काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी दोहन गरेको र सरकारलाई १ अर्ब २४ करोड बढी राजश्व छलेको आरोप लगाउँदै केही चर्चित उद्योगीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दर्ता गरेको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)का पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका लगायतका उद्योगीहरुले संचालन गरेको सिमेन्ट उद्योगले खानीको दोहन गरेको र उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकाली सरकारलाई राजश्वमा समेत क्षति पुर्याएको भन्दै अख्तियारले १ अर्ब २४ करोडभन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचारको मुद्धा दायर गरेको हो । 

अख्तियारको अनुसन्धानको क्रममा मुरारकाको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिले ४९ करोड ४५ लाख बढी राजश्व छलेको देखिएको छ । 

यस्तै, विष्णुप्रसाद न्यौपाने संचालक रहेको सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमीटेड, शरद गोयल संचालक रहेको मारुती सिमेन्ट लिमीटेड, ऋषि अग्रवाल संचालक रहेको अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, प्रवलजंग पाण्डे संचालक रहेको उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, नरेश दुगड संचालक रहेको यूनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, निपेश तायल संचालक रहेको सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमीटेड, भीमबहादुर थापा संचालक रहेको कञ्चन क्वेरिज प्रालि र मानबहादुर श्रेष्ठ संचालक रहेको डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालिविरुद्ध समेत अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । 

खानी तथा भूगर्भ विभागबाट २०७६ जेठ  १४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरी २०७६ असार ३१ गते पेश गरेको प्रतिवेदनमा रु.१ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर ती सिमेन्ट/चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिई २०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अरबौंको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी आयोगमा परेको थियो । सो सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो)ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानिनोक्सानी हुने र निजी उद्योग÷कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खनन/उत्पादन गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि., मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि. र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लि. समेतका ९ वटा कम्पनीहरुबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष रू.१/१ लाख रूपैंयाका दरले जरिबाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई बिगो रु.१,२४,४५,२६,६४३।– (अक्षरूपी एक अर्ब चौबिस करोड पैंतालीस लाख छब्बिस हजार छ सय त्रिचालीस रुपैयाँ मात्र) हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको स–प्रमाण पुष्टि हुन आएको उल्लेख छ। सोही तथ्यका आधारमा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) र देहाय (ख) बमोजिमको कसूरमा ऐ. ऐनको दफा ७ ले निर्धारण गरे बमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।

यस्तै, खानी तथा भूगर्भ विभागले पटक पटक दिएको निर्देशनको समेत बर्खिलाप गरी माइनिंग स्कीममा तोकिएको स्वीकृत वार्षिक क्षमताभन्दा बढी चुनढुंगा अबैधानिक तवरले उत्पादन गरी खनिज भण्डारणमा क्षति पुर्याएकोमा खानी तथा भूगर्भ विभागलाई खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा २५ को उपदफा २ बमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति(राजश्व) दाखिला नगरी सामान्य जरीवाना मात्र दाखिला गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भई राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेकोले ९ कम्पनी र तिनका संचालकहरुलाई बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सजायको माग गर्दै अख्तियारले बुधबार विशेष अदालत काठमाण्डौमा मुद्धा दायर गरेको हो । 

अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्धा लगाएका कम्पनी र तिनका संचालक तथा उनीहरुको नाममा कायम बिगोको सूची यस्तो छः