काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गर्दै करिब १८ अर्ब बराबरको राहात दिएको छ । 

सर्वोच्चले बिहीबार पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रुपैयाँ कर तिरे पुग्ने फैसला गरेको हो । यसमा निर्धारित रकम बुझाउँदाको दिनसम्मको शुल्क र ब्याज पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

एनसेललाई सरकारले कुल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । योमध्ये एनसेलले यसअघि नै २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ । यो हिसाबबाट हेर्दा एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, सर्वोच्चले अब एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रुपैयाँ कर तिरे पुग्ने फैसला गरिदिएको हो । यो फैसलाबाट एनसेललाई १८ अर्बको हाराहारीमा राहात मिलेको छ । 

सर्वोच्चको फैसलामा ‘टेलिया सोनेरालाई कर निर्धारण गर्दा लगाएको दफा १२० (क) बमोजिमको शुल्क एनसेल प्रालिलाई पनि टेलियाकै समकक्षमा राखी जस्ताको तस्तै लगाएको शुल्क कानून विपरित देखिने तर्क पेश गरिएको छ ।

सरकारले कुल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेपछि एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्धा हालेको थियो । तर, सर्वोच्चले सरकारी दाबीभन्दा १८ अर्ब कम कर तिरे पुग्ने फैसला गरिदिएको हो ।

एनसेललाई १८ अर्ब बराबरको राहात मिल्ने गरी कर निर्धारणको फैसला न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही र मनोजकुमार शर्माले गरेका हुन् । तर, न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले भने चार न्यायाधीशको मतभन्दा केही फरक मत राखेकी छिन् ।