काठमाण्डौ । सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कार्यरत चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीले सरकारबाट पूर्वअनुमति नलिए २०७४ वैशाखदेखि निजी अस्पताल र क्लिनिकमा काम गर्न पाउने छैनन्। उनीहरूले निजी क्लिनिक सञ्चालन गर्नसमेत सरकारबाट पूर्वअनुमति लिनुपर्छ। अटेर गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारबाही हुनेछ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निजी क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमति पाएकाहरूले अस्पतालको हकमा बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म र स्वास्थ्य चौकीको हकमा बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्मको कार्यालय समयमा भने कुनै पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्न पाउने छैनन्। 

बढी समय सरकारी अस्पतालमा काम गरून् भनेर सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको तलब ५० प्रतिशत वृद्घि गरिदिएको छ। दिउँसो ३ देखि साँझ ५ बजेसम्म आफू कार्यरत अस्पतालमा एक्सटेन्डेड हेल्थ सर्भिस वा ओभर टाइम सेवाअन्तर्गत काम गर्ने पालो परेका बेला समेत स्वास्थ्यकर्मीले निजीमा काम गर्न नपाउने जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले दिए। ती अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय वा सम्बन्धित मातहतको निकायबाट सञ्चालन अनुमति नलिएका, समयमै नवीकरण नगराएका स्वास्थ्य संस्थामा समेत सरकारी स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्न पाउँदैनन्। 

‘सुरुमा यो विषयमा थुप्रै असहमतिको स्वर आए पनि चिकित्सकहरूसँग राम्ररी संवाद गरेपछि बहुसंख्यकको आपत्ति छैन,’ स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो व्यवस्थाले कार्यालय समयबाहिर निजीमा काम गर्नेलाई वैधानिक बनाएर कानुनी दायरामा समेत ल्याउनेछ।’    

मन्त्री थापाका अनुसार यो प्रावधानले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको विश्वसनीयता बढाउँछ र आम नागरिकको चिकित्साकर्मीप्रति सम्मानभाव समेत वृद्धि गराउँछ। यो अवधारणा सफल हुँदै गए स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा दिएका आधारमा तलबमा वृद्घि गर्ने प्रावधानसमेत लागू गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। 

थापाका अनुसार निजी क्षेत्रले समेत सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई आफूकहाँ काम दिँदा कानुन पालना गर्नुपर्छ। उनीहरूले आफूकहाँ काम गरिरहेका सरकारी स्वास्थ्यकर्मीको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ। 

अनुमति नलिएका सरकारी स्वास्थ्यकर्मीबाट काम लिने निजी स्वास्थ्य निकायको सञ्चालन अनुमतिपत्र खारेजीसम्मको कारबाही स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने जानकारी थापाले दिए। फागुन मसान्तभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा दर्ता या नवीकरण नभए निजी स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन अनुमतिपत्र खारेज हुनेछ। यो खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।