काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा अधिकांश मन्त्रालयको बजेट खर्च कछुवा गतिमा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेनमा अधिकांश मन्त्रालयहरुको बजेट खर्च एकदमै न्यून रहेको उल्लेख छ। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट आकार १४ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ घटाएका छन्। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधानका लागि बजेटमा उक्त कटौती गर्दै १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ। 

समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल बजेट खर्च नै निराशाजनक छ। ६ महिनासम्म कुल ३२.१३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न भएको छ। तर, सरकारको चालु खर्च भने ३८.४६ प्रतिशत भएको छ। ५ खर्र्ब ७६ अर्ब कुल बजेट खर्च हुँदा चालु खर्च ४ खर्ब ५५ अर्ब रहेको छ। 

यस्तै पुँजीगततर्फ ५३ अर्र्ब ४५ करोड अर्थात १४.०५ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ। जुन उत्यन्तै न्यून हो। वित्तीय व्यवस्थातर्फ २९.४४ प्रतिशत खर्च भएको छ।

त्यसैगरी सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको अवस्था छैन। पुस मसान्तसम्म सरकारले ६ खर्ब ५१ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको २४.८ प्रतिशतले कम अर्थात ४ खर्ब ९० अर्बमात्रै राजस्व संकलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व संकलन १५ प्रतिशतले घटेको हो। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुनेसमेत बताएका छन्।

पुससम्मको मन्त्रालयगत खर्चको स्थिति 

यस अवधिमा २२ मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा कम बजेट खर्च संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ। समीक्षा अवधिमा यस मन्त्रालयले २५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख विनियोजन भएकोम १ अर्र्ब ५९ करोड २६ लाख अर्थात ६.३६ प्रतिशत खर्च गरेको हो। 

त्यसैगरी सबैभन्दा बढी रक्षा मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ। रक्षामा ५५ अर्ब ३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा २७ अर्ब ६८ करोड २९ लाख अर्थात ५०.३० प्रतिशत खर्च भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ७५ करोड २८ लाख विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ४३ करोड ३७ लाख अर्थात १३.५४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। मिलेनियम च्यालेज एकाउण्ट नेपालमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा मन्त्रालयको खर्च कम देखिएको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १० अर्ब ४७ करोड ९० लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख अर्थात १५.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ। कार्यान्वयन विधि निक्यॉल नहुनु, औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासका लागि बस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेकोलगायतका कारणले विनियोजित रकम कम खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको बजेटको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ४० अर्ब ८४ करोड ४६ लाख विनियोजन भएकोमा १० अर्ब १४ करोड ८३ लाख अर्थात २४.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ। जग्गा अधिग्रहणमा समस्या रहेको, नदी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्य जटिल प्रकृतिको भएकोले समय हेरी गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र निर्माण सामग्री र वन्यजन्तुको समस्या, निर्माण सामग्री अभाव, प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाबाट अनावश्यक मागको सिर्जना गरी आयोजनामा अवरोधजस्ता कारणले आयोजना सञ्चालन समयमा हुन नसक्दा खर्च न्यून भएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ८ करोड ६७ लाख विनियोजन भएकोमा १३ करोड ३७ लाख अर्थात १५.० प्रतिशत खर्च भएको छ। संक्रमण कालीन न्यायका बाँकी कामका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ४८ अर्ब १६ करोड ३ लाख विनियोजन भएकोमा १७ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख अर्थात ३६.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभाव मूल्यांकनको समीक्षामा भएको ढिलाइले खर्चमा प्रभाव पर्न गएका मन्त्रालयले जनाएको छ।

खानेपानी मन्त्रालयमा २० अर्व १० करोड ८३ लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख अर्थात १८.६६ प्रतिशत खर्च भएको छ। आयोजनाको बहुवर्षीय गुरुयोजना तयारीमा ढिलाई, आयोजनामा जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्नाले विनियोजित रकम कम खर्च भएको हो।

गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ५ अर्ब ३ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ९० अर्ब ६ करोड ९६ लाख अर्थात ४८.६ प्रतिशत खर्च भएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ८ अर्ब ७ करोड ५० लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५० करोड ० लाख अर्थात १८.६ प्रतिशत खर्च भएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा ५ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५० करोड २ लाख अर्थात ४२.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १२ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ७७ करोड १९ लाख अर्थात २९.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत हुने क्रियाकलापको सम्झौता भए पनि कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र भुक्तानी हुने, संरचना निर्माण कार्यहरु प्रक्रियामा रहेको र कतिपय क्रियाकलापहरु तेस्रो र चौथो त्रैमासिकमा गएरमात्र सुरु हुने भएकोले अपेक्षित रुपमा खर्च हुन सकेको छैन।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ७ अर्ब ४ करोड ४६ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख अर्थात ३४.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ। वैदेशिक अनुदानको लाइडारबाट भूमापन कार्यक्रमको विकास साझेदारसँग सम्झौता हुन नसक्दा खर्च हुन नसकेको जनाइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख विनियोजन भएकोमा २६ अर्ब १५ करोड ६९ लाख अर्थात १६.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ। जग्गा प्राप्ति, मुआब्जाका लागि जग्गा मूल्यांकन र रुख कटानमा उत्पन्न हुने समस्या भएकोले अपेक्षित रुपमा खर्च बढ्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा १ अर्ब ४६ करोड ९३ लाख विनियोजन भएकोमा २० करोड ४ लाख अर्थात् १३.६४ प्रतिशत खर्च भएको छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्व ४५ करोड ५० लाख विनियोजन भएकोमा ९२ करोड ७५ लाख अर्थात ३७.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ। युवा नवप्रवर्तन केन्द्र र इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन तथा नमुना विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जग्गा प्राप्तिमा समस्याका कारण अपेक्षित रुपमा खर्च हुन सकेको छैन।

सहरी विकास मन्त्रालयमा ३८ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख विनियोजन भएकोमा ५ अर्व ९० करोड ६८ लाख अर्थात १५.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ। निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा समस्या, केही आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत समयमा हुन नसकेकोले खर्च अपेक्षित रुपमा हुन सकेको छैन।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ७० अर्व ५ करोड ३३ लाख विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख अर्थात ३५.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ८ अर्व ५९ करोड ९० लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५७ करोड ९६ लाख अर्थात ३० प्रतिशत खर्च भएको छ। डिजिटल नेपाल आयोजनाको सम्झौता प्रभावकारी हुन तथा बजेट बाँडफाँटमा ढिलाई हुँदा खर्च हुन सकेको छैन।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्व ५९ करोड २६ लाख अर्थात ६.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ६९ खर्ब ३८ करोड २ लाख विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब ५ करोड ६७ लाख अर्थात २०.२६ प्रतिशत खर्च भएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २ अर्ब ८ करोड ३ लाख विनियोजन भएकोमा ३७ करोड ६५ लाख अर्थात १८.१० प्रतिशत खर्च भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४ अर्ब ६० करोड ७८ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ७ करोड ८ लाख अर्थात ४०.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ।