काठमाण्डौ । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक–२०७३ मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पारित गर्ने बताइएको छ । विधेयक पारित भएमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका धेरैजसो माग पूरा हुनेछन् । 

चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी आफूले उठाएका माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै डा.गोविन्द केसीले पुनः अनशन बस्ने घोषणा गरेकै दिन उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन लागेको हो । 

डा.केसीले माग गरे झैँ अख्तियार प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई महाअभियोग लगाउने र सबै मेडिकल शिक्षण संस्थाको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै निःशुल्क गर्नेबाहेकका माग ऐनले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । 

उनले सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने, काठमाडौँ उपत्यकामा आउँदा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनशायपत्र पाएकाको नवीकरण नगर्ने, आगामी शैक्षिकसत्रदेखि केन्द्रीय परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि हाल परीक्षा लिइरहेकासँग सहकार्य गर्ने, अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयले गरे झैँ हुने व्यवस्था गर्ने, माथेमा प्रतिवेदन विपरीत हाल काठमाडौँमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसदमा रहेको विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने र विगतमा भएका सम्झौता पालना गर्नुपर्ने माग राख्दै विभिन्न समयमा अनशन बस्दै आएका थिए । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि विधेयक संसद् सचिवालयमा पेस हुने जानकारी दिए । 

संसद्ले पारित गरेपछि उक्त विधेयक ऐन बन्नेछ । ऐनबारे रासससँग कुरा गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा.भगवान कोइरालाले उपत्यकाका तिनै जिल्लामा १० वर्ष एमबिबिएस, बिडिएस र नर्सिङका नयाँ कार्यक्रमका लागि कलेजले सम्बन्धन नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । 

उनले भर्ना शुल्क, परीक्षा प्रणाली, मेरिट लिस्टलगायतका विषय पनि विधेयकमा समावेश हुने बताए । हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज, शिक्षाका लागि ऋणको व्यवस्था, मेरिटका आधारमा भर्ना गर्ने कुरालाई विधेयकमा सम्बोधन गरिएको बताए । 

यसैगरी, शुल्क र विद्यार्थी कोटामा अंकुश लगाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । यसअघि यो अधिकार मेडिकल काउन्सिलसँग रहेको, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र खारेजको अधिकार आयोगमा पनि रहने उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ । 

डा केसीले आन्दोलनमार्फत उठाएको चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान विधेयक पुनः डा केसीको आन्दोलनको घोषणासँगै पारित हुने अवस्थासम्म आइपुगेको हो । 

डा.केसीको अघिल्लो अनशनका क्रममा सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो । सो प्रतिबद्धता पारित नभएको लगायतका माग राखेर डा.केसीले आइतबारदेखि फेरि अनशन बस्ने घोषणा गरिसकेका छन् । 

ऐनले चिकित्सा शिक्षाले चिकित्सा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने –‘चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय, मर्या्दित र व्यवस्थित बनाउन हामी लागिपरेका छौँ । आगामी शैक्षिकशत्रदेखि मेरिटका आधारमा भर्ना, निर्धारण गरिएकै शुल्कमा भर्नालगायतका विषयमा कडाइ हुनेछ ।’ 

मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ माघ ८ गते कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । 

आयोगलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माणका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो । आयोगले २०७३ वैशाख ३० गते विधेयक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । 

कार्यकारी उपाध्यक्ष डा.कोइरालाले चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएपछि चिकित्सा क्षेत्रमा धेरै सुधार हुने बताए । उनले भने–‘आगामी शैक्षिकशत्रदेखि मेरिटका आधारमा भर्ना, निर्धारण गरिएकै शुल्कमा भर्ना, मेरिटबाट आउनेलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्थालगायतका विषय पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।’ उनले सबै चिकित्सा अध्ययन हुने शैक्षिक संस्थाको साझा पाठ्यक्रम हुनुपर्ने, उत्पादन र खपतलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, चिकित्सकलाई टेक्निकलबाहेक अन्य मानवीय गुण पनि सिकाउनुपर्ने, नेपालमै स्नातकोत्तर गर्ने सिट सङ्ख्या बढाउनुपर्नेलगायत कुरा आफूहरुले उठाएको बताए ।

उनले भने –‘यी धेरै कुरामा सुधार हुनसक्यो भने नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा धेरै सकारात्मक परिवर्नन हुने विश्वास लिएका छौँ ।’ 

ऐनअनुसार अधिकार सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनेछ । आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनेछन् भने सरकारले कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ । आयोगअन्तर्गत मापदण्ड निर्देशनालय, योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय र नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज गरी चारवटा निर्देशनालय हुनेछन् ।