काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिबारे परेको मुद्धामा नियुक्ति नियमसंगत भएको भनी सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याएर त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने भनी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधानको पूर्ण इजलासले गत भदौ ३१ गते गरेको आदेश असोज २ गते सुटुक्क सच्याएको पाइएको छ । 

पूर्ण इजलासले २०७३ भदौ ३१ गते न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११(५)(ख)को अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्धा पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरिदिएको थियो । गर्भमै रहेको ऐनको दफा समेत कोड गरेर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसरी आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै पहिलो घटना रहेको जानकार बताउँछन ।

लोकमानसम्बन्धी सोही मुद्धामा यसअघि आफैंले गरेको आदेश सच्याई २०७३ असोज २ गतेको अर्को आदेश ।

......................................................................

सोही इजलासले पूर्व आदेशअनुसारको फाइल सात दिनभित्र नपठाएमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३४(२) अनुसार कारबाही गरिने आदेश पनि गरेको छ । उक्त इजलासले गर्भमै रहेको न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को फरक–फरक दफा किटान गरेर दुईवटा आदेश दिएको छ । 

२०७३ भदौ ३१ गते उक्त आदेश हुँदा नेपालमा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ क्रियाशील थियो । न्याय प्रशासन ऐन २०४८ मा टेकेर गर्भमा रहेको न्याय प्रशासन ऐन २०७३ अनुसार आदेश गरिनुलाई सामान्य त्रुटि मात्र मान्न सकिँदैन । न्याय प्रशासन ऐन २०४८ अनुसार उक्त आदेश भएको हो भने जसले आदेश गरेको हो मुद्धा उसैले हेर्नुपर्ने हुन्छ, तर न्याय प्रशासन ऐन २०७३ अनुसार आदेश भएको हो भने आदेश गर्नेले उक्त मुद्धा हेर्न मिल्दैन ।

गर्भमा रहेको न्याय प्रशासन ऐन २०७३ गत असोज २ गतेदेखि लागू भयो । सोही दिन पुरानो न्यायप्रशासन ऐन २०४८ अनुसार भएको हुनुपर्ने तर, २०७३ अुनसार भनेर भएको आदेश सच्याइयो र त्यसलाई कम्प्युटर टाइपको भूलले गर्दा भएको सामान्य त्रुटि भनी आदेश सुटुक्क संसोधन गरियो । 

भदौ ३१ गते पूर्ण इजलासबाट भएको आदेश गलत थियो, तर त्यसलाई सच्याउन अर्को इजलास बसेन र कर्मचारीले भूलसुधार गर्न दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सच्याइयो । आदेश सच्याइएको मात्रै यो नौलो घटना होइन, पूर्णा इजलासको आदेश सच्याइएको पनि यो पहिलो घटना हो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको आदेश यसरी कर्मचारीको सिफारिसमा सुटुक्क सच्याइएको पनि यो नै पहिलो घटना रहेको कानून व्यवसायीको तर्क छ ।

फैसलामा त्रुटि भएर सच्याइएका उदाहरण पाइन्छन्, तर यसरी आदेश सच्याइएको भेट्टाउन मुश्किल पर्दछ । फैसला गर्दा वा आदेश गर्दा टाइपिङ मिस्टेक भएको भए त्यसलाई सच्याउने पनि गरिन्छ, तर ऐन र त्यसका दफा–उपदफा नै यसरी सच्याउँदै जाँदा आदेश नै अर्कै हुने हुनाले पुनः इजलास बसेर आदेश गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो गरिएन । 

२०७३ असोज २ गते वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेजस्तो गरेर आदेश जारी गरेको पाइएको छ । उक्ता आदेश संसोधनको सन्दर्भमा टाइपिङ मिस्टेक भएको होइन, ऐन र त्यसको दफा–उपदफा गलत कोड गरिएको छ । त्यसले आदेशकर्ता कानूनमा अपडेट नभएको प्रष्ट देखिन्छ । 

यसले गर्दा उक्त आदेश हतारमा अथवा नहेरी, नपढी वा दवाब गरेको हुनसक्ने समेत संकेत गरेको स्रोत बताउँछ । दुवै आदेश अर्थात २०७३ भदौ ३१ गतेको आदेश र २०७३ असोज २ गते सच्याइएको आदेश दिइएको छ । 

अहिलेको बहुचर्चित प्रसंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखआयुक्तको नियुक्ति पुनरावलोकन सम्बन्धी मुद्धाको आदेशमा भएको यो त्रुटि र आदेश संसोधनको यो घटनाले समग्र प्रसंगलाई नै रहस्यमय र विवादित बनाइदिएको छ । यसबारे कुरा गर्न पाँचजना वकिलसँग सम्पर्क गर्दा कसैले पनि औपचारिक रुपमा कुरा गर्न नचाहेका आजको आर्थिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।