अध्ययन भएको छ, तर समय थप्दैमा अर्थतन्त्र सुचारु नहुने हो भने त समस्या समाधान भएन नि । एकछिनलाई भनौं भने मैले लगानी गरेका हायर पर्चेजका साधनहरु अबको ३ महिनामा चल्न थाले भने अहिले मैले थपेको ६ महिना वा १ वर्षले सघाउ पुर्याउँछ, तर अर्को ८–९ महिना चलेन भने, त्यसले मलाई रिभाइभ गर्दैन । तत्कालीन समस्यालाई पर सारियो । रिपेमेन्ट त चाहियो नि । ठीक छ, पुरानो ६ वटा किस्तालाई हामीले क्यापिटलाइज गरिदियौं, आउने महिनाको पैसा कहाँबाट तिर्ने ? अब साउनको किस्ता कहाँबाट ल्याउने ? रकम घट्यो, हिजो १५ हजार तिर्नुपर्ने थियो भने आज १२ हजार भए पुग्छ । लामो समय दिएका कारण यो भयो । भनेपछि यसले समस्यालाई पछाडि ठेल्यौं, यसको विकल्प थिएन । मौद्रिक नीतिले दिनसक्ने राहात यही नै हो । तपाईको विजिनेश ५०–६० प्रतिशत क्षमतामा चल्यो भने यो राहातले काम गर्छ । तर, तपाईको विजिनेश नै चलेन भने समस्या आउँछ । त्यसकारण व्यवसाय सुचारु हुन आवश्यक छ । 

सेवाशुल्क तोकिएको विषय र सीइओ तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको तलब तथा सुविधा पुनरावलोकनको विषयमा तपाईले चित्त दुखाएजस्तो लाग्यो । माइक्रोम्यानेजमेन्ट भयो पनि भन्नुभयो । के हुनुपथ्र्यो ?
-सेवाशुल्क तोकियो, राम्रो कुरा हो । तर, माइक्रो म्यानेजमेन्ट त हो नि । राष्ट्रबैंकको पोलिसीमा पहिला सेवा शुल्कको अन्तर २५ बेसिक प्वाइन्टभन्दा बढी गर्न पाइन्न भनिएकै थियो । तोकियो राम्रो भयो, धेरै चित्त दुखाउने ठाउँ पनि छैन, तर यसरी माइक्रोम्यानेजमेन्ट नगरिदिएको भए राम्रो हुने थियो भन्ने कुरा हो । पोलिसी रेट बोलिदिएको भए हुन्थ्यो । 

सीइओ र कर्मचारीको तलबभत्ताको विषयमा राष्ट्रबैंक नियामक हो, हिजोको दिनमा पनि नियमन भएकै हो । फेरि त्यसलाई माइक्रोम्यानेजमेन्टकै अंगको रुपमा हेर्नुपर्छ । यसलाई धेरै सार्वजनिक चासोको विषय नबनाइदिएको भए अझ उत्कृष्ट हुन्थ्यो । राष्ट्रबैंकले बोल्ने पोलिसीमा हो । पोलिसीमा बोलौं न भन्ने कुरा हो मेरो । पोलिसी लेभल इन्टरभेन्सन राम्रो हो । 

बिमा समितिमा हेर्नुभयो भने न्यूनतम तबल र म्याक्सिमम तलबको ग्यापलाई गुणामा गणना गर्ने गरिएको छ । त्यो पोलिसी इन्टरभेन्सन हो । चित्तै दुखाइहाल्न भएन, नियामकले भनेको कुरा मान्नैपर्छ । समग्र रुपमा मौद्रिक नीति समयसापेक्ष नै आएको छ । 

प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि ब्याजदर घट्न थालिसकेको छ । मौद्रिक नीतिपछि चाहि ब्याजदरमा के प्रभाव पर्छ ?
-ब्याजदर घट्छ । यो मौद्रिक नीतिले अझै घट्छ । एकातिर २ खर्बभन्दा बढी तरलता छ प्रणालीमा । अर्कोतिर दशैंतिहारसम्म लोनको डिमाण्ड हुनेवाला छैन । राष्ट्रबैंकले सीसीडी ८५ प्रतिशतसम्म जान पाउने भनिदियो, कुनै पनि बैंक लिक्वीडिटीको दवाबमा आजको दिनमा छैनन् । मैले अब लागत घटाउँछु, त्यो घटाउने कहाँ हो भन्दा निक्षेपमा हो । किनकि बेस रेट जसको कम हुन्छ, प्रतिस्पर्धी बजारमा उही बाँच्ने हो । भनेपछि डिपोजिटको रेट घट्न थाल्छ । सरकार राष्ट्रबैंकको ध्यान कर्जाको ब्याजदर सिंगल डिजीटमा ल्याउनेमा छ । ८ प्रतिशत हाराहारीमा रेट अफर भइसक्यो । जब हाम्रो निक्षेपको लागत घट्छ, अनि मात्र कर्जाको रेट सिंगल डिजीटमा आउन संभव हुन्छ । म के देख्दैछु भने फिस्क्स्ड डिपोजिटको रेट ७ प्रतिशतको हाराहारीमा बस्छ । सेभिङ डिपोजिटको रेट साढे ३ देखि ४ प्रतिशतमा बस्छ । यो सबै गर्यो भने हाम्रो निक्षेपको औसत लागत ६ प्रतिशतभन्दा तल आउँछ । तर, एउटै समस्या कहाँनिर छ भने साढे ५ प्रतिशतभन्दा तल पनि आउँछ कि जस्तो पनि लागिरहेको छ, त्यो भनेको मुद्रास्फितिभन्दा तल हो । 

मौद्रिक नीतिको एउटा कार्यदिशा मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतमा मेन्टेन गर्ने भन्ने छ । ७ प्रतिशतमा त्यो दर मेन्टेन भएको भए मुद्रास्फितिसँग म्याच भयो भन्ने हुन्थ्यो । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा निक्षेप लागत साढे ५ देखि ६ प्रतिशतको बीचमा बस्ने संभावना देख्छु । त्यो भनेको मुद्रास्फितिभन्दा तल रेट आउँछ । र, अहिले १०.९९ छ लोनको वेटेज एभरेज इल्ड, त्यो चाहि घटेर १० भन्दा मुनि आउँछ । 

ब्याजदर घट्छ, घट्दैछ । प्रणालीमा अधिक तरलता छ । मौद्रिक नीतिका कारण सीसीडीको अनुपात बढ्दा तरलता अझै बढ्ने देखिन्छ । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको थुप्रो लागेको छ, तर लगानीको विकल्पहरु भने संकुचित भएको अवस्था छ । यस्तो बेलामा अब हाम्रो इकोनोमी चाहि कता जाला ? इकोनोमीमा केही गर्ने अवसर आएको हो वा चुनौति मात्र बढी आएको हो ?
-मेरो विश्लेषणमा नेपालका लागि यो अवसर होइन । म त चुनौति नै चुनौति देख्छु । हामी आयातमुखी अर्थतन्त्र हौं । रेमिटान्समा धेरै निर्भर छौं । यसको फ्लो घट्छ घट्छ । २० देखि २५ प्रतिशत रेमिटान्स आम्दानी घट्छ । स्रोत साधन पनि घट्यो । जीडीपीमा २५ प्रतिशत योगदान रेमिटान्सको छ । हाम्रा आफ्ना उद्योगधन्दा धेरै छैनन् । अर्को धेरै स्कोप भएको क्षेत्र पर्यटन नै हो, हाइड्रोपावर होइन । ट्रान्समिसन लाइनका इस्यूहरु छन्, विद्युत निर्यात गर्न सक्छौ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छैन । हाइड्रोपावर स्कोप होइन । 

अहिलेको स्कोप भनेको विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्नलाई एउटा पर्यटन हो भने अर्को कृषि हो । कोरोना प्रभावका कारण देशको पर्यटन उद्योग मान्नुस् नमान्नुस् २ देखि ३ वर्ष लाग्छ पुरानो लयमा फर्किनलाई । २ देखि ३ वर्षसम्म पर्यटनबाट धेरै आशा गर्न सक्दैनौं । अब रह्यो कृषि । कृषिमा हाम्रो मेकानिजम धेरै कमजोर छ । हामी अहिले पनि मनसुनमा निर्भर छौं । चाहिएको बेलामा(सिजनमा) मल तथा बिउ हामीसँग हुँदैन । कित्ताकाटका कारण खेतीको क्षमता घटेको छ । कृषिमा हाम्रा चुनौतिका चाङ छन् । स्कोप यदि छ भने त्यो कृषि र फलफूलमै हो । नेपालको हावापानीअनुसार कृषि र फलफूललाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने हो भने अवसर छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर कृषिले नै दिने हो । 

अरु सेक्टर हामीसँग छैन । नेशनल इकोनोमीमा चुनौति धेरै छन् । अवसर सीमित छन् । कृषिलाई मौद्रिक नीतिले पनि प्राथमिकता दिएको छ, बजेटले पनि प्राथमिकता दिएको छ, त्यो समयसापेक्ष छ, तर त्यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकताहरु छन् । पोलिसी चेञ्ज गर्न एकदुई वर्ष लाग्ला, त्यतिबेलासम्म कोरोनाको प्रकोप पनि सामान्यीकरण भइसकेको हुन्छ । म चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था महसुस गरिरहेको छु । 

अर्कोतर्फ गत आर्थिक वर्षमा साढे ३ महिना लकडाउन भएको थियो । हाम्रो जीडीपी ग्रोथ रेट २ प्रतिशतमा आएर अड्कियो । यो आर्थिक वर्षमा ५ ६ महिना अर्थतन्त्र खुल्नेवाला छैन, हामी ७ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिरहेका छौ, यो महत्वकांक्षी प्रोजेक्सन हो, म चाहि संभव देखिरहेको छैन । किनभने अघिल्लो आर्थिक वर्ष जम्मा साढे ३ महिना बन्द भयो, यो आर्थिक वर्ष अलिक लामो बन्द भयो भने संभव छैन । चुनौति धेरै छन् । मैले कृषिमा मात्र अवसर देखेको छु । 

कोभिडका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आएको अवसर र चुनौति चाहि के हुन् ?
-चुनौति धेरै आयो । खर्च कटौतिको चुनौति आयो । मौद्रिक नीति र बजेटले बैंकको मुनाफालाई संकुचन गर्छ गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तर घटिरहेको छ । जोखिम बढेको छ । चुनौति बढेको छ । त्यो बढ्छ बढ्छ । यतिबेला बैंकिङ सेक्टरलाई डिजीटाइज्ड गर्ने अवसर आएको छ । 

अहिले अवसरभन्दा पनि चुनौती बढी छन् । स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित खर्च पनि बढेका छन् । चालु वर्षमा बैंकहरुको शाखा बिस्तार खासै भेट्नुहुन्न । बरु केही शाखाहरु मर्ज र बन्द हुने सम्भावना बढी छ । नयाँ मान्छे लिनेभन्दा पनि पुराना मान्छे सिस्टमबाट बाहिरिने सम्भावना प्रवल रहन्छ । नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना न्यून छ । 

अवसर भनेको डिजीटल बैंकिङमा जाने हो । 

यी तमाम समस्याका बीच यूनाइटेड फाइनान्स चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्छ ?
-डिजीटल बैंकिङमा सुरुको लगानी अलिक ठूलो चाहिन्छ । त्यसमा हामी जानसक्ने अवस्थामा छैनौं । हामी रिटेल लेण्डिङ र गोल्डलोनमा फोकस भएर अगाडि बढ्छौ । गोल्डलोन र रिटेल लेण्डिङलाई नै यूएसपी बनाउनतिर लाग्छौं ।