काठमाण्डौ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई सकसमा पारेपछि भारतमा जस्तै ठूला नोटहरुमा प्रतिबन्ध लगाएर लुकाइएका पैसा खोज्नुपर्ने बहस सुरु भएकै बेला सरकारले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर बैध बनाउन सकिने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ ।
सरकारको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले बुधबार प्रतिनिधिसभामा ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रर्वधन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई प्रस्तुत गरेका हुन् ।
यो विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई सरकारले तोकेको कर तिरेपछि बैध बनाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, आपराधिक गतिविधिबाट आर्जिक सम्पत्तिलाई भने बैध बनाउन सकिनेछैन ।
बिजशालासँग कुरा गर्दै मन्त्री प्रधानले कर छलेर आर्जन गरेको अबैध सम्पत्तिलाई बैध बनाउन सकिनेछैन । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धिकरण वा अन्य सम्बद्ध कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिलाई पनि बैध बनाउन नसकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३० मा ‘प्रचलित ऐन सम्पति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङग् निवारण ऐन २०६४ को दफा २८’ संशोधन गर्ने (पुरानोको सट्टा नयाँ) राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रचलित ऐनको दफा २८ मा ‘सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नु पर्ने’ व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको शीर्षक ‘सम्पतिको स्रोत खुलाउनुपर्ने’ भनी परिमार्जन गरिएको छ ।
‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्ति उपर सम्बद्ध कसूर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।’ विधेयकमा गरिएको प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ।
मन्त्री प्रधानका अनुसारस्रोत नखुलेको सम्पतिको कर निर्धारणका लागि लेखी आएमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर सम्बन्धी कसूर गरे वा नगरेको यकिन गरी कसूर गरेको नपाइएमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई चालू आय वर्षको आय मानी प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्न सकिने उल्लेख छ ।
त्यसरी कर असुल गरिएको व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना विभागको वेबसाइटमा सबैले देख्ने गरी राखी निजको आय तथा राजस्व सम्बन्धी विवरण विभाग र वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19