काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेडेट लाईन र ट्रंक लाईनबाट विद्यूत सेवा लिने उद्योगी व्यवसायीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६६.६७ प्रतिशत विद्युत महसुल बढाएर तिर्न तागेता गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ ।
महासंघले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र ईनर्जि शुल्कको नाममा विभिन्न उद्योगहरुलाई ६६.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी महसुल तिर्न पत्राचार गरेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति समेत जनाएको छ ।
महासंघले भनेको छ–‘हामीले विद्युत जडान गर्दा औद्योगिक कोरिडरलाइनबाट जडान गरी उद्योग संचालन गर्दै आएकोमा कुनै विवाद छैन । हामीले ट्रंकलाइनबाट विद्युत जडान गरिपाउँ भनी कुनै पनि प्रकारको माग तथा निवेदन नगरेको र नभएको हुँदा साविककै साधारण लाइन बमोजिमकै शुल्क तिर्ने व्यवस्था मिलाउन हाम्रो आग्रह छ ।’
महासंघले पत्रकार सम्मेलनमा तर्कको रुपमा प्रस्तुत गरेका अन्य बुँदा तथा माग यस्ता छन्:
- विद्युत महशुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५ बमोजिम ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडर सरहको कुनै पनि माग/सम्झौता नगरी अन्य गैरऔद्योगिक ग्राहकसरह लोडसेडिङ्गको समयमा उद्योग बन्द गरिबसेका उद्योगीहरुलाई विद्युत महशुल संकलन विनियमावलि, २०७३ को विनियम ५ को उपनियम २ स“ग सम्वन्धित अनुसुची– १ (क) मा लेखिएको मासिक सेवा शुल्क डिमाण्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कको विलिङ्ग गर्ने कार्य नियमावली सम्मत नभएको,
- ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाईनबाट विद्युत लिएको आधारमा उपभोक्ताले थप विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने नभई ६ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ्गको समयमा दैनिक २० वा सोभन्दा बढी घण्टा विद्युत उपभोग गर्न उपरोक्त विनियमावलिको दफा ५ (५) अनुसार निवेदन दिई प्राधिकरण संचालक समितिबाट स्वीकृति भएको ग्राहक/उपभोक्ताले मात्र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनबाट उपरोक्त अनुसुचि १ (क) सरहको महशुल तिर्नु बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर, उद्योगीले निवेदन नै नदिएको र सम्झौता पनि नगरेको साथै लोडसेडिङ्गको समयमा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत उपभोग समेत नगरेको हुनाले थप विद्युत महशुल लगाउनु उपयुक्त नभएको । २०७४ चैत्र महिनामा विद्युत कार्यालय भैरहवा शाखाले आफ्नो आन्तरिक भार मिलान गर्ने क्रममा बुटवल भैरहवा औद्योगिक कोरिडरको लाइन ट्रंक लाइनमा परेको भनी हाल २०७६ मंसिर महिनामा आएर बिनापूर्व जानकारी ६६.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी बिल जारी गरेको ।
- उद्योगहरुले प्राधिकरणलाई नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने महशुल दस्तुर कुनै बा“की बक्यौता राखेका छैनन् । उद्योगहरूले विद्युत खपत गरेबापत प्राप्त बिलअनुसारको विद्युत महशुल २०७६ कार्तिक महिनासम्म समयमा नै भुक्तान गरी छुट सुविधा समेत लिईरहेको अवस्थामा यस्तो थप अतिरिक्त शुल्क हाल आएर लगाउनु गैरकानुनी भएको ।
- उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुमा आफना सम्पूर्ण खर्चहरुको हिसाब गरी त्यसमा केही नाफा जोडी मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ । उक्त खर्चमा प्राधिकरणलाई उद्योगले तिर्ने विद्युत महशुल पनि प्रमुख खर्चमध्ये एक हो । उद्योगले विगतमा नै उत्पादन गरी मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्तालाई बिक्री गरिसकेको उत्पादित वस्तुमा खर्च जोडी सकेकोमा हाल आएर प्राधिकरणले लेखेको पत्रको आधारमा विगतको विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने भनी निर्णय भएमा उद्योगले उपभोक्ताबाट आफ्नो खर्च भएको रकम उठाउनसक्ने अवस्था रहँदैन र उद्योगलाई थप आर्थिक भार परी उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना हुने भएकोले थप शुल्क, दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लाइनबाट विद्युत आपूर्ति भएका उद्योगहरुलाई हाल थप अतिरिक्त शूल्कहरु बुझाउन भनी पत्राचार गरिएको । उद्योगहरुले नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने महशुल, दस्तुर समय मै भुक्तान गरी छुट सुविधा समेत लिइरहेको अवस्थामा हाल आएर एकतर्फी रुपमा विगत ३–४ वर्ष अगाडिदेखिको थप अतिरिक्त दस्तुर तथा सेवा शुल्क लाग्ने भनी पत्राचार भएकोप्रति समस्त उद्योगहरु हतास र मर्माहत भएका छन् । लोडसेडिङ्गको समयमा दैनिक ६ देखि १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ्गको मार खेप्दै व्यहोर्दै राष्ट्रलाई ठूलो व्यापार घाटा हुनबाट जोगाई कर, भन्सार अन्तःशुल्कको रुपमा ठूलो धनराशी राष्ट्रलाई राजस्वका रुपमा योगदान गरी हजारौंंको संख्यामा रोजगारी प्रदान गरेका उद्योगहरुलाई यस प्रकारको गैरकानूनी थप विद्युत महशुल लगाउन कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नभएको हुदँ यस्तो विद्युत महशुल दस्तुर अविलम्व खारेज हुनका लागी जोडदार माग गर्दछौं ।
- २०७५ जेष्ठ १ गतेदेखि देश लोडसेडिङ्ग मुक्त भैसकेको अवस्थामा विद्युत सेवा वापत यस्तो अतिरिक्त मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र ईनर्जि शुल्क (ट्रंक तथा डेडिकेटेड शुल्क) लिइनुमा कुनै औचित्य देखिदैन । अतः ती सबै शुल्कहरू अनिवार्य रुपमा खारेज हुनुपर्ने हाम्रो माग छ । मिति २०७६ मंसिर महिनादेखि ६६.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी वील पठाइएकोमा सो वृद्धि भएको शुल्क उद्योगहरुले कुनै पनि अवस्थामा तिर्न नसक्ने र त्यसरी बिलिङ गरिएको रकम थपिंदै जांदा पछि विलिंग गर्ने पक्ष (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) तथा उद्योगीहरु दुवै पक्षलाई वक्यौता देखिन गई समस्या पर्ने हुंदा विद्युत नियमन आयोगद्वारा अविलम्व त्यसको शुल्कमा एकरूपता कायम गरी उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने वातावरण सृजना गर्न यथाशीघ्र जोडदार माग गर्दछौं ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान, सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलचन्द्र न्यौपानेले धारणा राखेका थिए ।
