काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सेवाग्राहीले अहिलेजस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखिएमा निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मंगलबार सचिवहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। सोमबार र मंगलबार भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा जारी ३० बुँदे निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अब सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा विरामकोउपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिलेजस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ।’

‘म कसैलाई दण्डित गर्न चाहन्नँ तर हामीसँग सीमित विकल्प छन्’, निर्देशनमा भनिएको, ‘त्यो भनेको नतिजा देखिने कार्यसम्पादन हो र नभएका जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने हो।’

कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर कोही पनि पन्छिन नपाउने निर्देशनमा उल्लेख छ। ‘तिनै तहमा तपाइँहरुले खटाएका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् र उनीहरुको कार्यसम्पादनमा मूल्यांकन गर्ने अधिकार तपाइँहरुले लिएर बस्नुभएकै छ’, निर्देशनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले त्यहाँका जनताका दुःख र कठिनाइसँग तल्ला तहका सरकारको काम हो भनेर तपाइँ हामी पन्छिन मिल्दैन।’

प्रधानमन्त्री दाहाल राजस्व संकलनप्रतिशत असन्तुष्ट देखिएका छन्। ‘आर्थिक वर्षको करिव आधाआधी समय व्यतित भइसक्दा पुस १५ सम्म राजस्व वार्षिक लक्ष्यको करिब २५ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ र अनुदानसहितको श्रोत करिब २७ प्रतिशत संकलन भएको’, निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यो अवधिमा कुल खर्च करिब २८ प्रतिशतमात्र भएकोले संकलित आयस्रोतभन्दा बढी खर्च भएको देखियो। चालु खर्च करिब ३३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च निराशाजनक ढंगको करिब ११ प्रतिशतमात्र भएको मेरो जानकारीमा आएको छ। वैदेशिक अनुदान रु. ५५ अर्ब प्राप्त हुने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा पुस १५ सम्म रु. ३ अर्ब ४२ करोड मात्र (करिब ६ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ।’

‘राजश्व कम उठ्नुमा आर्थिक मन्दी, आयातमा कमी यस्तै केही कारण पनि होलान् तर आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम उठेको छैन’, निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘अरु त के कुरा मासिक कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउँछ।’

विकास खर्च आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएकोमा प्रधानमन्त्री दाहालले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन् ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ?’, निर्देशनमा भनिएको छ, ‘नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। तर, कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन।’

एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पुँजीगत खर्च नहुने र अर्कोतर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फर्छ्यौट नहुने भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहेको देखिएको निर्देशनमा उल्लेख छ। ‘यसमा संवेदनशील हुन जरुरी छ’, निर्देशनमा भनिएको छ।