काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सच्याउनका लागि पहल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गरेको छ। 

अख्तियारले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएर प्रतिनिधिसभामा गएको सो विधेयकले निजी क्षेत्रमा प्रतिकुल असर गर्ने भन्दै चेम्बरले सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधान अनुकूल बनाउन सभामुख घिमिरेलाई चेम्बरले आज ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ। 

मुलुकको अर्थतन्त्र हाल जोखिममा रहेका बेला निजी क्षेत्र थप संकुचित हुने र उद्योग व्यवसायमा प्रतिकुल असर पर्ने चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए। सभामुख घिमिरेसमक्ष अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने, ‘उद्योग–व्यवसायको प्रवर्द्धन, संरक्षणमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्नेमा विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाले थप हतोत्साही बनाएको छ।’

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरमा ल्याएर अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था संविधानको भावना प्रतिकूल रहेकोसमेत मल्लले बताए। निजी क्षेत्रमा नियमन गर्ने सम्वन्धित निकायहरु हुँदाहुँदै थप अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पार्न खोज्दा बेथिति बढ्ने र वैदेशिक लगानीसमेत प्रभावित हुन सक्ने मल्लले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए। निजी क्षेत्रको अनियमितता भए कारबाही गर्ने सम्बन्धित छुट्टै निकाय भएकाले अख्तियारको क्षेत्रभित्र ल्याउन खोज्नु अनावश्यक भएको  मल्लको भनाइ थियो। 

चेम्बर पदाधिकारीसँगको भेटका क्रममा सभामुख घिमिरेले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माणका लागि आफू प्रयासरत रहेको बताए। उनले भने, ‘ऐन बनाउन मूलतः सरकार र राजनीतिक दलहरुकै भूमिका रहन्छ तर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने म तपाइँहरुलाई विश्वास दिलाउँछु।’ 

संसदीय समितिहरु गठनको प्रक्रियामा रहेकाले पनि गठन भएलगत्तै आफ्ना सुझावहरु दिने घिमिरेले बताए।