काठमाण्डौ । कमजोर नियमनको फाइदा उठाएर नेपालका कतिपय डिस्टीलरीहरुले गुणस्तरहीन मदिरा उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गर्दै आइरहेका पाइएको छ । 

पछिल्लो समय प्रचारप्रसारमा निकै तामझाम गरिरहेको हाइल्याण्ड डिस्टीलरीबाट उत्पादित ‘हाइल्याण्डर भोड्का’को नाममा उपभोक्तामाथि ठगी भइरहेको पाइएको हो । 

कम्पनीले हाइल्याण्डरलाई ‘गुणस्तरीय भोड्का’ भन्दै प्रचारप्रसार गरी उपभोक्ता ठगी गर्दै आएको खुलेको हो । 

हाइल्याण्डरलाई नेपालकै गुणस्तरीय भोड्का भनेर तीव्र प्रचार प्रसार गरिए पनि उद्योगले कानूनलाई समेत छलेर गलत ढंगले व्यापार गर्न खोजेको देखिएको छ । 

अन्तशुल्क निर्देशिका २०६८(परिमार्जित संस्करण २०७६) मा ‘मदिरा उत्पादन गर्ने इजाजतपत्रवालाले पेटेन्ट स्टील प्लान्टबाट उत्पादित स्प्रिटको मिश्रण(ब्लेण्डिङ)बाट मात्र मदिरा उत्पादन गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । 
रम, ह्वीस्की, ब्राण्डी, भोड्का र जीन भनी उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानले २५ र ३० यूपी शक्तिको मात्र उत्पादन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै, सोभन्दा बढी यू.पी. शक्तिका मदिरामा रम, ह्वस्की, ब्राण्डी, भोड्का र जीन शब्दहरु उल्लेख गर्न नपाइने निर्देशिकामा प्रष्ट लेखिएको छ । 

यो निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था अनुसार २५ र ३० यूपी शक्तिभन्दा बढी यूपी शक्तिका मदिरामा ‘भोड्का’ लेख्नू गैरकानूनी हुन्छ । तर, हाइल्याण्डरले यही गैरकानूनी काम गर्दा समेत नियमन गर्नेहरु आँखा चिम्लिएका छन् । 

हाइल्याण्डर भोड्कामा अल्कोहलको मात्रा ३४ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको कम्पनी स्वयम्ले आफ्नो उत्पादनमा उल्लेख गरेको छ । 

कसरी थाहा पाउने यू.पी. शक्ति ?
अल्कोहलको मात्रा अनुसार यू.पी. शक्ति निर्धारण गरिएको हुन्छ । २५ यू.पी. शक्तिको मदिरामा ४२.८ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा हुन्छ । 
यस्तै, ३० यू.पी. शक्तिको उत्पादनमा ३९.९४ प्रतिशत, ४० यू.पी. शक्तिमा ३४.२३ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा हुनुपर्छ । 

यसैगरी, ७० यू.पी. शक्तिको मदिराजन्य उत्पादनमा १७.१२ प्रतिशत अल्कोहल हुनुपर्छ । हाइल्याण्डर भोड्कामा ३४.२३ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा रहेको उत्पादकले नै बोटलमा प्रिन्ट गरी बजारमा बिक्रीवितरण गरिरहेको छ । यसको अर्थ हाइल्याण्डर भोड्का ४० डिग्री यूपी शक्तिको हो । जसले आफ्नो उत्पादनमा ‘भोड्का’ लेख्न पाउँदैन । किनभने अन्तशुल्क निर्देशिकाले २५ र ३० यूपी शक्तिभन्दा बढी यूपी शक्तिका मदिरामा भोड्का लेख्नूलाई ‘गैरकानूनी’ भनेको छ। 

यसरी हाइल्याण्डर भोड्काले ४० यू.पी. शक्तिको मदिरा उत्पादन गरी ‘सबैभन्दा राम्रो भोड्का’ भन्दै उपभोक्तालाई ठगी गरेको पाइएको छ । ‘भोड्का’ भन्ने शब्द नै लेख्न नपाइने कानूनी व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाएर हाइल्याण्ड डिस्टीलरीले गलत धन्दा चलाइरहँदा आन्तरिक राजश्व विभागले बेवास्ता गरेको देखिएको छ । 

हाइल्याण्डरलाई आफ्नो उत्पादनमा गैरकानूनी ढंगले भोड्का लेखेर उपभोक्ताबाट भने भोड्काकै स्तरमा महङ्गो मूल्य असूल गरी अर्को ठगी पनि गरिरहेको छ । उपभोक्ता पनि हाइल्याण्डरका आकर्षक होर्डिङ बोर्डबाट मख्ख परी कम गुणस्तरको मदिरालाई महङ्गो मूल्य तिर्न बाध्य भइरहेका छन्  

किन यस्तो हुन्छ ?
कुनै पनि डिष्टिलरीले नयाँ ब्राण्डको मदिरा उत्पादन गर्यो भने त्यसलाई परीक्षण गर्न एक पटक भन्सार विभागको प्रयोगशालामा लगिन्छ । फेरि त्यसपछि परीक्षण नै हुँदैन । 

कुनै कुनै डिष्टिलरीले वर्षको एक पटक निजी प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउँछन् । तर, मदिराको गुणस्तर वर्षको एकपटक होइन, हरेक ब्याचको उत्पादनमा परीक्षण गर्नुपर्छ । नेपालका चलेका डिस्टीलरीहरुले पनि अल्कोहल प्राविधिक राखेका हुँदैनन् । नेपालका केही कम मात्र स्थानीय डिष्टिलरी छन्, जसले अल्कोहल प्राविधिक राखेर मदिराको गुणस्तरप्रति सचेत भइरहेका छन् । 

नेपालका समान यूपी शक्तिको मदिराका मूल्यमा पनि धेरै फरक देखिन्छ । एउटै यूपी शक्तिको मदिराका गुणस्तरमा असमानताका कारणले मूल्य तलमाथि हुन्छ । राम्रो मेशिन, प्रशिक्षित प्राविधिक र गुणस्तरीय कच्चापदार्थको प्रयोग गर्ने हो भने समान यूपी शक्तिको मदिराका मूल्यमा फरक नपर्ने मदिराविज्ञहरु बताउँछन् । 

मदिरा उत्पादन निम्ति सरकारले निश्चित मापदण्ड र मूल्य तोक्दा समेत त्यसले उत्पादकलाई खासै फरक नपार्ने देखिएको छ । यसमा सरकारको कमजोर नियमन नै मुख्य कारण रहेको जानकार बताउँछन् । 

के भन्छ आन्तरिक राजश्व विभाग ?
आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तर्गतको अन्तशुल्क तथा अनुसन्धान महाशाखाकी उपमहानिर्देशक शिवादेवी दाहालले कानूनमा रहेका केही अस्पष्टता र प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा त्यसको फाइदा केही उद्योगीहरुले उठाइरहेका स्वीकार गरिन । ‘तपाईले भनेको जस्तो हाइल्याण्डर लगायतका मदिराका उत्पादकहरुले कानूनी छिद्र र हाम्रो कमजोर नियमनको फाइदा उठाएर निर्देशिका विपरीत काम गरिरहेका कुरा म स्वीकार गर्छु, तर त्यसलाई कानूनबाटै बाँध्न र नियमन गर्न हामी बलियो व्यवस्था गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छौं ।’ उनले भनिन्–‘मेरै संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको छ, जसले वाइन, बियर र मदिराको स्ट्याण्डर्ड तय गर्नका लागि मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।’ 

आफू नेतृत्वको कार्यदलले मदिरा उत्पादनमा भइरहेको मनपरी लगायतका अव्यवस्थाको दीर्घकालीन अन्तका लागि मस्यौदा तयार गरी विभागलाई चैतसम्म बुझाउने र त्यसपछि आगामी बजेटमार्फत यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नै गरी मदिरा उत्पादकको मनपरीलाई अन्त गर्ने आफूहरुको योजना रहेको बताइन् ।