काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले उपभोक्ताबाट ‘अवैध’ रूपमा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम नाफाका नाममा असुल गर्दै आएको छ। सामान्यतया लागत मूल्यमा २० प्रतिशत जोडेर मुनाफा लिन पाउने व्यवस्था छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले भने लागत मूल्यमा एक सय पाँच प्रतिशत नाफा जोडेर उपभोक्ताबाट असुल गर्र्दै आएको तथ्य भेटिएको छ। 

लागत मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम जोडेर नाफा लिन नपाउने व्यवस्था कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनमा छ। सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले वर्षौदेखि उपभोक्ताको अधिकारमाथि खेलवाड गर्दै ६० प्रतिशतदेखि एक सय पाँच प्रतिशतसम्म नाफा असुलेको पाइएको छ।

नेपाल टेलिकमले वार्षिकोत्सवका बेला सार्वजनिक गरेको ६ आर्थिक वर्षको बासलात केलाउने हो भने उक्त कम्पनीले उपभोक्तासँग ठगी गरी अत्यधिक मुनाफा आर्जन गरेको प्रस्ट हुन्छ।

टेलिकमले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा एक सय पाँच प्रतिशत, ०६८/६९ मा ७३ प्रतिशत, ०६९/७० र ०७०/७१ मा ६४—६४ प्रतिशत, ०७१/७२ मा ८८ प्रतिशत र ०७२/७३ मा ६५ प्रतिशत नाफा उपभोक्ताबाट असुल गरेको छ।

उपभोक्ताले टेलिकमको पीएसटीएन (ल्यान्डलाइन फोन), जिएसएम (मोबाइल), सीडीएमए (तारविहीनको ल्यान्डलाइन फोन), सीडीएमए मोबाइल सुविधा प्रयोग गरेबापत उक्त कम्पनीले अवैध रूपमा अत्यधिक नाफा असुल गरेको हो।

टेलिकमले ६ लाख ७७ हजार चार सय ४१ ल्यान्डलाइन फोन, एक करोड ३७ लाख ७० हजार आठ सय १८ थान प्रिपेड र पोस्टपेड मोबाइलको सीम र १४ लाख ६७ हजार पाँच सय ७२ थान सीडीएमए फोन वितरण गरेको छ।

नेपाल बार एसोसिएसन काठमाडौंका पूर्वसचिव पुष्पराम पौडेलका अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित कुनै पनि संगठित संस्था र कम्पनीलाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही हुन सक्छ।

‘नेपाल टेलिकममा झन् राज्यको लगानी छ’, पौडेलले भने, ‘राज्यले नै बनाएको ऐनविरुद्ध राज्यकै संस्थान जान मिल्दैन। उपभोक्तासँग शतप्रतिशतभन्दा बढी नाफा असुल्ने टेलिकमलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नियमनकारी निकाय आँटिलो हुनुपर्छ।’

२० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्ने नेपाल टेलिकममाथि कालोबजारी ऐनसँग उपभोक्ता संरक्षण ऐन पनि कारबाहीका लागि आकर्षित हुन्छ। उनका अनुसार कालोबजारी ऐन दफा ३ को नाफाखोरीअन्तर्गत २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा असुल्नेमाथि पाँच वर्षको कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ। कालोबजारी ऐनकै दफा नौले संगठित संस्था र कम्पनीले जानाजान अत्यधिक नाफा लिएको अवस्थामा संगठित संस्था र कम्पनी सञ्चालक, महाप्रबन्धकसहित अन्य अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

टेलिकमको कुल खर्चलाई लागत खर्च मान्ने हो भने ०६७/६८ मा उसको १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यो वर्ष टेलिकमको करअघिको नाफा १६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ थियो। कालोबजारी ऐनअनुसार हिसाब गर्दा २० प्रतिशतका दरले टेलिकमले तीन अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा लिन पाउँथ्यो। टेलिकमले उक्त वर्षमा एक सय पाँच प्रतिशतका दरले १३ अर्ब २८ करोड बढी मुनाफा आर्जन गरेको प्रस्ट हुन्छ।

यस्तै, ०६८/६९ मा टेलिकमको २१ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको थियो। त्यो वर्ष टेलिकमको करअघिको नाफा १५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो। २० प्रतिशतको हिसाबले टेलिकमले चार अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा लिन पाउँथ्यो। तर, उक्त वर्षमा ७३ प्रतिशतका दरले टेलिकमले ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बढी नाफा असुल गरेको छ। त्यस्तै, ०६९/७० मा टेलिकमले २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यो वर्ष टेलिकमको कर अघिको नाफा १५ अर्ब १३ करोड थियो। २० प्रतिशतको हिसाबले उक्त वर्षमा टेलिकमले चार अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लिन पाउँथ्यो तर ६४ प्रतिशतका दरले १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बढी नाफाअन्तर्गत असुल गरेको छ।

यसैगरी, ०७०-७१ मा २४ अर्ब २४ करोड टेलिकमले खर्च गरेको थियो। त्यो वर्षमा कर अघिको मुनाफा १५ अर्ब ४३ करोड थियो। २० प्रतिशतका दरले चार अर्ब ८५ करोड नाफा लिन पाउने भए पनि ऐनविपरीत ६४ प्रतिशतका दरले १० अर्ब ५८ करोडभन्दा बढी रकम असुल गरेको भेटिएको छ। ०७१-७२ मा कुल खर्च २२ अर्ब ६३ करोड रहेको टेलिकमले २० अर्ब एक करोड नाफा असुल गरेको थियो। तर, ऐनअनुसार चार अर्ब ५३ करोड मात्रै नाफा लिन पाउँथ्यो। तर, यो वर्षमा पनि टेलिकमले ८५ प्रतिशतका दरले १५ अर्ब ४८ करोड बढी नाफा उपभोक्ताबाट असुल गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा टेलिकमको खर्च २६ अर्ब ३२ करोड थियो। त्यो वर्षमा १७ अर्ब १२ करोड नाफा लिएको थियो। कालोबजारी ऐनअनुसार टेलिकमले पाँच अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा लिन पाउँथ्यो। तर, टेलिकमले ६५ प्रतिशतका दरले ११ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उपभोक्ताबाट नाफाअन्तर्गत असुल गरेको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।